देहरादून: उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सियासी तापमान तेजी से चढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया को सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, वहीं दूसरी ओर इस निर्णय ने कांग्रेस को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने का मौका दे दिया है। कांग्रेस ने न सिर्फ भाजपा पर चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने का आरोप लगाया है, बल्कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं।
चुनाव चिह्न आवंटन स्थगित, कांग्रेस ने जताई आशंका
सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया को अचानक स्थगित किए जाने से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। यह प्रक्रिया पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अधिकृत मान्यता के लिहाज़ से एक अहम पड़ाव होता है। आयोग द्वारा यह निर्णय लिए जाने के बाद कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत बताया है।
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मजाक बनाकर रख दिया है। लोकतंत्र के इस पवित्र पर्व को सत्ता के लालच में भाजपा ने पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया है।” उनका कहना था कि जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आ रही हैं, वह भाजपा की मंशा को साफ दर्शाता है।
नैनीताल: उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर
— Punjab Kesari-UP/UK (@UPkesari) July 14, 2025
राज्य निर्वाचन आयोग को HC से नहीं मिली राहत
पंचायती राज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए आयोग- HC
चुनाव आयोग ने HC में फाइल की थी रिव्यू पिटिशन
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कांग्रेस का आरोप: वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी
कांग्रेस का यह भी आरोप है कि भाजपा ने ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी की है जिनके नाम न केवल पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज हैं, बल्कि निकाय चुनावों की वोटर लिस्ट में भी शामिल हैं। यानी कुछ व्यक्तियों के नाम एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों और यहां तक कि अलग-अलग जिलों में भी दर्ज हैं, जो चुनाव नियमों का खुला उल्लंघन है।
सूर्यकांत धस्माना ने कहा, “23 जून को हमने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह आशंका जताई गई थी कि भाजपा ने नियमों को ताक पर रखकर पंचायत चुनावों को प्रभावित करने की साजिश रची है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।”
भाजपा की चुप्पी पर उठे सवाल
जहां कांग्रेस लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है, वहीं भाजपा की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिह्न आवंटन जैसी प्रक्रिया को स्थगित किया है, तो यह या तो प्रशासनिक कारणों से हुआ होगा या किसी गड़बड़ी को रोकने की कोशिश रही होगी। हालांकि, जब तक आयोग खुद सामने आकर स्थिति स्पष्ट नहीं करता, तब तक संदेह और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा।
निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल
राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े होना कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार मामला बेहद संवेदनशील है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सीधे ग्रामीण जनता से जुड़ा हुआ होता है और इसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर अगर सवाल उठे, तो लोकतंत्र की बुनियाद पर ही आंच आती है।
ये #चुनाव_अयोगों को क्या हो गया है? दिल्ली वालों ने भी अपनी स्वायत्तता सरकार के पास गिरवी रख ली है। अब उत्तराखंड में भी ऐसा ही लग रहा है। पहले नगर निकायों के चुनाव में और अब पंचायत के चुनाव में आयोग आत्मसमर्पण की मुद्रा में है, कानून के प्रति नहीं बल्कि सत्ता के प्रति।
— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) July 13, 2025
हमारा… pic.twitter.com/4l601wy0Eg
कांग्रेस का कहना है कि आयोग को पूरी चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हर कदम पर सतर्कता बरतनी चाहिए। पार्टी ने यह भी मांग की है कि सभी उम्मीदवारों की वोटर लिस्ट का दोबारा सत्यापन हो और ऐसे सभी नाम हटाए जाएं जो नियमों के खिलाफ दो-दो जगह पंजीकृत हैं।
चुनावी सियासत का नया दौर
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय स्तर पर हो रहे हों, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। गांव-गांव में होने वाली ये चुनावी जंग भविष्य की सियासी दिशा तय करती है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए यह चुनाव एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन चुका है।
जहां भाजपा सत्ता में होने का लाभ लेने की कोशिश में दिख रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र की रक्षा के रूप में पेश कर रही है। दोनों पार्टियों के लिए यह चुनाव केवल सरपंच या बीडीसी चुनने का माध्यम नहीं बल्कि अपनी पकड़ को मजबूत करने का एक मौका है।
क्या कहता है जनमत?
राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता भी इस बार काफी सजग नजर आ रहे हैं। कई जगहों से यह रिपोर्ट आई है कि लोगों को अपने नाम वोटर लिस्ट में न मिलने की शिकायत है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम दो अलग-अलग जगहों पर दर्ज हैं। यह न केवल चुनावी पारदर्शिता को प्रभावित करता है बल्कि आम मतदाता के मन में संदेह भी पैदा करता है।
निष्कर्ष: चुनाव की निष्पक्षता पर संकट
उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के इस दौर ने जहां एक ओर राजनीतिक दलों की रणनीतियों को सामने ला दिया है, वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और निर्वाचन आयोग इस पर आंख मूंदे हुए है।
