संभल, उत्तर प्रदेश।
जिले में एक बार फिर “बाबा का बुलडोज़र” गरजा है। शासन की मंशा के अनुरूप अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई करते हुए गुरुवार को टांडा क्षेत्र में प्रशासन और लोक निर्माण विभाग (PWD) की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर बनाई गई सात अवैध दुकानों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई न केवल सरकारी भूमि को मुक्त कराने के लिए की गई, बल्कि आमजन की सुविधा और जनहित को ध्यान में रखते हुए की गई है।
सार्वजनिक भूमि पर वर्षों से था कब्जा
यह सभी दुकानें टांडा क्षेत्र में चंदौसी रोड के पास पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी थीं, जो कि पूरी तरह से अवैध थीं। वर्षों से इन दुकानों की वजह से सड़क की चौड़ाई कम हो गई थी और दोनों ओर बने नालों का पानी रुकने लगा था, जिससे जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही थी। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें की थीं कि अतिक्रमण की वजह से आवागमन बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है।
नोटिस के बावजूद नहीं हटाया अतिक्रमण
तहसील प्रशासन के अनुसार, अवैध अतिक्रमण हटाने की दिशा में पहले दुकानदारों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें स्वेच्छा से अपने-अपने ढांचों को हटाने की चेतावनी दी गई थी, ताकि सरकारी ज़मीन को मुक्त किया जा सके और किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई से बचा जा सके।
हालांकि, दुकानदारों ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया।
बुलडोज़र चलाकर ध्वस्त किए गए निर्माण
गुरुवार को सुबह से ही प्रशासनिक हलचल टांडा क्षेत्र में देखी गई। उपजिलाधिकारी, पुलिस बल, पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग टीम, फायर ब्रिगेड और सुरक्षा कर्मियों के साथ-साथ भारी संख्या में स्थानीय पुलिस बल मौके पर मौजूद था। क्षेत्र में सात दुकानों को जेसीबी से गिराया गया, जो कि सड़क और नाले पर अतिक्रमण करके बनाई गई थीं।
प्रशासन ने कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी करवाई ताकि किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया में कोई रुकावट न हो। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि अभियान पूरी तरह नियमानुसार और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए चलाया गया।
सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद
इस अभियान को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से अंजाम देने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती की थी। महिलाओं पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। क्षेत्र को बैरिकेडिंग करके सील किया गया और स्थानीय लोगों को कार्यवाही से पूर्व सूचित किया गया।
स्थानीय निवासियों ने सराहा कदम
इस कार्यवाही को लेकर स्थानीय लोगों में मिलाजुला प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक ओर जहां दुकानदारों ने प्रशासन की सख्ती पर नाराजगी जताई, वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के फैसले की सराहना की।
स्थानीय निवासी रमेश चंद्र वर्मा ने बताया, “ये दुकानें वर्षों से सड़क पर बनी थीं, जिससे सड़क सकरी हो गई थी और आए दिन जाम लगता था। प्रशासन का यह कदम सराहनीय है। अब सड़क खुली हुई है और लोगों को राहत मिलेगी।”
प्रशासन का बयान: अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
उपजिलाधिकारी (टांडा) ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा,
“सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई शासन के निर्देश पर की गई है। सभी संबंधित पक्षों को पहले ही नोटिस भेजे गए थे, लेकिन जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो मजबूरन बुलडोजर चलाना पड़ा। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।”
अवैध अतिक्रमण पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति
योगी सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत प्रशासन प्रदेश भर में अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई कर रहा है। यह अभियान सिर्फ टांडा तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी जारी है।
सूत्रों के अनुसार, संभल जिले के अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण की पहचान कर ली गई है, और आने वाले दिनों में वहां भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।
जनहित में उठाया गया कदम
यह पूरा अभियान जनहित में उठाया गया कदम है। अतिक्रमण की वजह से ना केवल सरकारी जमीन कब्जे में जा रही थी, बल्कि नालियों का अवरुद्ध प्रवाह, सड़क जाम, और आपातकालीन सेवाओं के संचालन में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी। अब इन सभी समस्याओं से निजात मिलने की उम्मीद है।
निष्कर्ष:
टांडा क्षेत्र में चलाया गया यह बुलडोजर अभियान दर्शाता है कि प्रशासन अब अतिक्रमण को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। शासन की स्पष्ट मंशा है कि सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करके जनता को उनका वास्तविक हक दिलाया जाए। टांडा की यह कार्रवाई न केवल एक चेतावनी है, बल्कि एक संदेश भी है कि अब कानून के खिलाफ जाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।
अधिकारी वर्ग ने भी संकेत दिए हैं कि यह केवल शुरुआत है, और आने वाले समय में अन्य अवैध कब्जेदारों पर भी बड़ी कार्यवाहियां देखने को मिलेंगी।

