उत्तरकाशी। सीमांत जनपद उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी के बैंक खातों में मनरेगा की धनराशि जमा होने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई है। यह मामला न सिर्फ स्थानीय स्तर पर, बल्कि पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह उठ रहा है कि एक जनप्रतिनिधि और उनकी पत्नी के खातों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की मजदूरी आखिर कैसे पहुंची।
मनरेगा जैसी योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों, बेरोजगारों और जरूरतमंद परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना है। ऐसे में एक मौजूदा विधायक के खाते में इस योजना की राशि जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक जांच, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और सफाई का दौर शुरू हो गया है।
क्या है पूरा मामला
उत्तरकाशी जिले की पुरोला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी निशा लाल के नाम पर मनरेगा जॉब कार्ड से मजदूरी भुगतान का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
— bhUpi Panwar (@askbhupi) December 20, 2025
सोशल मीडिया पर प्रसारित दस्तावेजों के अनुसार, विधायक दुर्गेश्वर लाल के जॉब कार्ड के माध्यम से… pic.twitter.com/jbNYdC1QB8
जानकारी के अनुसार, पुरोला विधानसभा सीट से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी निशा के खातों में मनरेगा के तहत मजदूरी की राशि ट्रांसफर हुई है। बताया जा रहा है कि विधायक दुर्गेश्वर लाल का पहले से मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ था। इसी जॉब कार्ड के आधार पर पूर्व में उन्हें और उनकी पत्नी को कई बार मनरेगा की मजदूरी का भुगतान किया गया था।
हालांकि, विवाद तब खड़ा हुआ जब यह सामने आया कि विधायक बनने के बाद भी उनके जॉब कार्ड पर भुगतान जारी रहा। वर्ष 2022 में भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दुर्गेश्वर लाल विधायक बने, लेकिन इसके बावजूद उनके नाम से बने जॉब कार्ड पर मनरेगा मजदूरी का भुगतान होना सामने आया है।
विकासखंड कार्यालय की सफाई
इस पूरे मामले पर विकासखंड कार्यालय के अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा है कि यह भुगतान किसी नई प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ है, बल्कि पूर्व में बने जॉब कार्ड के आधार पर ही राशि जारी हुई। अधिकारियों के अनुसार, जब तक जॉब कार्ड निरस्त नहीं किया जाता या उसमें संशोधन नहीं किया जाता, तब तक सिस्टम में दर्ज नाम के आधार पर भुगतान की संभावना बनी रहती है।
हालांकि, अधिकारियों की यह दलील भी कई सवालों को जन्म दे रही है। सवाल यह है कि विधायक बनने के बाद संबंधित जॉब कार्ड को निरस्त क्यों नहीं किया गया और प्रशासन ने इस पर समय रहते ध्यान क्यों नहीं दिया।
खंड विकास अधिकारी ने जताई सख्ती
मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी शशि भूषण बिंजोला ने स्पष्ट कहा है कि यदि जांच में यह पाया जाता है कि नियमों के खिलाफ मनरेगा की राशि जारी की गई है, तो उसकी रिकवरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत भुगतान केवल पात्र लाभार्थियों को ही किया जाना चाहिए।
खंड विकास अधिकारी के अनुसार, पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और जो भी धनराशि गलत तरीके से जारी हुई है, उसे वापस लिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इस गलती के लिए जिम्मेदार कौन है।
विधायक दुर्गेश्वर लाल का पक्ष
वहीं, इस मामले पर भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने खुद को बेदाग बताते हुए इसे बदनाम करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनका जॉब कार्ड विधायक बनने से पहले का है और उसी के आधार पर पूर्व में भुगतान हुआ था। विधायक का कहना है कि उन्होंने मनरेगा की किसी भी राशि का जानबूझकर गलत इस्तेमाल नहीं किया है।
दुर्गेश्वर लाल ने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों द्वारा उन्हें और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी तरह की गलती प्रशासनिक स्तर पर हुई है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
राजनीतिक हलकों में तेज हुई बयानबाजी
इस प्रकरण के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने भाजपा पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक तरफ भाजपा सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बनाई गई योजनाओं में पारदर्शिता की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उसके विधायक के खाते में मनरेगा की मजदूरी पहुंचना गंभीर सवाल खड़े करता है।
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
मनरेगा योजना पर पहले से सियासी घमासान
गौरतलब है कि देशभर में मनरेगा योजना को लेकर पहले से ही सियासी बहस चल रही है। हाल ही में इस योजना के नाम में बदलाव को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विरोध जताया है। ऐसे माहौल में एक भाजपा विधायक के खाते में मनरेगा की राशि पहुंचने का मामला सामने आना राजनीतिक दृष्टि से और भी संवेदनशील हो गया है।
विपक्ष का कहना है कि जब आम गरीब मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिलती, तब जनप्रतिनिधियों के खातों में मनरेगा की राशि जाना सरकार की नीयत और व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े करता है।
प्रशासनिक लापरवाही या सिस्टम की खामी?
यह मामला प्रशासनिक लापरवाही का है या फिर सिस्टम की खामी, इस पर भी चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि मनरेगा जैसी योजनाओं में डेटा अपडेट न होना और जॉब कार्ड का समय पर निरस्तीकरण न किया जाना इस तरह की स्थितियों को जन्म देता है।
यदि कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन जाता है या उसकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है, तो उसके जॉब कार्ड को निरस्त या संशोधित किया जाना चाहिए। लेकिन कई मामलों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, जिसका नतीजा इस तरह के विवादों के रूप में सामने आता है।
जनता के बीच उठ रहे सवाल
इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय जनता के बीच भी कई सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि मनरेगा का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए, जिन्हें वास्तव में रोजगार की जरूरत है। यदि जनप्रतिनिधियों या सक्षम लोगों के खातों में यह राशि जा रही है, तो इससे योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित होता है।
कुछ ग्रामीणों ने यह भी कहा कि मनरेगा में पहले ही काम और मजदूरी को लेकर कई समस्याएं हैं। ऐसे में इस तरह के मामले योजना की विश्वसनीयता को और कमजोर करते हैं।
आगे क्या?
फिलहाल प्रशासन की ओर से जांच और रिकवरी की बात कही जा रही है। यह देखना अहम होगा कि जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या इस मामले में किसी तरह की जिम्मेदारी तय होती है। साथ ही यह भी सवाल है कि क्या भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम में सुधार किए जाएंगे।
निष्कर्ष
उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा सीट से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी के खातों में मनरेगा की राशि जाने का मामला एक बार फिर सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। चाहे यह प्रशासनिक चूक हो या सिस्टम की खामी, लेकिन यह साफ है कि मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना में इस तरह की गड़बड़ियां गंभीर चिंता का विषय हैं।

