लखनऊ, 22 जुलाई 2025:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम लोकभवन में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कुल 38 प्रस्तावों में से 37 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इन प्रस्तावों में शिक्षा, औद्योगिक निवेश, डेयरी विकास और सुरक्षा से जुड़े विषय शामिल थे। सबसे अहम प्रस्ताव प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा लाया गया, जिसके अंतर्गत राज्य की पॉलिटेक्निक संस्थाओं को आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा।
टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से होगा प्राविधिक शिक्षा में सुधार
इस बैठक में टाटा टेक्नोलॉजी की साझेदारी में प्रदेश के 121 पॉलिटेक्निक संस्थानों को “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” (Centre of Excellence) के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है। इस परियोजना पर कुल 7800 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश प्रस्तावित है। सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य के तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा।
इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उन्नत प्रयोगशालाएं, आधुनिक मशीनरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0 जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह योजना न केवल छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सहायक होगी, बल्कि उन्हें उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित भी करेगी।
#WATCH लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। pic.twitter.com/Dj13nN9xBG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 22, 2025
रोजगार और उद्योगों से जुड़ाव
इस पहल से तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के छात्र वैश्विक स्तर की तकनीकी दक्षता हासिल करें ताकि वे मल्टीनेशनल कंपनियों में भी अवसर पा सकें। इस योजना के अंतर्गत टाटा टेक्नोलॉजी न केवल तकनीकी उपकरण और संरचना उपलब्ध कराएगी, बल्कि प्रशिक्षकों को भी ट्रेन करेगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा, “यह योजना प्रदेश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगी। तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाना हमारी प्राथमिकता है। इस परियोजना से युवाओं को वैश्विक स्तर की ट्रेनिंग मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगे।”
पराग डेयरी की भूमि का औद्योगिक इस्तेमाल
कैबिनेट की बैठक में पराग डेयरी नोएडा की 4.62 हेक्टेयर भूमि को भी बेचने का फैसला लिया गया। यह भूमि 101 करोड़ रुपये में एक सुरक्षा संबंधित निजी कंपनी को बेची जाएगी। इसके पीछे उद्देश्य है कि इस जमीन का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जा सके। भूमि बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग पराग डेयरी की नई और अत्याधुनिक फैक्ट्री के निर्माण में किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि पराग डेयरी के ब्रांड को और मजबूत किया जाएगा। इससे न केवल दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि किसानों को भी बेहतर मूल्य मिलेगा। नई फैक्ट्री में उन्नत प्रोसेसिंग यूनिट्स, पैकेजिंग मशीनें और कोल्ड स्टोरेज सुविधा शामिल होगी।
नोएडा में एमएस राफे कंपनी लगाएगी नया प्लांट
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एमएस राफे कंपनी को नोएडा के सेक्टर 81 में एक बड़ा प्लांट स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। इस परियोजना में लगभग 800 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह प्लांट अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त होगा और इसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
राफे कंपनी सुरक्षा से संबंधित उपकरणों के निर्माण में माहिर है। यह प्लांट उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला होगा, जिसमें इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज और रिसर्च फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी।
उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा
कैबिनेट की बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में यूपी ने अभूतपूर्व प्रगति की है। विशेष रूप से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे औद्योगिक शहरों में बड़े निवेश प्रस्ताव आए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान कहा, “सरकार की नीतियां पारदर्शी और निवेशक हितैषी हैं। हम हर क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने और उद्योगों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
शिक्षा और उद्योग का तालमेल
सरकार की यह नीति दर्शाती है कि वह शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटना चाहती है। पॉलिटेक्निक संस्थानों को हाईटेक बनाने का उद्देश्य यही है कि छात्र पढ़ाई के साथ-साथ औद्योगिक दक्षता भी प्राप्त करें। इससे कंपनियों को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलेगा और छात्रों को नौकरी की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा।
टाटा टेक्नोलॉजी जैसी विश्वस्तरीय कंपनी का सहयोग इस परियोजना को वैश्विक मानकों के अनुसार आकार देने में सहायक होगा। बताया गया है कि परियोजना के पहले चरण में 50 से अधिक संस्थान शामिल होंगे, और अगले 2 वर्षों में सभी 121 पॉलिटेक्निक को अपग्रेड कर दिया जाएगा।
भविष्य की योजनाएं
प्रस्तावों के अनुसार, सरकार आने वाले समय में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों के लिए भी इसी प्रकार की उन्नत योजनाएं लाने पर विचार कर रही है। साथ ही स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की यह बैठक शिक्षा, उद्योग, और रोजगार के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। पॉलिटेक्निक संस्थानों का आधुनिकीकरण, पराग डेयरी का पुनर्गठन और सुरक्षा प्लांट की स्थापना—तीनों योजनाएं राज्य को तकनीकी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ कृषि आधारित राज्य नहीं, बल्कि तकनीकी और औद्योगिक विकास का भी केंद्र बनता जा रहा है।

