देहरादून में गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बीच आयोजित की गई, जिस पर सभी की नजरें टिकी थीं। बैठक में कुल 26 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से अधिकांश पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
इस बैठक में लिए गए फैसलों में सबसे अहम फैसला ‘अग्निवीर योजना’ से जुड़े युवाओं के भविष्य से जुड़ा रहा। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अग्निवीर सेवा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।
इसके अलावा सिडकुल से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली, जिसके तहत अब पांच प्रतिशत काम राज्य के लोगों को दिया जाएगा। यह कदम प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों और स्थानीय युवाओं के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है।
अग्निवीरों के लिए सुनहरा मौका
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाता है। इस योजना को लागू किए जाने के बाद से ही इन सैनिकों के भविष्य को लेकर सवाल उठते रहे हैं। धामी कैबिनेट के इस फैसले ने उन सवालों का बड़ा जवाब दिया है।
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कैबिनेट ने स्पष्ट किया है कि:
- अग्निवीर सेवा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
- उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में आयु सीमा में भी राहत दी जाएगी।
- यह व्यवस्था राज्य सरकार की सभी भर्तियों पर लागू होगी।
इस फैसले से उन युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा, जिन्होंने चार साल देश सेवा के बाद आगे का करियर बनाने का सपना देखा है। अब उन्हें राज्य सरकार की नौकरियों में विशेष अवसर मिलेंगे।
*उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला,
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उत्तराखंड में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी! साथ ही अब से धर्मांतरण पर होगी उम्रकैद की सजा!
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला
उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य राज्य माना जाता है। यहां लगभग हर परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना या अर्धसैनिक बलों में सेवा करता है। अग्निपथ योजना आने के बाद यहां के युवाओं ने बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया। लेकिन सेवा अवधि मात्र चार साल होने और उसके बाद भविष्य को लेकर स्पष्टता न होने से युवाओं और परिवारों में चिंता थी।
धामी सरकार का यह कदम न केवल युवाओं को भरोसा देगा बल्कि राज्य के सैनिक परंपरा को भी मजबूत करेगा। यह फैसला उत्तराखंड के हजारों परिवारों को सीधे प्रभावित करेगा।
आयु सीमा में छूट
अग्निवीरों को आरक्षण के साथ-साथ उम्र सीमा में छूट देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पास किया है। अक्सर भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा युवाओं के सामने बड़ी बाधा बन जाती है। अब जो अग्निवीर चार साल की सेवा पूरी करेंगे, उनके लिए यह नियम लागू होगा। इससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा मौके मिल पाएंगे।
सिडकुल से जुड़ा फैसला
बैठक में लिया गया दूसरा बड़ा फैसला सिडकुल (स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड) से जुड़ा है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सिडकुल के कुल कामों में से 5 प्रतिशत काम राज्य के लोगों को दिया जाएगा।
इससे प्रदेश के युवाओं और उद्यमियों को फायदा होगा। खासतौर पर वे औद्योगिक संस्थान जो उत्तराखंड मूल के लोगों द्वारा संचालित हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय उद्योग को मजबूती मिलेगी।
26 प्रस्तावों पर चर्चा
कैबिनेट बैठक में कुल 26 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से आधे से अधिक पर मुहर लगी। हालांकि सभी प्रस्तावों की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।
सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, उन्हें जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सरकार का उद्देश्य है कि फैसलों का लाभ जल्द से जल्द जनता तक पहुंचे।
जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की आचार संहिता के बीच बैठक
इस कैबिनेट बैठक की खासियत यह भी रही कि यह जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की आचार संहिता लागू होने के दौरान हुई। आमतौर पर इस दौरान सरकार कोई बड़ा फैसला लेने से बचती है। लेकिन धामी सरकार ने स्पष्ट किया कि ये फैसले जनहित और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हैं, जिनका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा।
राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार का यह कदम युवाओं के बीच सकारात्मक संदेश देने वाला है। खासकर अग्निवीरों के लिए लिया गया फैसला आगामी चुनावी माहौल में सरकार के पक्ष में काम कर सकता है।
युवाओं में खुशी
कैबिनेट के फैसले के बाद राज्यभर के युवाओं में खुशी की लहर है। सोशल मीडिया पर कई युवा सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें भविष्य को लेकर असमंजस में नहीं रहना पड़ेगा।
देहरादून के एक युवा ने कहा, “हमने अग्निपथ योजना में भर्ती होकर देश सेवा की। लेकिन आगे का रास्ता साफ नहीं था। अब सरकार ने हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया है।”
विपक्ष का रुख
हालांकि विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार ने यह फैसला युवाओं के हित में नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए लिया है। उनका आरोप है कि अग्निपथ योजना पर शुरू से ही युवाओं में नाराजगी थी और अब सरकार उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन सरकार का दावा है कि यह कदम पूरी तरह युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
विशेषज्ञों की राय
रोजगार विशेषज्ञों का मानना है कि धामी कैबिनेट का यह फैसला लंबे समय तक युवाओं को राहत देगा। अग्निवीर सेवा पूरी करने के बाद युवाओं के पास एक बड़ा अवसर होगा। साथ ही सिडकुल से जुड़े फैसले से स्थानीय उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
उनका कहना है कि अगर सरकार इन फैसलों को पारदर्शी तरीके से लागू करती है, तो यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था और युवाओं दोनों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।
निष्कर्ष
देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें सबसे बड़ा फैसला अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा में छूट देना है। इसके साथ ही सिडकुल के कामों में 5% हिस्सा स्थानीय लोगों को देने का निर्णय भी लिया गया है।
ये दोनों फैसले सीधे तौर पर युवाओं और रोजगार से जुड़े हैं। उत्तराखंड जैसे सैनिक परंपरा वाले राज्य में यह कदम युवाओं के लिए एक नया भरोसा है। साथ ही उद्योग जगत में स्थानीय भागीदारी बढ़ने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

