कानपुर। डिजिटल युग में जहां तकनीक ने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाई है, वहीं इसी तकनीक का इस्तेमाल अब अपराधी नए-नए तरीकों से ठगी करने में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने रविवार को एक ऐसे ही अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो विभिन्न राज्यों में लोगों को ऑनलाइन जाल में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी कर रहा था।
स्वरूप नगर थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज और फर्जी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह बीते कई महीनों से सक्रिय था और लगातार अपने ठगी नेटवर्क का विस्तार कर रहा था।
पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना
थाना प्रभारी सूर्यबली पांडे ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से शहर में साइबर ठगी की घटनाएँ बढ़ने लगी थीं। अलग-अलग थानों में शिकायतें मिल रही थीं कि लोग खुद को बैंक प्रतिनिधि, इंश्योरेंस एजेंट या सरकारी अधिकारी बताकर कॉल कर रहे हैं और खातों से पैसे निकाल रहे हैं।
इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मोतीझील स्थित गुरु गोविंद सिंह द्वार के पास एक सफेद रंग की कार में कुछ संदिग्ध लोग बैठे हैं और कोई बड़ी आपराधिक योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही स्वरूप नगर थाना प्रभारी ने साइबर सेल की टीम को मौके पर भेजा। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जब उस कार की तलाशी ली, तो उसमें आठ लोग मौजूद थे। पूछताछ में जब वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
गिरफ्तार लोगों की पहचान निम्नलिखित रूप में हुई है:
- मोहम्मद सलमान – निवासी प्रयागराज
- मोहम्मद इमरान – निवासी प्रयागराज
- कासिम अली – निवासी प्रयागराज
- अरुण सिंह – निवासी प्रयागराज
- ओम रजवार – निवासी झारखंड
- पीयूष सिंह – निवासी मऊ
- पिछोर सिंह – निवासी हरियाणा
- रजत वर्मा – निवासी बलरामपुर
पुलिस का कहना है कि यह गिरोह विभिन्न राज्यों में फैला हुआ था और अपने काम को इतने व्यवस्थित तरीके से अंजाम देता था कि कई महीनों तक किसी को शक तक नहीं हुआ।
पुलिस ने बरामद किए उपकरण और दस्तावेज
जांच के दौरान पुलिस ने इनके पास से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और वित्तीय सामग्री बरामद की है। इनमें शामिल हैं:
- 10 मोबाइल फोन
- 11 सिम कार्ड
- 3 आधार कार्ड
- 4 ड्राइविंग लाइसेंस
- 2 मतदाता पहचान पत्र
- 2 पैन कार्ड
- 15 डेबिट कार्ड
- 1 क्रेडिट कार्ड
- 7 पासबुक
- 15 चेक बुक
- नकदी और अन्य दस्तावेज
थाना प्रभारी के मुताबिक, इतने अधिक बैंकिंग और पहचान दस्तावेजों की बरामदगी यह साबित करती है कि आरोपी लंबे समय से लोगों के डेटा का दुरुपयोग कर रहे थे। इन सभी दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये असली हैं या पूरी तरह फर्जी बनाए गए हैं।
कैसे काम करता था गिरोह
जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह संगठित तरीके से काम करता था। गिरोह के कुछ सदस्य लोगों से फर्जी कॉल कर जानकारी जुटाते थे, जबकि दूसरे सदस्य तकनीकी तरीके से बैंकिंग ऐप्स और खातों में सेंध लगाते थे।
वे खुद को बैंक कर्मचारी या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को कॉल करते थे। कॉल पर वे कहते थे कि आपका केवाईसी (KYC) अपडेट नहीं हुआ है या आपका कार्ड बंद हो जाएगा। जब पीड़ित व्यक्ति घबरा जाता, तो वे उससे उसके बैंक डिटेल्स, ओटीपी या आधार जानकारी ले लेते। इसके बाद गिरोह के तकनीकी सदस्य तुरंत खातों से पैसे ट्रांसफर कर लेते या किसी ई-वॉलेट में भेज देते।
कुछ मामलों में आरोपी फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर भी लोगों को धोखा देते थे। वे ऑनलाइन लोन, नौकरी, इनाम या सस्ता सामान बेचने के नाम पर लिंक भेजते और उनसे पेमेंट करवा लेते।
पुलिस को शक है कि इस गिरोह के तार दिल्ली, झारखंड और हरियाणा के कुछ साइबर गिरोहों से भी जुड़े हुए हैं।
थाना प्रभारी की प्रतिक्रिया
थाना प्रभारी सूर्यबली पांडे ने कहा,
“हमारी टीम पिछले कई दिनों से इस गिरोह पर नजर रखे हुए थी। रविवार को मिली गुप्त सूचना पर तुरंत कार्रवाई की गई और सभी आठ लोगों को पकड़ लिया गया। यह लोग किसी बड़ी ठगी की योजना बना रहे थे। इनके पास से जो दस्तावेज और कार्ड मिले हैं, उनसे पता चलता है कि ये लंबे समय से फर्जी पहचान बनाकर ठगी कर रहे थे।”
उन्होंने यह भी बताया कि अब पुलिस इन सभी के मोबाइल और बैंक खातों की फोरेंसिक जांच करवा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि अब तक इन्होंने कितने लोगों को निशाना बनाया।
साइबर ठगी के बढ़ते मामले और जागरूकता की जरूरत
उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराध रोकने के लिए कई जागरूकता अभियान चला चुकी है। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में “साइबर जागरूकता सप्ताह” मनाया जाता है, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि ऑनलाइन ठगी से कैसे बचा जाए।
लेकिन, इसके बावजूद ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अपराधी अब तकनीकी रूप से बहुत उन्नत हो चुके हैं। वे कॉल रिकॉर्डिंग, वॉयस क्लोनिंग, फर्जी वेबसाइट और ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आम आदमी को धोखे का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
कानपुर जैसे बड़े शहरों में डिजिटल ट्रांज़ैक्शन तेजी से बढ़े हैं, और इसी वजह से साइबर ठगों के लिए यह एक नया “हॉटस्पॉट” बन गया है।
साइबर सेल की भूमिका और आगे की जांच
साइबर सेल के अधिकारियों के अनुसार, यह गिरोह केवल कानपुर ही नहीं बल्कि प्रयागराज, झारखंड और हरियाणा में भी सक्रिय था। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इनके नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं।
बरामद मोबाइल फोनों से कई बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट्स के लिंक मिले हैं। अब पुलिस इन खातों का ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि पीड़ितों की पहचान की जा सके और रकम को वापस दिलाया जा सके।
फिलहाल, आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि और जानकारी हासिल की जा सके।
लोग कैसे बचें साइबर ठगी से
इस पूरे मामले ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि ऑनलाइन दुनिया में जरा-सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
- किसी भी अज्ञात व्यक्ति से आए कॉल या लिंक पर भरोसा न करें।
- बैंक या सरकारी संस्थान कभी भी फोन पर ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं मांगते।
- किसी वेबसाइट पर पैसे देने से पहले उसका डोमेन और URL ध्यान से जांचें।
- सोशल मीडिया पर मिले ऑफर या इनाम के संदेशों पर क्लिक न करें।
- अगर ठगी हो जाए, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।
निष्कर्ष
कानपुर पुलिस की यह कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। आठ आरोपियों की गिरफ्तारी से यह साफ हुआ है कि साइबर ठग अब छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक अपनी पहुँच बना चुके हैं।
हालांकि, पुलिस की सतर्कता और सूचना तंत्र की मजबूती के कारण यह गिरोह पकड़ा गया, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जब तक आम नागरिक खुद सतर्क नहीं रहेंगे, तब तक ऐसे अपराध पूरी तरह खत्म नहीं किए जा सकते।

