उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,486.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में यह बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह अतिरिक्त प्रावधान राज्य की विकास योजनाओं को गति देने और जरूरी खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है।
उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए फरवरी में राज्य सरकार ने 8 लाख 8 हजार करोड़ रुपये का मूल बजट पेश किया था। उसके बाद वर्ष के दौरान सामने आई आवश्यकताओं, नई योजनाओं और प्राथमिक क्षेत्रों में अतिरिक्त निवेश की जरूरत को देखते हुए यह अनुपूरक बजट लाया गया है।
➡️विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया ।
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➡️वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि आज 24 हजार 496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है जो मूल बजट का 3.03 प्रतिशत है । pic.twitter.com/hupHFRcfGn
क्यों जरूरी हुआ अनुपूरक बजट
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि वर्ष के दौरान कई ऐसे क्षेत्र सामने आए हैं, जहां खर्च की आवश्यकता अनुमान से अधिक रही। इसके अलावा कुछ नई परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान करना जरूरी हो गया था।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुपूरक बजट का उद्देश्य कोई नई दिशा बदलना नहीं है, बल्कि पहले से घोषित नीतियों और योजनाओं को मजबूत करना और उन्हें धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करना है।
#लखनऊ
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♦आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश होने वाले अनुपूरक बजट पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का बयान
♦अनुपूरक बजट हमारे विकास की गति को और तेज करेगा- सुरेश खन्ना
♦खास तौर पर मूलभूत सुविधाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है- सुरेश खन्ना
♦सर्वांगीण विकास के… pic.twitter.com/cSSDKt6upA
राजस्व और पूंजीगत खर्च का बंटवारा
लखनऊ-
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वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 24496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया !!
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विधानसभा में CM योगी का बयान !! pic.twitter.com/TWoqguKgJc
इस अनुपूरक बजट में खर्च को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। कुल 24,486.98 करोड़ रुपये में से:
- 18,379.30 करोड़ रुपये राजस्व खाते के लिए रखे गए हैं, जिनका उपयोग दैनिक प्रशासनिक खर्च, वेतन, पेंशन, सब्सिडी और नियमित योजनाओं के संचालन में किया जाएगा।
- 6,127.68 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते के लिए आवंटित किए गए हैं, जिससे नई परियोजनाओं, आधारभूत ढांचे के निर्माण और राज्य की संपत्तियों के विकास पर खर्च किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत खर्च पर विशेष ध्यान देना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि इससे रोजगार सृजन और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
औद्योगिक विकास पर सरकार का जोर
अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास को खास महत्व दिया गया है। सरकार का मानना है कि राज्य में निवेश बढ़ाने और उद्योगों को प्रोत्साहन देने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और निवेशकों को सुविधाएं देने के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार की रणनीति को और मजबूती मिलेगी।
बिजली क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संसाधन
पावर सेक्टर भी इस अनुपूरक बजट का प्रमुख फोकस रहा। राज्य में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने तथा ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि विश्वसनीय और पर्याप्त बिजली आपूर्ति के बिना विकास संभव नहीं है। इसलिए सरकार बिजली क्षेत्र में सुधार और विस्तार के लिए लगातार निवेश कर रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्राथमिकता
कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना सरकार की बड़ी प्राथमिकता रही है। अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
इस धनराशि का उपयोग अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाने, मेडिकल उपकरणों की खरीद, स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।
नगर विकास पर विशेष ध्यान
तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए नगर विकास विभाग के लिए भी अतिरिक्त बजट घोषित किया गया है। शहरों में सड़क, जल आपूर्ति, सीवर, स्वच्छता और आवास से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह राशि महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सरकार का उद्देश्य स्मार्ट सिटी और अमृत जैसी योजनाओं के तहत शहरी ढांचे को आधुनिक बनाना है।
तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा
अनुपूरक बजट में तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना, मौजूदा कॉलेजों के विस्तार और गुणवत्ता सुधार पर यह धनराशि खर्च की जाएगी।
चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज, सीटों में वृद्धि और आधुनिक सुविधाओं के विकास पर सरकार का फोकस है, ताकि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके।
महिला एवं बाल कल्याण योजनाएं
महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए अतिरिक्त बजट का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं को और प्रभावी बनाना है। पोषण, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को इस धनराशि से मजबूती मिलेगी।
सरकार का कहना है कि महिलाओं और बच्चों का कल्याण सामाजिक विकास की बुनियाद है और इस दिशा में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी।
गन्ना विकास और चीनी मिल विभाग को राहत
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। किसानों और चीनी उद्योग को राहत देने के लिए गन्ना विकास एवं चीनी मिल विभाग के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है।
इससे गन्ना किसानों के भुगतान, मिलों के आधुनिकीकरण और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
अनुपूरक बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने सरकार से यह सवाल भी किया कि क्या यह राशि वास्तव में जमीनी स्तर पर खर्च हो पाएगी। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को खर्च की पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए।
हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट का हर पैसा जनहित और विकास के लिए खर्च किया जाएगा।
सरकार का दावा: विकास को मिलेगी रफ्तार
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को और तेज करेगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखा है।
उनके अनुसार, यह बजट न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं की नींव भी मजबूत करेगा।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया 24,486.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट राज्य सरकार की विकास और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। औद्योगिक विकास, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण और गन्ना किसानों जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह समग्र विकास की नीति पर आगे बढ़ रही है।

