लखनऊ, 3 जून 2025:
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती देने वाले कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक में कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं और योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें औद्योगिक निवेश, युवाओं के लिए रोजगार, गरीबों के लिए वितरण प्रणाली और पर्यटन को प्रोत्साहन देने वाले फैसले प्रमुख हैं।
✅ नोएडा में हल्दीराम की बड़ी एंट्री, 662 करोड़ के निवेश को मंजूरी
देश की नामचीन फूड कंपनी हल्दीराम स्नैक्स लिमिटेड को नोएडा में रेडी-टू-ईट उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी गई है।
कैबिनेट ने 662 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कंपनी को भूमि आवंटन और बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है।
इस यूनिट से:
- हजारों युवाओं को स्थानीय रोजगार मिलेगा।
- प्रदेश की औद्योगिक छवि को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिलेगा।
- एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट के लिए बड़े पैमाने पर फूड प्रोडक्ट्स तैयार होंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश को निवेशकों का हब बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।
🔥 अग्निवीरों को यूपी पुलिस में आरक्षण – युवाओं के लिए बड़ी सौगात
🚨 ब्रेकिंग न्यूज़ 🚨
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) June 3, 2025
लखनऊ : योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म
कई अहम प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर। अग्निवीरों को पुलिस,PAC में 20% आरक्षण मिलेगा। रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात। #Lucknow #YogiCabinet #GovernmentDecisions #PolicyMeeting @myogiadityanath… pic.twitter.com/sg7AwtibtP
कैबिनेट बैठक में लिया गया दूसरा अहम फैसला अग्निवीर योजना से लौटने वाले युवाओं को लेकर था।
2022 में शुरू हुई अग्निवीर योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष के युवाओं को भारतीय सेना में 4 वर्षों तक सेवा का अवसर मिलता है। 2026-27 में पहला बैच ड्यूटी से मुक्त होगा।
इनमें से:
- केवल 25% को स्थायी किया जाएगा।
- बाकी 75% को सिविल नौकरी के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि:
- यूपी पुलिस में इन पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा।
- यह आरक्षण उसी वर्ग में दिया जाएगा, जिस वर्ग से अग्निवीर संबंधित है।
यह फैसला युवाओं को राष्ट्रसेवा के बाद रोजगार की सुरक्षा प्रदान करता है और समाज में अनुशासन व राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करता है।
🏢 हर जिले में बनेंगे 75 अन्नपूर्णा भवन – गरीबों के लिए एक नई व्यवस्था
खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से पेश किए गए एक अहम प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश भर में अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिनका मकसद सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और ज्यादा सशक्त व आधुनिक बनाना है।
इस योजना के मुख्य बिंदु:
- 3435 गांवों में पहले ही भवन निर्माण किया जा चुका है।
- 2000 भवन निर्माणाधीन हैं।
- अब हर जिले में 75 नए अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे।
- इस पर कुल 200 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
इन भवनों के जरिए:
- राशन वितरण केंद्रों को सेंट्रलाइज़्ड और व्यवस्थित किया जाएगा।
- गरीब और वंचित वर्ग तक अन्य जरूरी वस्तुओं को भी पहुंचाया जाएगा।
यह योजना न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी बल्कि वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाएगी।
🏡 “ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होमस्टे स्कीम” को मिली हरी झंडी – पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत की है। कैबिनेट ने “ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होमस्टे योजना” को मंजूरी दी है, जिसके तहत निजी आवासों को पर्यटन होमस्टे में तब्दील किया जाएगा।
योजना की खास बातें:
- प्रत्येक होमस्टे में 1 से 6 कमरे और अधिकतम 12 बेड की व्यवस्था होगी।
- पर्यटक एक साथ 7 दिन तक रुक सकते हैं।
- एक विशेष कमेटी द्वारा चयन और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- यह योजना राज्य पर्यटन विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित की जाएगी।
इस योजना से:
- ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
- छोटे शहरों में होटलिंग इंडस्ट्री का वैकल्पिक विकास संभव होगा।
💬 कैबिनेट बैठक में योगी आदित्यनाथ का बयान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के बाद कहा:
“उत्तर प्रदेश आज निवेश, रोजगार, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज की बैठक में लिए गए निर्णय न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे, बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएंगे।”
उन्होंने आगे जोड़ा:
“प्रदेश के युवाओं, किसानों, श्रमिकों और गरीबों की भलाई हमारी प्राथमिकता है और यही दृष्टि कैबिनेट के हर फैसले में दिखाई देती है।”
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश की इस कैबिनेट बैठक को एक विजनरी और जन-समर्पित बैठक के रूप में देखा जा रहा है।
जहां एक ओर सरकार ने औद्योगिक निवेश और रोजगार को प्राथमिकता दी, वहीं दूसरी ओर युवाओं, गरीबों और पर्यटकों के हितों को भी केंद्र में रखा।
इस तरह के समावेशी फैसले न केवल प्रशासनिक क्षमता को दर्शाते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के योगी सरकार के संकल्प को भी साकार करते हैं।

