उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69000 सहायक शिक्षक भर्ती एक बार फिर सुर्खियों में है। आरक्षण व्यवस्था के तहत चयन से वंचित रह गए हजारों अभ्यर्थी वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब, जैसे-जैसे 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई करीब आ रही है, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से सीधा संवाद स्थापित किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव एस.पी. गोयल, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक को लिखे गए पत्र में अभ्यर्थियों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पक्ष रखने और याची लाभ (litigant benefit) प्रदान करने की मांग की है। उनका स्पष्ट कहना है कि यदि सरकार अदालत में उचित पैरवी नहीं करती, तो उनके भविष्य पर अनिश्चितता और अन्याय की तलवार हमेशा के लिए लटकती रह जाएगी।
📜 क्या है मामला?
69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद की शुरुआत 2019 में हुई थी। परीक्षा का आयोजन तो हुआ, लेकिन आरक्षण व्यवस्था के अनुपालन में गंभीर त्रुटियां पाई गईं। ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों के अभ्यर्थियों का आरोप रहा है कि उन्हें अनुसूचित आरक्षण के अनुसार लाभ नहीं मिला, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए।
#69000_शिक्षकभर्ती में खुलेआम आरक्षण घोटाला हुआ दलित/पिछड़ों का आरक्षण लूटा गया OBC/SCअभ्यर्थियों ने आवाज उठाई
— Anu Gautam (@anugautam2309) August 6, 2025
5 साल से धरना प्रदर्शन किया,पर सरकार अभी भी चुप है आखिर कब आरक्षण पीड़ितों को नियुक्ति मिलेगी ?
माननीय जी आप हमारे पालनहार हैआप से ही उम्मीद है 6800 की नियुक्ति कीजिए🙏 pic.twitter.com/2aodUreYY2
इस मामले ने अदालत का रुख किया और तब से अब तक विभिन्न न्यायालयों में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला कई मोड़ ले चुका है। लेकिन न्याय की इस लंबी लड़ाई में पीड़ित अभ्यर्थियों को अब तक न तो चयन मिला, न ही स्थायीत्व।
📢 मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र का मुख्य बिंदु
- आरक्षण लाभ से वंचित OBC, SC, ST वर्ग के अभ्यर्थी वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
- 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को याची लाभ का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।
- सरकार अब तक सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट और प्रभावी पक्ष नहीं रख रही, जिससे अभ्यर्थी हताश हैं।
- याची लाभ (litigant benefit) के ज़रिए उन्हीं पीड़ितों को लाभ देने की मांग की गई है जिन्होंने न्याय के लिए याचिका दायर की थी।
#69000_शिक्षकभर्ती में खुलेआम आरक्षण घोटाला हुआ दलित/पिछड़ों का आरक्षण लूटा गया OBC/SCअभ्यर्थियों ने आवाज उठाई
— Anu Gautam (@anugautam2309) August 6, 2025
5 साल से धरना प्रदर्शन किया,पर सरकार अभी भी चुप है आखिर कब आरक्षण पीड़ितों को नियुक्ति मिलेगी ?
माननीय जी आप हमारे पालनहार हैआप से ही उम्मीद है 6800 की नियुक्ति कीजिए pic.twitter.com/6Kj3rBk6UB
🗣️ संयुक्त पिछड़ा दलित मोर्चा ने सरकार को चेताया
इस पूरे प्रकरण में संयुक्त पिछड़ा दलित मोर्चा ने खुलकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का पक्ष लिया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि यदि इस बार भी सरकार ने लापरवाही बरती, तो ब्रिज कोर्स पर सुप्रीम कोर्ट में अलग से चुनौती दी जाएगी।
उनका मुख्य तर्क:
- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बीएड चयनित शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स को दो माह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।
- यह निर्देश रद्द की गई चयन सूची के आधार पर दिया गया है, जो अपने आप में विवादास्पद है।
- यदि रद्द सूची के आधार पर ब्रिज कोर्स कराया जाता है, तो यह न्याय के खिलाफ होगा और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
- सरकार को पहले आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर मामला सुलझाना चाहिए।
📌 याची लाभ क्यों है ज़रूरी?
याची लाभ यानी जिस अभ्यर्थी ने याचिका दायर की हो, उसे कोर्ट के आदेश के अनुसार सीमित रूप से लाभ देना।
यह उन मामलों में लागू होता है जहां पूरा मामला वर्षों से अदालत में अटका हो और सरकार उस पर कोई निर्णायक कदम नहीं उठा पा रही हो।
अभ्यर्थियों का कहना है:
“हम कोर्ट में वर्षों से खड़े हैं, जब अन्य भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, तो हमें भी हमारी वैधानिक हिस्सेदारी दी जाए। सरकार अगर पूरी सूची को ठीक नहीं कर सकती, तो कम से कम जो लोग कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें तो न्याय मिले।”
🧮 भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी और सामाजिक विसंगतियाँ
69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनारक्षित श्रेणी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जगह देना, और फिर आरक्षित वर्ग की सीटें भरना, दोनों में भारी गड़बड़ियां सामने आईं।
इसके अलावा, कटऑफ निर्धारण में अस्पष्टता, बीएड बनाम डीएलएड पात्रता विवाद, और एनसीटीई के आदेशों की अनदेखी ने भर्ती को और उलझा दिया।
अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को अनिवार्य और सीमित समय में लागू करने का निर्देश दे दिया है, तो सवाल उठता है कि क्या ऐसे निर्देश उस चयन सूची पर लागू किए जा सकते हैं, जिसे स्वयं कोर्ट ने ही वैध नहीं ठहराया?
⚖️ सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई: एक निर्णायक मोड़?
12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होने वाली है। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी, जो वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस सुनवाई को “आखिरी उम्मीद” के तौर पर देख रहे हैं।
अगर इस सुनवाई में सरकार याची लाभ देने का प्रस्ताव लाती है, तो सैकड़ों पीड़ित अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। लेकिन यदि सरकार फिर से मौन रहती है, तो न केवल न्याय विलंबित होगा, बल्कि लाखों युवाओं का विश्वास भी डगमगाएगा।
📢 क्या कहता है अभ्यर्थियों का समूह?
- “जब बीएड शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराने की तैयारी हो रही है, तो हमें क्यों दरकिनार किया जा रहा है?”
- “हमने हर अदालत का दरवाजा खटखटाया है, अब सरकार से उम्मीद है कि वह हमारे पक्ष में कोर्ट में प्रस्ताव दे।”
- “सरकार की निष्क्रियता के कारण हमें बार-बार मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है।”
📝 निष्कर्ष: अब नहीं मिला न्याय, तो फिर कब?
69000 सहायक शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले और उससे उपजे न्यायिक व सामाजिक विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और आरक्षण नीति का सटीक अनुपालन अत्यंत आवश्यक है।
अगर सरकार वास्तव में “सबका साथ, सबका विकास” में विश्वास रखती है, तो उसे इस मुद्दे पर राजनीतिक नहीं, नैतिक निर्णय लेना चाहिए। याची लाभ देकर आरक्षण पीड़ितों को नियुक्ति देना न केवल एक न्यायोचित कदम होगा, बल्कि लाखों युवाओं की टूटती उम्मीदों को संजीवनी भी प्रदान करेगा।

