अलीगढ़: उत्तर प्रदेश सरकार की अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त नीति के तहत मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई की गई। यमुना विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YIDA) ने अलीगढ़ जिले के टप्पल और हमीदपुर क्षेत्रों में अवैध कब्जों और गैरकानूनी कॉलोनाइजरों पर शिकंजा कसते हुए करीब 1,00,000 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस भूमि की बाजार कीमत 500 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।
यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन, पुलिस और प्राधिकरण की संयुक्त टीम की मौजूदगी में की गई। टीम सुबह से ही इलाके में पहुंच गई थी और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अवैध निर्माणों को गिराने का अभियान चलाया गया। बुलडोजर की गड़गड़ाहट के बीच ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही, लेकिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।
यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र टप्पल के आसपास काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चल गया। प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण को ढहा दिया। pic.twitter.com/w1GubeiKn8
— Sunil Pandey (@aviral_sunil) October 14, 2025
🔹 अवैध कॉलोनाइजरों पर YIDA का शिकंजा
यमुना विकास प्राधिकरण ने बताया कि टप्पल और हमीदपुर में कुछ लोगों ने बिना अनुमति और स्वीकृति के जमीनों को छोटे-छोटे भूखंडों में काटकर बेचने का कार्य शुरू कर रखा था। ये कॉलोनाइजर न तो किसी प्रकार की नक्शा स्वीकृति लेते थे और न ही विकास शुल्क का भुगतान करते थे।
इन लोगों ने ग्रामीण इलाकों में कई जगह सड़कें और बिजली कनेक्शन भी अनधिकृत रूप से जोड़ रखे थे ताकि खरीदारों को यह जगह वैध कॉलोनी लगे। YIDA ने कई बार चेतावनी और नोटिस जारी किए, लेकिन जब कॉलोनाइजर नहीं माने, तो प्राधिकरण ने मंगलवार को बुलडोजर चलाने का फैसला लिया।
अलीगढ़ : टप्पल में YIDA की बड़ी कार्रवाई
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➡अवैध कॉलोनाइजरों पर बड़ी कार्रवाई की
➡1लाख वर्ग मीटर से अधिक भूमि कब्जा मुक्त
➡करीब 500 करोड़ की भूमि कराई कब्जा मुक्त
➡अलीगढ़ के टप्पल में YIDA की बड़ी कार्रवाई
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🔹 पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में चला अभियान
अभियान की अगुवाई प्राधिकरण के ज़ोनल अधिकारी और तहसील प्रशासन ने की। इस दौरान एसडीएम खैर, क्षेत्राधिकारी (CO) टप्पल, थाना पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। कार्रवाई से पहले इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति बाधा न डाल सके।
सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुई कार्रवाई शाम तक चली। इस दौरान अवैध रूप से बनीं दर्जनों अस्थायी और पक्की संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया। जमीन के चारों ओर लगी बाउंड्री वाल, गेट, सड़कें और अस्थायी दफ्तर तक गिरा दिए गए।
🔹 अवैध निर्माण करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अवैध कॉलोनियों के निर्माण में शामिल कॉलोनाइजरों की पहचान कर ली गई है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है ताकि भविष्य में ऐसे लोगों को सख्त सबक मिल सके।
अधिकारियों का कहना है कि जिन कॉलोनाइजरों ने बिना किसी स्वीकृति के भूखंड काटे और बेचे हैं, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जिन खरीदारों ने बिना जांचे-परखे प्लॉट खरीदे हैं, उन्हें चेतावनी दी गई है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त से पहले भूमि की वैधता की जांच अवश्य कर लें।
🔹 500 करोड़ की भूमि प्राधिकरण के कब्जे में
प्राधिकरण ने बताया कि मुक्त कराई गई भूमि की बाजार कीमत करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक है। यह क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे के विस्तार और औद्योगिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
YIDA के अधिकारियों ने बताया कि यह भूमि प्राधिकरण के नोटिफाइड क्षेत्र में आती है, जहां बिना स्वीकृति किसी प्रकार का निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस क्षेत्र में भविष्य में औद्योगिक और आवासीय योजनाएं विकसित की जानी हैं।
🔹 भविष्य में भी जारी रहेगा अभियान
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई एक दिन की नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में नियमित अभियान के रूप में जारी रहेगी। यमुना प्राधिकरण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर कब्जा न करे और विकास योजनाओं में बाधा न बने।
अधिकारियों का कहना है कि ऐसे कॉलोनाइजर न केवल अवैध कार्य करते हैं बल्कि आम जनता को ठगने का भी काम करते हैं। बिना बुनियादी सुविधाओं और स्वीकृति के बनाई गई कॉलोनियों में लोगों की मेहनत की कमाई डूब जाती है। ऐसे में यह कार्रवाई केवल जमीन मुक्त कराने के लिए नहीं, बल्कि जनहित और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी है।
🔹 स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई महीनों से इलाके में कुछ लोग जमीन काटकर प्लॉट बेच रहे थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे। “हमने कई बार अधिकारियों को शिकायत दी थी कि यह जमीन सरकारी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जाकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है,” एक ग्रामीण ने कहा।
दूसरी ओर, कुछ लोग जो पहले से उन प्लॉटों में निवेश कर चुके थे, उन्होंने चिंता जताई है कि अब उनका पैसा डूब जाएगा। इस पर अधिकारियों का कहना है कि खरीदारों को चेतावनी दी जा चुकी थी कि बिना अनुमति के भूमि खरीदना जोखिम भरा है।
🔹 YIDA की सख्त नीति
यमुना विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YIDA) ने पिछले कुछ महीनों में गौतमबुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों में कई ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं। प्राधिकरण के अनुसार, इन इलाकों में हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे थे जिन्हें क्रमवार तरीके से मुक्त कराया जा रहा है।
YIDA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया,
“यह अभियान राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि अवैध कब्जाधारियों और भू-माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। कोई भी व्यक्ति योजना क्षेत्र में बिना स्वीकृति के निर्माण नहीं करेगा।”
🔹 भविष्य की योजनाएं और विकास का दृष्टिकोण
प्राधिकरण ने बताया कि टप्पल और हमीदपुर क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे के निकट होने के कारण अत्यधिक संभावनाओं वाला क्षेत्र है। यहां भविष्य में औद्योगिक क्लस्टर, आवासीय टाउनशिप और लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए जाने की योजना है।
अवैध कब्जे हटने से अब यह क्षेत्र योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा सकेगा। अधिकारियों ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि क्षेत्र में निवेशकों को स्वच्छ, पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण मिले, ताकि औद्योगिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ सकें।
🔹 निष्कर्ष
अलीगढ़ में मंगलवार को हुई यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के उस संकल्प को दोहराती है जिसमें अवैध अतिक्रमण, भू-माफिया और अनधिकृत कॉलोनाइजरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है।
यमुना विकास प्राधिकरण ने यह साफ कर दिया है कि सरकारी जमीनों का उपयोग केवल योजनाबद्ध विकास कार्यों के लिए ही किया जाएगा और किसी भी अवैध गतिविधि को बख्शा नहीं जाएगा। यह कदम न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करता है बल्कि भविष्य में पारदर्शी और सुनियोजित शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।

