प्रयागराज, 11 अक्टूबर 2025
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाली प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) एवं एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 के मद्देनज़र साइबर सतर्कता को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है। आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की है, ताकि पेपर लीक, अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर तुरंत अंकुश लगाया जा सके।
यह कदम उन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाया गया है, जो हाल के वर्षों में राज्य की भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिली थीं। आयोग का स्पष्ट संदेश है — “पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।”
आयोग की तैयारी: चौबीस घंटे सक्रिय रहेगी साइबर मॉनिटरिंग टीम
UPPSC के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि आयोग ने सोशल मीडिया की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी और सहायक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है।
ये अधिकारी फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), टेलीग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे नजर रखेंगे।
साइबर निगरानी टीम का कार्य है —
- किसी भी प्रकार की फर्जी खबर, पेपर लीक की अफवाह या भ्रामक पोस्ट को तुरंत चिन्हित करना,
- संबंधित पोस्ट की डिजिटल ट्रेसिंग कर रिपोर्ट तैयार करना,
- और आवश्यक होने पर साइबर पुलिस या स्थानीय थाने को इसकी जानकारी देना।
आयोग ने चेतावनी दी है कि फर्जी खबर या परीक्षा से संबंधित गलत जानकारी साझा करने वालों पर आईटी एक्ट और दंड संहिता की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1435 परीक्षा केंद्रों पर सख्त प्रोटोकॉल
#जालौन :-@DmJalaun राजेश कुमार पांडेय और @jalaunpolice एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 की तैयारियों को लेकर विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने केंद्र व्यवस्थापकों को नकलविहीन व सुव्यवस्थित परीक्षा कराने के निर्देश दिए।
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) October 10, 2025
12 अक्टूबर… pic.twitter.com/TQXQukW0Pb
रविवार, 12 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा राज्य के 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
कुल 5.7 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल होंगे।
प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, मेरठ और बरेली जैसे बड़े शहरों में सबसे अधिक केंद्र बनाए गए हैं।
आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर डबल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया है —
- हर केंद्र पर स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी CCTV कैमरों से की जाएगी।
- प्रश्नपत्रों की डिलीवरी और ओपनिंग प्रक्रिया पूरी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग में होगी।
- किसी भी अधिकारी-कर्मी को परीक्षा से पहले या बाद में मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं होगी।
आयोग के मुताबिक, पेपरों को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए GPS ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है।
पेपर लीक की रोकथाम के लिए नई रणनीति
बीते कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएँ सामने आई थीं, जिनसे आयोग की साख पर सवाल उठे थे।
इस बार UPPSC ने किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था की है।
मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- पेपर का डिजिटल एन्क्रिप्शन — प्रश्नपत्रों को प्रिंटिंग से पहले तक सुरक्षित सर्वर में एन्क्रिप्टेड रूप में रखा गया है।
- दोहरे सील पैकिंग सिस्टम — प्रश्नपत्रों के बंडलों को दोहरी सील के साथ भेजा गया है, जिन्हें सिर्फ परीक्षा समय पर ही खोला जाएगा।
- रियल टाइम अलर्ट सिस्टम — किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी तुरंत आयोग के मुख्यालय को भेजी जाएगी।
- साइबर सेल के साथ समन्वय — यूपी पुलिस की साइबर इकाई भी आयोग के साथ रीयल टाइम में डेटा साझा करेगी।
अफवाहों से निपटने के लिए कठोर चेतावनी
आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा से संबंधित भ्रामक सूचना, फर्जी पेपर या अफवाह फैलाना अपराध की श्रेणी में आएगा।
सचिव अशोक कुमार ने कहा —
“सोशल मीडिया पर कई लोग गलत जानकारी देकर अभ्यर्थियों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। इस बार आयोग ने ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ने का निर्णय लिया है। साइबर मॉनिटरिंग टीम तुरंत कार्रवाई करेगी और रिपोर्ट पुलिस को भेजेगी।”
इस बार आयोग ने ‘रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड’ भी तैयार किया है, जो सोशल मीडिया ट्रैफिक का विश्लेषण कर संदिग्ध गतिविधियों को स्वतः चिन्हित करेगा।
परीक्षा के नियम और दिशा-निर्देश
UPPSC ने अभ्यर्थियों को परीक्षा दिवस के लिए कई सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं —
- परीक्षा केंद्र पर दो घंटे पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है।
- मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, पेन ड्राइव आदि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
- प्रत्येक उम्मीदवार को फोटो पहचान पत्र (ID) और एडमिट कार्ड साथ लाना अनिवार्य है।
- केंद्रों पर किसी भी प्रकार का धार्मिक या राजनीतिक प्रतीक चिन्ह पहनना मना है।
- OMR शीट में केवल नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग किया जाएगा।
आयोग ने कहा है कि किसी भी तरह का अनुशासनहीन व्यवहार परीक्षा से निष्कासन का कारण बन सकता है।
आयोग के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न
PCS परीक्षा को उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल परीक्षा माना जाता है।
इस परीक्षा के माध्यम से राज्य में उपजिलाधिकारी (SDM), तहसीलदार, जिला पंचायत अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक आयुक्त, वन अधिकारी (ACF/RFO) जैसे उच्च पदों पर नियुक्तियाँ की जाती हैं।
इस बार यह परीक्षा आयोग के लिए भी प्रतिष्ठा की बात बन गई है।
क्योंकि बीते कुछ वर्षों में हुए पेपर लीक और विवादों के बाद UPPSC अपनी साख को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।
आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा,
“हम नहीं चाहते कि किसी भी कारण से युवाओं का भरोसा आयोग से उठे। यह परीक्षा पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी।”
परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी व्यवस्था
राज्यभर में प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष इंतज़ाम किए हैं।
- प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों को तैनात किया गया है जो केंद्रों पर औचक निरीक्षण करेंगी।
- पुलिस बल और मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्रों के बाहर तैनात रहेंगे ताकि किसी भी अव्यवस्था को रोका जा सके।
इस बार परीक्षा केंद्रों के आसपास Section 144 (निषेधाज्ञा) भी लागू की गई है, जिससे भीड़ या किसी संगठित प्रयास को रोका जा सके।
सोशल मीडिया पर निगरानी कैसे होगी?
आयोग की साइबर टीम ने एक AI-सक्षम सोशल मीडिया ट्रैकर सिस्टम तैयार किया है जो Facebook, Telegram, WhatsApp और X पर संदिग्ध पोस्ट को ऑटोमैटिक रूप से पहचान लेगा।
यह सिस्टम कीवर्ड और पैटर्न एनालिसिस के ज़रिए किसी भी ‘paper leak’, ‘question paper available’, ‘telegram group link’ जैसी पोस्ट को चिन्हित करेगा।
इसके अलावा, आयोग ने Cyber Helpline भी शुरू की है, जहाँ कोई भी व्यक्ति संदिग्ध लिंक या संदेश की जानकारी साझा कर सकता है।
अभ्यर्थियों से अपील
UPPSC ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल से ही जानकारी प्राप्त करें।
आयोग ने कहा —
“हम अभ्यर्थियों से अपेक्षा करते हैं कि वे परीक्षा की गरिमा बनाए रखें। कोई भी संदिग्ध गतिविधि या मैसेज मिलने पर तुरंत उसकी रिपोर्ट करें।”
सफल आयोजन से बढ़ेगा भरोसा
परीक्षा के सुचारु आयोजन के लिए प्रशासन, आयोग और पुलिस एकजुट होकर काम कर रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह परीक्षा बिना किसी विवाद के संपन्न होती है, तो यह UPPSC की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करेगी।
प्रयागराज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी कहते हैं —
“युवाओं का विश्वास बनाए रखना आज सबसे बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया की निगरानी और तकनीकी पारदर्शिता आयोग के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है।”
निष्कर्ष: पारदर्शिता की परीक्षा
12 अक्टूबर को सिर्फ लाखों अभ्यर्थी नहीं, बल्कि UPPSC की ईमानदारी और प्रशासनिक व्यवस्था भी परीक्षा में होगी।
आयोग का हर कदम इस बात पर केंद्रित है कि परीक्षा न सिर्फ निष्पक्ष हो, बल्कि उस पर किसी को संदेह करने का मौका भी न मिले।
अब सभी की निगाहें रविवार पर टिकी हैं —
क्या इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बिना किसी विवाद के परीक्षा संपन्न कर पाएगा?
आने वाला दिन इस सवाल का जवाब देगा।

