लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा तंत्र से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी प्राथमिक विद्यालय का मर्जर (विलय) तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह 1 किलोमीटर के दायरे के भीतर न हो। इसके साथ ही जिन स्कूलों में 50 से अधिक छात्र नामांकित हैं, उन्हें भी मर्ज नहीं किया जाएगा।
यह फैसला शिक्षा विभाग के साथ-साथ प्रदेशभर के लाखों अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की तरह आया है।
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के स्कूलों का पुनर्गठन कर रही है, जिसमें अति-न्यून छात्र संख्या वाले स्कूलों की निकटवर्ती विद्यालयों से पेयरिंग (Pairing) की जा रही है।
📚 मर्जर की पृष्ठभूमि और अब तक की स्थिति
सरकार ने 16 जून 2025 को प्राइमरी स्कूलों के मर्जर (विलय) की योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत प्रदेशभर में अब तक 10,827 विद्यालयों को अन्य विद्यालयों के साथ मर्ज किया जा चुका है। इस निर्णय का उद्देश्य शिक्षा के संसाधनों का समुचित वितरण, गुणवत्ता सुधार, और शिक्षकों की बेहतर तैनाती था।
लेकिन जैसे ही योजना धरातल पर उतरी, राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध की लहर उठी। विशेष रूप से सीतापुर जिले से इसका विरोध तेज़ हुआ, जहां की छात्रा कृष्णा कुमारी और अन्य 51 छात्रों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मर्जर नीति को चुनौती दी थी। हालांकि कोर्ट ने सरकार की योजना को वैध ठहराया।
आज लोक भवन, लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में पत्रकार बंधुओं से संवाद किया।@UPGovt की नीति स्पष्ट है कि 1 किमी से अधिक दूरी होने पर अथवा 50 या उससे अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय मर्ज नहीं किए जाएंगे।
— Sandeep Singh (@thisissanjubjp) July 31, 2025
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के… pic.twitter.com/1yvOM4ZylH
इसके बाद सीतापुर के ही कुछ अन्य छात्रों द्वारा डबल बेंच में याचिका दाखिल की गई, जहां से राहत मिली और कोर्ट ने सीतापुर के 210 में से 14 स्कूलों के मर्जर पर अस्थायी रोक लगा दी।
📌 बेसिक शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणाएं: राहत के संकेत
शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कुछ बेहद अहम बिंदुओं पर साफ़-साफ़ बात रखी:
1. 1 किमी से अधिक दूरी पर कोई मर्जर नहीं
यदि किसी स्कूल और उसके निकटतम प्रस्तावित मर्जर स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है, तो उन दोनों का मर्जर नहीं किया जाएगा। यह निर्णय दूरदराज़ क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों के हित में लिया गया है, ताकि उन्हें स्कूल आने-जाने में परेशानी न हो।
2. 50 से अधिक छात्रों वाले स्कूल रहेंगे यथावत
ऐसे सभी स्कूल, जिनमें 50 या उससे अधिक छात्र नामांकित हैं, उन्हें मर्जर योजना से बाहर रखा गया है। यानी यह स्कूल अब मर्ज नहीं होंगे, बल्कि अपनी पूर्व स्थिति में संचालित रहेंगे।
3. मर्ज हो चुके स्कूलों की ‘अनपेयरिंग’ होगी
जो विद्यालय पहले ही मर्ज हो चुके हैं लेकिन अब नई शर्तों के अनुसार मर्ज नहीं किए जाने चाहिए थे, उनकी जोड़ी (पेयरिंग) हटाई जाएगी। यानी उन स्कूलों को फिर से अलग कर पूर्ववत स्थिति में लाया जाएगा।
4. खाली बिल्डिंग में बनेगी ‘बाल वाटिका’
मर्जर के चलते जो स्कूल भवन खाली हुए हैं, उनका उपयोग अब बाल विकास परियोजना विभाग के साथ मिलकर ‘बाल वाटिका’ के रूप में किया जाएगा। यहां 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री-प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी।
5. कोई स्कूल बंद नहीं होगा, न किसी शिक्षक का पद समाप्त
मंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार की नीति में किसी भी स्कूल को बंद करने या शिक्षक का पद समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। हर शिक्षक की आवश्यकता के अनुसार तैनाती होगी और स्कूल भी अपने मूल उद्देश्य से कार्यरत रहेंगे।
🧑🏫 शिक्षक भर्ती पर सरकार का रुख
प्रेस वार्ता में संदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार शिक्षक भर्ती के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा की नियमावली के अनुसार, 50 छात्रों पर दो सहायक शिक्षक और एक विषय शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी।
यदि किसी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या मानक से कम है, तो उसे पूरा करने के लिए नयी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।
यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि हाल के महीनों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्रों में भ्रम और आक्रोश देखने को मिला था। अब सरकार का यह बयान शिक्षकों की उम्मीदों को नई ऊर्जा दे सकता है।
🏫 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ‘स्कूल पेयरिंग’ की सोच
सरकार की मर्जर नीति NEP 2020 के आधार पर बनाई गई है। इसका उद्देश्य सिर्फ स्कूलों को बंद करना नहीं, बल्कि शिक्षा के संसाधनों का एकीकृत और प्रभावी उपयोग करना है।
‘स्कूल पेयरिंग’ की अवधारणा के तहत ऐसे विद्यालय, जहां छात्र संख्या अत्यधिक कम है, उन्हें आसपास के विद्यालयों से जोड़ा जाता है ताकि:
- छात्रों को बेहतर आधारभूत सुविधा मिल सके
- शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो
- प्रशासनिक खर्चों में कटौती हो
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो
हालांकि, सरकार अब इस नीति को जमीनी हकीकत के अनुसार संशोधित कर रही है ताकि इसका विपरीत असर न हो।
🎓 जनता की प्रतिक्रिया और भविष्य की राह
मर्जर नीति की शुरुआत से ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ जगहों पर इसे जरूरी और सुधारात्मक कदम माना गया, जबकि कई जगहों पर छात्रों और अभिभावकों ने विरोध दर्ज कराया।
विशेषकर वे छात्र जिनके स्कूल दूर स्थानों पर मर्ज किए गए, उन्हें आने-जाने में कठिनाई, समय की बर्बादी और अभिभावकों को सुरक्षा की चिंता ने चिंता में डाला।
अब सरकार का यह निर्णय — जिसमें दूरी और छात्रों की संख्या को आधार बनाया गया है — निश्चित रूप से आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेने की पहल मानी जा सकती है।
✍️ निष्कर्ष: सुधार की दिशा में संतुलित कदम
उत्तर प्रदेश सरकार का यह ताज़ा फैसला दिखाता है कि वह शिक्षा व्यवस्था में सुधार तो करना चाहती है, लेकिन साथ ही जमीनी स्तर पर आ रही दिक्कतों को भी सुन रही है।
1 किलोमीटर की सीमा और 50 छात्रों की न्यूनतम सीमा जैसे मानक तय कर सरकार ने संकेत दिया है कि शिक्षा में सुधार के साथ-साथ सुलभता, सुरक्षा और संवेदनशीलता भी उसके लिए उतनी ही अहम है।
‘बाल वाटिका’ जैसी नई पहल से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि बच्चों की शुरुआती शिक्षा पर अब अधिक ध्यान दिया जाएगा। वहीं शिक्षक भर्ती की तैयारी से यह साफ है कि सरकार भविष्य में मानव संसाधन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी तत्पर है।
अब देखना यह होगा कि एक सप्ताह के भीतर मर्जर प्रक्रिया कितनी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ पूरी की जाती है और क्या यह बदलाव वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार ला पाएंगे।

