लखनऊ, शुक्रवार: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision — SIR) अभियान को तेज गति देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने गुरुवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अभियान की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी प्रकार की ढिलाई या शिथिलता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य का CEO कार्यालय लगातार फील्ड में तैनात सभी कार्मिकों की गतिविधियों की निगरानी कर रहा है। ब्लॉक स्तर से लेकर जिले तक सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रह जाए और प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निष्ठा से निभाए।
उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण अभियान (SIR) की समय-सारिणी में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां 15 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जानी थी, अब इसे 6 फरवरी 2026 को जारी किया… pic.twitter.com/E0ENlRTSom
— India News UP/UK (@IndiaNewsUP_UK) November 20, 2025
‘एक वोटर, एक फॉर्म’—CEO का सख्त संदेश
बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि SIR अभियान पूरी तरह पारदर्शी तरीके से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 3 लाख बूथ हैं, जबकि राजनीतिक दलों ने 3.99 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए हैं, जो मतदाता सूची के सत्यापन और सुधार प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने राज्य के सभी मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान-एस.आई.आर. में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की।
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उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित गणना प्रपत्र को ध्यानपूर्वक भरकर बी.एल.ओ. को वापस कर दें। @ceoup @ECISVEEP pic.twitter.com/iZsV0J6A0b
बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र (फॉर्म) दे रहे हैं और उन्हें सही जानकारी भरने का तरीका समझा रहे हैं। CEO ने कहा कि हर मतदाता को केवल एक बार ही फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि दोहरी प्रविष्टि न केवल सूची की शुद्धता को प्रभावित करती है बल्कि यह दंडनीय अपराध भी है।
उन्होंने दोहराया,
“One voter, one form — यही नियम सभी को सख्ती से पालन करना होगा।”
2003 की मतदाता सूची का विशेष संदर्भ क्यों?
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में 2003 की मतदाता सूची एक आधार दस्तावेज की तरह उपयोग की जा रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय के सूत्रों से पता चलता है कि 2003 की सूची को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसमें डुप्लीकेट नाम बहुत कम थे और रिकॉर्ड स्पष्ट था।
CEO नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि:
- जिन मतदाताओं का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था:
वे फॉर्म के ऊपरी कॉलम में अपनी- फोटो
- नाम
- माता/पिता का नाम
- EPIC नंबर
भरेंगे।
- जिनका नाम 2003 की सूची में था:
वे नीचे वाले कॉलम में वही विवरण भरेंगे, जो 2003 की सूची में दर्ज है।
उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि परिवार के किसी सदस्य का नाम 2003 की सूची में नहीं था, तो वे भी निर्देशित कॉलम भरने के बाद फॉर्म पर हस्ताक्षर करें, ताकि रिकॉर्ड में कोई भ्रम न रहे।
फॉर्म भरते समय गलती से पड़ सकती है भारी मार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कई बार लोग अनजाने में गलत कॉलम में जानकारी भर देते हैं, जिससे सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित होती है।
उन्होंने चेतावनी दी कि फॉर्म में ये गलतियाँ भारी पड़ सकती हैं:
- गलत कॉलम में जानकारी भरना
- एक ही व्यक्ति के लिए अलग-अलग नाम या अलग EPIC नंबर भरना
- पता बदलने पर अपडेट न देना
- परिवार के सभी सदस्यों का विवरण न देना
- फॉर्म पर हस्ताक्षर न करना
उन्होंने कहा कि BLO फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं, इसलिए मतदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फॉर्म पूरी तरह सही भरा जाए।
दो बार फॉर्म भरने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई: एक साल की सजा का प्रावधान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक ही मतदाता नाम से दो बार फॉर्म भरने की कोशिश करता है, तो उसे तुरंत चिह्नित किया जाएगा। ऐसे मामलों में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह अपराध Representation of the People Act के तहत आता है और दोषी पाए जाने पर एक वर्ष की सजा हो सकती है।
उनके शब्दों में:
“Fraud in voter list revision will not be tolerated. Every duplicate entry will be identified and action will be taken.”
BLO की भूमिका और फील्ड वेरिफिकेशन
बूथ स्तर अधिकारी इस अभियान की रीढ़ माने जाते हैं।
वे:
- घर-घर सर्वे कर रहे हैं
- प्रत्येक मतदाता की जानकारी की पुष्टि कर रहे हैं
- EPIC नंबर और पते सत्यापित कर रहे हैं
- 2003 सूची से तुलना कर रहे हैं
- मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं
CEO ने सभी अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि SIR अभियान आने वाले चुनावों के लिए वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से शुद्ध बनाने में अहम साबित होगा।
2027 के चुनाव के लिए नए वोटर अपना नाम अब जोड़ सकेंगे
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि नए मतदाता जो 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुके हैं, वे फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है।
उन्होंने विशेष रूप से युवाओं, कॉलेज छात्रों और पहली बार वोट देने वालों से फॉर्म-6 भरने की अपील की।
SIR अभियान की महत्वता और भविष्य पर प्रभाव
SIR अभियान को अगले सालों के चुनाव प्रबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव विशेषज्ञों का कहना है कि मतदाता सूची में त्रुटियों के कारण कई बार लोगों को मतदान का अधिकार मिलने में दिक्कत होती है, और इस प्रक्रिया से इन समस्याओं को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।
प्रदेश के कई जिलों में फील्ड परीक्षण के दौरान पाया गया था कि:
- कई पुरानी प्रविष्टियाँ दोहराई गई थीं
- मृत व्यक्तियों के नाम सूची में बने हुए थे
- पते बदलने पर अपडेट देरी से हो रहा था
नई प्रणाली इन सभी खामियों को दूर करने पर केंद्रित है।
राजनीतिक दलों का भी सक्रिय सहयोग
राजनीतिक दलों द्वारा 3.99 लाख बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति दर्शाती है कि सभी पार्टियाँ मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर गंभीर हैं। इन एजेंटों का काम है:
- फॉर्म भरने वाले मतदाताओं का मार्गदर्शन
- डुप्लीकेट पहचान
- बूथ स्तर की शिकायतों का समाधान
- आयोग और मतदाताओं के बीच सेतु का कार्य
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के चुनावों से पहले यह अभियान विधानसभा क्षेत्रों की राजनीतिक दशा पर बड़ा असर डाल सकता है।
निष्कर्ष: पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची की ओर
पूरे प्रदेश में SIR अभियान युद्धस्तर पर चल रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की समीक्षा बैठक और सख्त निर्देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार मतदाता सूची में किसी प्रकार की गड़बड़ी या त्रुटि को बख्शने के मूड में नहीं है।
- एक वोटर, एक फॉर्म
- 2003 सूची का सही उपयोग
- फॉर्म-6 के माध्यम से नए वोटर्स का पंजीकरण
- दोहरी एंट्री पर एक साल की सजा
इन सभी नियमों के माध्यम से मतदाता सूची को पूर्ण रूप से सही और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

