लखनऊ, 2 जुलाई 2025 – उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 30 से कम छात्र संख्या वाले 120 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पास के अन्य विद्यालयों में विलय कर दिया है। इस निर्णय के बाद अब इन विद्यालयों के छात्र नजदीकी स्कूलों में जाकर पढ़ाई करेंगे। हालांकि इस कदम को लेकर प्रदेश के शिक्षक संगठनों में नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। शिक्षकों और स्थानीय विद्यालय प्रबंधन समितियों ने विलय की प्रक्रिया को अव्यवस्थित और जल्दबाज़ी में लिया गया फैसला बताया है।
📚 कैसे हुआ स्कूलों का विलय?
बेसिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ जिले में कुल 1618 प्राथमिक और जूनियर विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 133 विद्यालय ऐसे हैं जहां छात्रों की संख्या 30 से कम है। इनमें से 120 स्कूलों के लिए स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) ने प्रस्ताव तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को सौंपा था, जिसे स्वीकृति मिलने के बाद इन विद्यालयों का पास के विद्यालयों में विलय कर दिया गया।
लखनऊ- स्कूल विलय के नाम पर `सहमति`का दबाव,अब तक करीब 80 स्कूलों का विलय,8 शिक्षकों को नोटिस#प्राथमिक_विद्यालय pic.twitter.com/CCLaobPfTa
— Rajpal Singh (@RajpalS05107952) July 1, 2025
बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने विलय की जानकारी स्कूल शिक्षा महानिदेशक, निदेशक, जिलाधिकारी (DM), खंड शिक्षाधिकारियों और संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पत्र भेजकर दे दी है। इसके साथ ही इन स्कूल भवनों के उपयोग को लेकर आगे निर्देश आने तक इंतजार करने को कहा गया है।
#रायबरेली में सोमवार, 30 जून 2025 को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने विकास भवन परिसर में स्कूलों के मर्जर (विलय) के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने यूपी सरकार के इस कदम को गलत बताते हुए इसके विरोध में जमकर नारेबाजी की और मर्जर प्रक्रिया को तत्काल बंद करने की मांग… pic.twitter.com/Cq7y589Muj
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) June 30, 2025
❌ कुछ विद्यालयों ने नहीं दी सहमति, जताया विरोध
हालांकि सभी विद्यालयों ने इस प्रक्रिया में सहमति नहीं दी है। 13 विद्यालयों के प्रबंध समितियों – जिनमें अध्यक्ष, सचिव, सदस्य और ग्राम प्रधान शामिल हैं – ने इस विलय का विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह फैसला बिना स्थानीय परिस्थिति को समझे और बिना पर्याप्त तैयारी के लिया गया है।
विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का आरोप है कि बीईओ और एआरपी (अकादमिक रिसोर्स पर्सन) द्वारा बीएसए के निर्देश पर स्कूल प्रबंधन समिति से सहमति प्रस्ताव लेने का दबाव बनाया जा रहा है। कुछ शिक्षकों ने यह भी कहा कि कई विद्यालयों ने मजबूरी में सहमति दी है क्योंकि उन पर मानसिक दबाव डाला गया।
📛 शिक्षक-प्रधान बोले, दबाव बनाकर कराया जा रहा है स्कूलों का विलय https://t.co/KDYw0YI3U8
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🏫 विलय से पैदा हुईं कई समस्याएं
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक परेशानी का सामना छात्रों और शिक्षकों को करना पड़ रहा है। जिन विद्यालयों में अन्य स्कूलों को समाहित किया गया है, वहां पहले से ही संसाधनों की कमी है। अब छात्र संख्या बढ़ने से हालात और भी खराब हो सकते हैं।
👉 मुख्य समस्याएं:
- कई छात्रों को 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके नए स्कूल तक पहुंचना पड़ेगा।
- संयुक्त स्कूलों में बैठने के लिए बेंच, कुर्सी और कक्षा-कक्षों की भारी कमी है।
- शिक्षकों की संख्या पहले ही सीमित है, अब उन पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
- स्कूलों का यू-डायस कोड (UDISE Code) अलग-अलग है, जिससे प्रशासनिक और शैक्षणिक रिपोर्टिंग में दिक्कतें आ रही हैं।
- मिड-डे मील, परीक्षा संचालन, टीचर डायरी, रजिस्टर आदि में समन्वय की चुनौती।
🗣️ शिक्षक संघों का विरोध, करेंगे आंदोलन
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस निर्णय का विरोध करते हुए चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिना आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किए, इस तरह स्कूलों का विलय करना एक तुगलकी फरमान है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को पहले स्कूलों की बुनियादी ज़रूरतों जैसे भवन, फर्नीचर, टीचर संख्या, शौचालय, पीने का पानी आदि की व्यवस्था करनी चाहिए थी, तब जाकर विलय की प्रक्रिया को अंजाम देना चाहिए था।
🔴 संघ की प्रमुख मांगें:
- जिन स्कूलों में विलय किया गया है, वहां संसाधन पहले मुहैया कराए जाएं।
- छात्र संख्या और दूरी को आधार मानकर निर्णय किया जाए, न कि केवल आंकड़ों के आधार पर।
- जब तक आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी नहीं होतीं, तब तक विलय पर रोक लगाई जाए।
- यू-डायस कोड और प्रशासनिक ढांचे को विलय के अनुरूप अद्यतन किया जाए।
- प्रधानाध्यापकों और एसएमसी सदस्यों पर दबाव बनाना बंद किया जाए।
🔍 प्रशासन की सफाई और आगे की योजना
इस पूरे मामले पर बीएसए ने सफाई दी है कि यह फैसला शासन स्तर से लिया गया है और इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराना है। बीएसए ने कहा कि सभी समाहित विद्यालयों की जानकारी शासन को भेज दी गई है और भवनों के उपयोग को लेकर जल्द ही विभागीय निर्देश जारी होंगे।
बीएसए ने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया केवल उन्हीं विद्यालयों में लागू की गई है, जहां छात्र संख्या 30 से कम है और जहां विद्यालयों के पास स्वयं का भवन नहीं है या जो लंबे समय से बंद जैसे हालात में हैं। फिर भी यदि किसी स्तर पर समस्याएं सामने आ रही हैं तो उनका समाधान किया जाएगा।
📌 वास्तविकता बनाम नियोजन – सवालों के घेरे में सरकार की नीति
हालांकि प्रशासन के इरादे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। बिना पर्याप्त पूर्व योजना के स्कूलों का विलय कर देना, न केवल छात्रों के हितों के खिलाफ है बल्कि यह शिक्षकों और स्थानीय समुदाय में भी असंतोष पैदा कर रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार वास्तव में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहती है तो उसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को बंद करने के बजाय वहां सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सिर्फ आंकड़ों के आधार पर नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत को देखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए।
✍️ निष्कर्ष
लखनऊ में 120 से अधिक विद्यालयों का एक साथ विलय शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा कदम जरूर है, लेकिन यह कदम कई सवालों और समस्याओं के साथ सामने आया है। बिना पूरी तैयारी और स्थानीय सहमति के लागू की गई यह योजना यदि शीघ्र संशोधित नहीं की गई, तो इसका असर छात्रों की शिक्षा, शिक्षकों के मनोबल और ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर रूप से पड़ सकता है।

