श्रावस्ती, 12 जुलाई 2025: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले में शनिवार को प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने 12 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। सिरसिया थाना क्षेत्र के गुलरा परसोहना गांव में स्थित सिंचाई विभाग की भूमि पर इन मकानों का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था। जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही।
नहर विभाग की जमीन पर फैला था अतिक्रमण
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिरसिया क्षेत्र के गुलरा परसोहना गांव में कई स्थानीय लोगों ने सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिए थे। यह ज़मीन नहर खंड विभाग के अंतर्गत आती है, जहां किसी भी प्रकार का निजी निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। बावजूद इसके, कुछ लोगों ने इस ज़मीन पर पक्के मकान, शौचालय, रसोई घर और यहां तक कि दुकानें भी बना ली थीं।
श्रावस्ती में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 14 मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) July 12, 2025
सरयू नहर विभाग की जमीन कब्जा मुक्त, बुलडोजर चलते ही लोग घर छोड़कर भागे
हमारे पास जमीन का हैं पट्टा, सरकारी जमीन पर किया था कब्जा, भिनगा तहसील क्षेत्र का मामला#Shravasti @shravastipolice @Uppolice… pic.twitter.com/z5ITwAo7gq
प्रशासन ने पहले दी थी चेतावनी
इस अवैध कब्जे को लेकर सिंचाई विभाग ने पहले भी अतिक्रमणकारियों को दो बार नोटिस भेजा था। विभागीय अधिकारियों ने मई और फिर जून 2025 में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे 60 दिनों के भीतर खुद से निर्माण हटाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने इस बारे में बताया,
“नोटिस के बावजूद जब कोई पहल नहीं की गई और कब्जा जस का तस बना रहा, तो अंततः प्रशासन को बलपूर्वक कार्रवाई करनी पड़ी। सरकारी ज़मीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
सुबह से ही गांव में तैनात रही पुलिस, रही सख्त निगरानी
शनिवार की सुबह होते ही गांव के बाहर भारी संख्या में पुलिस, पीएसी और राजस्व विभाग की टीमें पहुंच गईं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतज़ाम किए गए थे। मौके पर एसडीएम सिरसिया, सीओ भिनगा, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, और तहसीलदार भी उपस्थित रहे।
बुलडोजर की गर्जना के साथ जैसे ही मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, मौके पर कुछ तनाव का माहौल भी देखने को मिला। महिलाओं और बच्चों की चीख-पुकार भी सुनाई दी, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क और कानून के अनुसार काम करता नजर आया।
कई परिवारों को मिला आश्रय का निर्देश
हालांकि प्रशासन ने यह भी बताया कि जिन परिवारों के मकान हटाए गए हैं, उन्हें राजकीय योजनाओं के तहत वैकल्पिक आश्रय और मदद उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
एक अधिकारी ने कहा,
“कई अतिक्रमणकारियों ने वर्षों से इस ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। यह अवैध था, लेकिन हम मानवीय दृष्टिकोण से भी सोच रहे हैं। जिनके पास कोई वैध भूमि नहीं है, उनके लिए अस्थायी राहत की व्यवस्था की जाएगी।”
कुछ ग्रामीणों ने जताया विरोध, बोले- वर्षों से रह रहे थे
हालांकि, गांव के कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराज़गी भी जाहिर की। राजू खान नामक एक ग्रामीण ने मीडिया से बात करते हुए कहा:
“हम यहां 15 साल से रह रहे थे। बच्चों की परवरिश, रोजगार सब यहीं था। हमें तो यह ज़मीन गांव पंचायत की लगी थी। अब अचानक बुलडोजर चला दिया गया।”
लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पंचायत की ज़मीन और नहर विभाग की ज़मीन में अंतर है और इसके दस्तावेज स्पष्ट रूप से सिंचाई विभाग के नाम पर दर्ज हैं।
गांव के विकास में बाधा बन रहा था अतिक्रमण
जानकारों के अनुसार, यह ज़मीन क्षेत्र की नहर प्रणाली के विस्तार के लिए आरक्षित थी। अतिक्रमण के चलते कई वर्षों से इस नहर का पुनर्निर्माण और साफ-सफाई बाधित थी, जिससे सिंचाई सुविधाएं भी प्रभावित हो रही थीं। प्रशासन के अनुसार, इस भूमि को अतिक्रमणमुक्त कर अब कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
सख्त संदेश: अवैध कब्जाधारियों पर नहीं होगी कोई रियायत
डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है।
“जनपद में जहां-जहां भी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे हैं, वहां चिन्हित करके ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। लोगों को पहले से समय दिया जा रहा है कि वे खुद अतिक्रमण हटाएं। लेकिन अगर चेतावनियों के बावजूद लोग नहीं मानते, तो मजबूरन बुलडोजर ही अंतिम उपाय बनता है।”
प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं
यह खबर सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से फैल रही है। कुछ लोग प्रशासन के इस कदम की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे “गरीबों पर अत्याचार” बता रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और लोकल न्यूज पोर्टल्स पर #BulldozerAction और #ShravastiEncroachment ट्रेंड कर रहे हैं।
निष्कर्ष: न्याय और सख्ती के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी
श्रावस्ती की यह कार्रवाई राज्य सरकार की “जीरो टॉलरेंस ऑन एन्क्रोचमेंट” नीति का स्पष्ट उदाहरण है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक सवाल यह भी उठता है — क्या अवैध निर्माण की अनुमति शुरू में क्यों दी गई? वर्षों से लोग वहां कैसे रह रहे थे, और अचानक उनके लिए विकल्प क्यों नहीं खोजा गया?

