लखनऊ, 16 सितंबर 2025
उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था एक नए मोड़ पर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए एक अहम आदेश ने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बीच बेचैनी और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। आदेश के अनुसार, अब शिक्षकों के लिए टीईटी (TET – शिक्षक पात्रता परीक्षा) को अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले ने न सिर्फ लाखों शिक्षकों को प्रभावित किया है, बल्कि मानसिक दबाव के चलते राज्य में अब तक दो शिक्षक आत्महत्या भी कर चुके हैं।
🚨लखनऊ : यूपी में शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर🚨
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) September 16, 2025
🆔 TET अनिवार्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
🕵️♂️ सीएम योगी ने शिक्षा विभाग को दिया निर्देश
🕵️♂️ SC के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का निर्देश
🕵️♂️ 'शिक्षकों की योग्यता नजरअंदाज करना उचित नहीं' – CM
🕵️♂️ 'उनके सेवा के वर्षों को… pic.twitter.com/xbxqspFwbO
🔹 क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश?
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 साल से अधिक बची है, उन्हें टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यह आदेश न सिर्फ नई भर्ती होने वाले शिक्षकों पर लागू होगा, बल्कि उन शिक्षकों पर भी लागू किया गया है जो पहले से वर्षों से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं।
इस आदेश का मतलब यह हुआ कि अब वे शिक्षक भी जो 10, 15 या 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी एक बार फिर से पात्रता परीक्षा पास करनी होगी — वरना उनकी नौकरी पर संकट आ सकता है।
#UPCM @myogiadityanath ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 16, 2025
मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान…
🔹 आदेश का असर: मानसिक तनाव और आत्महत्याएँ
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षकों के बीच भय और अनिश्चितता का माहौल फैल गया है। इसका सबसे दुखद असर यह देखने को मिला कि एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश के दो जिलों — महोबा और हमीरपुर — में दो शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली।
📍 महोबा की घटना
यहाँ एक प्रधानाध्यापक ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गहरे तनाव में थे। उम्र अधिक हो चुकी थी, और अब फिर से परीक्षा की तैयारी करने का दबाव उन्हें सहन नहीं हुआ।
📍 हमीरपुर की घटना
वहीं हमीरपुर में एक शिक्षक ने इसी वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि वह पिछले कुछ दिनों से उदास थे और टीईटी को लेकर चिंतित थे।
इन घटनाओं ने पूरे शिक्षक समुदाय को झकझोर दिया है। हर जिले से शिक्षकों की ओर से मांग की जा रही है कि पुराने शिक्षकों को इस अनिवार्यता से छूट दी जाए।
🔹 शिक्षकों का विरोध और ज्ञापन
उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ और अन्य संगठनों ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया है। सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है।
ज्ञापन में यह मांग की गई है कि:
- 2010 या उससे पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जाए।
- उनके अनुभव और सेवा अवधि को पात्रता मान लिया जाए।
- उनकी योग्यता को परीक्षा से नहीं, उनके अब तक के योगदान से आंका जाए।
🔹 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षकों के साथ
शिक्षकों के इस आंदोलन और आत्महत्याओं की खबरों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करके कहा:
“प्रदेश के शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, मैंने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका दायर की जाए। हमारे शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे हैं। उनकी योग्यता और वर्षों की सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”
मुख्यमंत्री के इस बयान से यह साफ है कि सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी है और उन्हें राहत देने के प्रयास कर रही है।
🔹 क्यों है यह फैसला विवादित?
टीईटी परीक्षा का उद्देश्य है शिक्षकों की योग्यता सुनिश्चित करना, लेकिन जब यह नियम पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी लागू किया जाता है, तो यह कई समस्याएं खड़ी करता है:
- उम्र का असर: 40 से ऊपर के शिक्षक अब फिर से परीक्षा में बैठने से डरते हैं। लंबे समय से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए फिर से पढ़ाई और परीक्षा एक मानसिक बोझ बन गया है।
- मानसिक तनाव: परीक्षा में असफल होने पर नौकरी पर खतरा मंडराता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है।
- अन्याय की भावना: शिक्षक मानते हैं कि उनकी वर्षों की सेवा, अनुभव और मेहनत का कोई मूल्य नहीं रह गया। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनकी पहचान को एक झटके में नकार दिया गया हो।
- सेवा की निरंतरता: जिन शिक्षकों की सेवा अब स्थायी हो चुकी थी, वे अब फिर से नौकरी बचाने की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं।
🔹 संवेदनशीलता की माँग
शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार और न्यायालय को इस मुद्दे पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वे यह नहीं कह रहे कि गुणवत्ता जरूरी नहीं है, बल्कि यह कह रहे हैं कि पहले से नियुक्त और दशकों से कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग प्रक्रिया होनी चाहिए।
🔹 क्या हो सकते हैं समाधान?
- अनुभवी शिक्षकों को छूट: जो शिक्षक 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, उन्हें टीईटी से छूट दी जाए।
- वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली: शिक्षकों का आंतरिक मूल्यांकन और ट्रेनिंग के आधार पर प्रमाणीकरण किया जाए।
- चरणबद्ध तरीके से लागू करें: अचानक सभी पर नियम लागू करने की बजाय चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाए।
- मानसिक स्वास्थ्य सहायता: शिक्षकों को काउंसलिंग और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं दी जाएं ताकि वे तनाव से बाहर निकल सकें।
🔹 शिक्षकों की पीड़ा को समझना होगा
उत्तर प्रदेश के लगभग 2.5 लाख से अधिक शिक्षक इस आदेश से प्रभावित हो सकते हैं। इनमें से कई ने 15 से 20 वर्षों तक लगातार बच्चों को पढ़ाया है। वे अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
एक वरिष्ठ शिक्षक ने कहा, “हमने अपना जीवन बच्चों को पढ़ाने में खपा दिया। अब सरकार और अदालत हमसे कह रहे हैं कि हम योग्य नहीं हैं?”
🔚 निष्कर्ष: शिक्षक नहीं, रीढ़ हैं समाज की
शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है और शिक्षक उस रीढ़ को मजबूत करने वाले स्तंभ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मकसद शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, लेकिन यह मकसद उन लोगों की बलि लेकर नहीं हासिल किया जा सकता जो दशकों से इस व्यवस्था को चला रहे हैं।

