लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पेयरिंग और मर्जर (Pairing & Merger) करने के फैसले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस फैसले के विरोध में गुरुवार को पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किया।
लखनऊ में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने समर्थकों के साथ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के उद्देश्य से विधानसभा भवन की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें दारुलशफा गेट पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया।
📌 स्कूल मर्जर नीति का क्या है मामला?
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को एक साथ मर्ज करने का प्रस्ताव पास किया है। सरकार का तर्क है कि इससे शिक्षकों की तैनाती, संसाधनों का समुचित उपयोग और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह निर्णय प्रदेश के गरीब, ग्रामीण और दलित तबके के बच्चों को शिक्षा से दूर करने का षड्यंत्र है।
🗣️ स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला
आज अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा का घेराव किया। यह आंदोलन सरकारी स्कूलों के मर्जर और बंदी के खिलाफ था। सरकार की यह नीति सीधे-सीधे गरीब, पिछड़े, दलित और वंचित समाज के बच्चों की शिक्षा पर हमला है। शिक्षा छीनकर सरकार उनके भविष्य को अंधकार में ढकेल रही है।
— Swami Prasad Maurya (@SwamiPMaurya) July 3, 2025
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विधानसभा घेराव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा:
“प्रदेश सरकार शिक्षा को सुलभ बनाने की बजाय स्कूलों को बंद करने की साजिश कर रही है। यह सीधे तौर पर गरीबों, वंचितों और अनुसूचित जातियों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर हमला है। मर्जर नीति एक तरह से शिक्षा के निजीकरण की ओर पहला कदम है।”
उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी जनांदोलन में बदला जाएगा।
लखनऊ – प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के फैसले का विरोध
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) July 3, 2025
➡पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठे
➡स्वामी प्रसाद राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रह थे
➡दारुलशफा के पास पुलिस ने स्वामी प्रसाद को रोका
➡कार्यकर्ताओं के साथ स्वामी सड़क पर धरने पर बैठे
➡स्कूलों को बंद करने का… pic.twitter.com/NfEMP5N9l7
📍 पुलिस ने रोका मार्च, गूंजे नारे
जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए विधानसभा भवन की ओर बढ़े, पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। दारुलशफा गेट पर भारी पुलिस बल तैनात था और वहां बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया।
इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वहीं बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी:
- “स्कूल बंद करना बंद करो!”
- “गरीबों की शिक्षा पर हमला नहीं सहेगा हिंदुस्तान!”
- “योगी सरकार होश में आओ!”
इस दौरान कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी देखने को मिली, हालांकि स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया गया।
🧾 कांग्रेस ने भी जताया विरोध
वहीं दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा:
“प्रदेश सरकार एक तरफ डिजिटल यूपी और स्मार्ट एजुकेशन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों को बंद कर रही है। यह दोहरे मापदंड की राजनीति है।”
📉 शिक्षा के आंकड़ों से उठे सवाल
राज्य में पहले से ही शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यूनिफेस, एनसीईआरटी और नीति आयोग जैसी संस्थाओं की रिपोर्टों के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में:
- प्राथमिक स्कूलों में छात्र उपस्थिति कम
- शिक्षकों की भारी कमी
- इन्फ्रास्ट्रक्चर की दुर्दशा
अब अगर कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज कर दिया जाता है, तो दूर-दराज गांवों के बच्चों को शिक्षा के लिए 5-7 किमी तक पैदल चलना पड़ सकता है, जो खासतौर पर लड़कियों और दिव्यांग बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा।
📚 सरकार का पक्ष क्या है?
सरकार का कहना है कि स्कूलों का मर्जर किसी को शिक्षा से वंचित करने के लिए नहीं है, बल्कि बेहतर सुविधाएं, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या और डिजिटल शिक्षा के विस्तार को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने पहले भी कहा था:
“ऐसे स्कूल जिनमें छात्र संख्या 10 से कम है, या एक ही गांव में तीन-चार स्कूल हैं, उनका एकीकरण करके संसाधनों का उचित उपयोग किया जाएगा। शिक्षकों की तैनाती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी।”
🧠 विशेषज्ञों की राय
शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय इस मुद्दे पर बंटी हुई है। कुछ लोग सरकार के तर्क को स्वीकार करते हैं कि यह नीति दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका ग्रामीण और कमजोर तबकों पर नकारात्मक असर होगा।
प्रो. डी.के. वर्मा, शिक्षा विशेषज्ञ, कहते हैं:
“अगर सरकार मर्जर कर रही है तो उसे पहले स्कूल ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा, नए भवन और डिजिटल सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए, अन्यथा यह योजना ‘बंद स्कूल, बढ़ी दूरी, घटती शिक्षा’ की ओर जाएगी।”
📌 निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में स्कूलों के पेयरिंग और मर्जर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां एक ओर सरकार इसे बेहतर प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माध्यम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे गरीबों और पिछड़ों के शिक्षा अधिकार पर कुठाराघात बता रहा है।
स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के विरोध से यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा आने वाले समय में राजनीतिक रंग ले सकता है, खासकर जब 2027 के चुनावों की बुनियाद अभी से तैयार हो रही हो।

