रायबरेली (उत्तर प्रदेश):
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गुरुवार को एक सरकारी बैठक राजनीतिक रणभूमि में तब्दील हो गई, जब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा राज्य सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच मंच पर ही तीखी बहस हो गई। यह घटना “दिशा” यानी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान हुई।
इस बहस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और खास बात यह है कि इसे खुद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर साझा किया है। वीडियो में दोनों नेताओं को एक-दूसरे पर ऊँची आवाज़ में प्रतिक्रिया देते और गुस्से में तर्क करते हुए देखा जा सकता है।
UP : रायबरेली में राहुल गांधी की यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से हुई कहासुनी
— News24 (@news24tvchannel) September 12, 2025
◆ जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हो रही थी
◆ इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वे दिशा बैठक के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए#RahulGandhi | @RahulGandhi |… pic.twitter.com/DDSLraAqk8
दिशा बैठक क्या है?
“दिशा” (DISHA – District Development Coordination and Monitoring Committee) एक केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई समिति है जिसका उद्देश्य सांसदों की अध्यक्षता में सरकारी योजनाओं की ज़मीन पर क्रियान्वयन की निगरानी करना है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
इस बैठक में संबंधित संसदीय क्षेत्र के सांसद अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं और ज़मीनी स्तर पर विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होती है।
#DopaharNonStop: राहुल गांधी से बहस के बाद पहली बार बोले यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप.. 'मीटिंग में अपनी मर्जी चलाना चाहते थे राहुल'
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संवाददाता @mymanishky ने यूपी सरकार में मंत्री @RBLDineshSingh से की खास बातचीत @SwetaSri27 @Sakshijournalis #UPNews #Raebareli pic.twitter.com/p9TXmMzr6A
राहुल गांधी, रायबरेली से हाल ही में चुने गए सांसद हैं, और इस नाते वे इस दिशा बैठक के वैधानिक अध्यक्ष थे।
क्या हुआ बैठक में? पूरी घटना का विवरण
गुरुवार को आयोजित इस दिशा बैठक में राहुल गांधी ने शुरुआत में ही अधिकारियों से कहा कि वे बैठक को संयम और नियमों के तहत चलाना चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा पहले उनसे पूछकर की जाए, क्योंकि वे अध्यक्ष हैं।
इसी बात को लेकर यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आपत्ति जताई। उन्होंने राहुल गांधी की बात पर पलटवार करते हुए कहा:
“जब आप लोकसभा में अध्यक्ष की बात नहीं मानते, तो मैं यहाँ आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूं।”
यह बयान सुनकर राहुल गांधी visibly गुस्से में आ गए और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। दोनों नेताओं की आवाज़ें ऊँची हो गईं और बैठक का माहौल अचानक गर्मा गया।
मंत्री सिंह बार-बार कह रहे थे कि “आप यहां सांसद हैं, लेकिन मैं भी मंत्री हूं। मुझे किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं।” वहीं, राहुल गांधी बार-बार अपनी अध्यक्षता की संवैधानिक स्थिति को रेखांकित कर रहे थे।
बहस का वीडियो वायरल
इस घटना का वीडियो, जिसमें दोनों नेता एक-दूसरे से तीखी भाषा में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो को खुद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर अपलोड किया, जिसके बाद यह देशभर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया।
वीडियो में देखा जा सकता है कि बैठक में शामिल अधिकारी और अन्य प्रतिनिधि असहज महसूस कर रहे हैं। कुछ अधिकारी तो कैमरे से नज़रें चुराते दिखे, जबकि अन्य लोग स्थिति को शांत कराने की कोशिश करते रहे।
राजनीतिक पृष्ठभूमि: पहले से है तनातनी
यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच राजनीतिक तकरार सामने आई हो। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और तब से वे लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मुखर रहे हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें राहुल गांधी से करारी हार का सामना करना पड़ा। यह पराजय उनके लिए न सिर्फ राजनैतिक, बल्कि निजी भी कही जा रही है क्योंकि उन्होंने इसे प्रतिष्ठा का विषय बनाया था।
इस राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, दिशा बैठक में हुई यह बहस किसी आश्चर्य से कम नहीं थी।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया
इस घटना पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा:
“यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक बैठक में एक राज्य सरकार का मंत्री, अध्यक्ष और सांसद के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करता है। यह लोकतंत्र के मूल्यों का अपमान है।”
कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस व्यवहार पर संज्ञान लें और मंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।
बीजेपी का पलटवार
दूसरी ओर, बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि:
“राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष बनकर खुद को संविधान से ऊपर समझने लगे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सही जवाब दिया और उन्हें उनकी सीमा याद दिलाई।”
बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि राहुल गांधी “लोकसभा में जिस तरह अध्यक्ष की बातों की अनदेखी करते हैं, वही रवैया वे अब स्थानीय बैठकों में भी दिखा रहे हैं।”
प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल
बैठक में मौजूद ज़िला स्तरीय अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई लोगों ने पूछा है कि जब बैठक का स्वरूप बिगड़ने लगा तो क्या जिला प्रशासन को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था?
बैठक का उद्देश्य विकास योजनाओं की समीक्षा था, लेकिन राजनीतिक संघर्ष के चलते असली मुद्दे पीछे छूट गए।
आम जनता की प्रतिक्रिया
रायबरेली की जनता इस घटनाक्रम को मिलाजुला नजरिए से देख रही है। एक ओर कुछ लोग राहुल गांधी के शांतिपूर्ण रवैये की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नेताओं को सार्वजनिक मंच पर संयम नहीं खोना चाहिए।
एक स्थानीय निवासी ने कहा:
“हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, न कि नेतागिरी का तमाशा। जो भी हो, बातचीत के जरिए समाधान निकलना चाहिए।”
निष्कर्ष: क्या यह राजनीति का स्तर है?
इस घटना ने एक बार फिर इस सवाल को जन्म दे दिया है कि क्या राजनीति में मर्यादा और संविधान के प्रति सम्मान आज के नेताओं में बचा है? दिशा जैसी बैठकों का उद्देश्य योजनाओं की निगरानी और जनकल्याण होता है, न कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन।
राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे संयम और परिपक्वता का उदाहरण पेश करें। वहीं, एक मंत्री के तौर पर दिनेश प्रताप सिंह की जिम्मेदारी भी थी कि वे प्रशासनिक मंच पर मर्यादा बनाए रखते।
दोनों नेताओं की इस नोकझोंक ने यह स्पष्ट कर दिया कि आज राजनीति में व्यक्तिगत और दलगत प्रतिद्वंद्विता, जनहित के मुद्दों पर भारी पड़ रही है।

