लखनऊ (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के युवाओं को नए साल से पहले बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। रोजगार के मोर्चे पर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2026 में 1.5 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से रिक्त पदों का विस्तृत ब्योरा तलब किया था।
सरकार के इस फैसले से लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलने की उम्मीद जगी है। पुलिस, शिक्षा, राजस्व, आवास विकास सहित कई अहम विभागों में बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएंगी। खास बात यह है कि इन भर्तियों के साथ योगी सरकार अपने कार्यकाल में रोजगार सृजन के नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है।
लखनऊ: साल में 2026 में युवाओं को मिलेगी नौकरी की सौगात
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) December 18, 2025
➡CM योगी ने अधिकारियों से खाली पदों की मांगी जानकारी
➡2026 में युवाओं को डेढ़ लाख सरकारी नौकरी की सौगात
➡10 साल में 10 लाख नौकरी का रिकॉर्ड बनाएगा सरकार
➡पुलिस, शिक्षा, कारागार, राजस्व, स्वास्थ्य में निकलेगी वैकेंसी… pic.twitter.com/YVqqRbR69K
मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय बैठक में हुआ फैसला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक में सभी प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे अपने-अपने विभागों में खाली पड़े पदों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी विभाग में रिक्त पद लंबे समय तक खाली न रहें और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सम्मानजनक रोजगार देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 में कुल 1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
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किन विभागों में होंगी सबसे ज्यादा भर्तियां
सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित 1.5 लाख भर्तियों में सबसे अधिक नियुक्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में की जाएंगी। कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में सिपाही, उपनिरीक्षक और अन्य पदों पर भर्तियां होंगी।
वहीं शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर नई भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा राजस्व विभाग, आवास विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, पंचायती राज और नगर विकास विभागों में भी हजारों पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
2026 में बनेगा नया रिकॉर्ड
1.5 लाख सरकारी नौकरियों के इस फैसले के साथ ही वर्ष 2026 योगी सरकार के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कराने जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, योगी आदित्यनाथ सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में लगभग 10 लाख सरकारी नौकरियां देने वाली पहली सरकार बन जाएगी।
प्रदेश में इससे पहले किसी भी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर सरकारी रोजगार उपलब्ध नहीं कराए हैं। यह उपलब्धि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देशभर में रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक मिसाल मानी जा रही है।
पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएं। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार ने पहले ही कई भर्तियों में ऑनलाइन आवेदन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और मेरिट के आधार पर चयन की व्यवस्था लागू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग कर भर्ती प्रक्रिया को सरल और भरोसेमंद बनाया जाए, ताकि योग्य उम्मीदवारों को समय पर अवसर मिल सके।
युवाओं में बढ़ा उत्साह
सरकार के इस ऐलान के बाद प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि 2026 उनके लिए सुनहरा अवसर लेकर आएगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर भर्तियां होने से प्रतियोगिता का दबाव कुछ हद तक कम होगा और अधिक युवाओं को रोजगार मिलने का मौका मिलेगा।
विपक्ष के आरोप और सरकार का जवाब
जहां एक ओर सरकार इस फैसले को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी साल से जोड़कर देख रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार चुनाव से पहले युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार के बड़े-बड़े वादे कर रही है।
हालांकि, सरकार का कहना है कि यह कोई नया वादा नहीं बल्कि पहले से चल रही रोजगार नीति का हिस्सा है। सरकार के मुताबिक, बीते वर्षों में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 2026 की भर्तियां उसी क्रम की अगली कड़ी हैं।
रोजगार के साथ प्रशिक्षण पर भी फोकस
योगी सरकार केवल नौकरियों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि युवाओं को स्किल्ड बनाने पर भी जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भर्ती के साथ-साथ प्रशिक्षण व्यवस्था को भी मजबूत किया जाए, ताकि चयनित अभ्यर्थी अपने दायित्वों का कुशलता से निर्वहन कर सकें।
पुलिस और अन्य तकनीकी विभागों में नियुक्त होने वाले कर्मियों को आधुनिक प्रशिक्षण देने की योजना भी बनाई जा रही है। इससे न केवल कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। रोजगार बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
इसके अलावा, सरकारी सेवाओं में मानव संसाधन की कमी दूर होने से प्रशासनिक कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार आएगा।
निष्कर्ष
योगी आदित्यनाथ सरकार का 2026 में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है। यह न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला कदम है, बल्कि प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी एक अहम प्रयास है।
अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ उतारती है। अगर यह योजना सफल होती है, तो उत्तर प्रदेश रोजगार सृजन के क्षेत्र में देश के लिए एक मॉडल राज्य बन सकता है।

