प्रयागराज, उत्तर प्रदेश – भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में निर्मित 680 करोड़ रुपये की लागत से बनी हाईटेक मल्टीलेवल पार्किंग और अधिवक्ता चैंबर का उद्घाटन भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) जस्टिस भूषण राम गवई द्वारा किया गया। यह आयोजन न केवल अधिवक्ताओं और न्यायिक कार्यों के लिए सुविधाजनक रहा, बल्कि इसने न्यायपालिका की आधुनिकता और समर्पण का प्रतीक भी प्रस्तुत किया।
भव्य समारोह में जुटे न्यायपालिका और प्रशासन के दिग्गज
इस उद्घाटन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस केके माहेश्वरी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस राजेश बिंदल जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यायाधीश उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर इस आयोजन की गरिमा को बढ़ाया।
धर्म, ज्ञान और न्याय की भूमि तीर्थराज प्रयागराज में भारत के मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी, उच्चतम न्यायालय के अन्य मा. न्यायमूर्तिगण एवं मा. केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज माननीय उच्च… pic.twitter.com/dJpGWuSBkk
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 31, 2025
इस मौके पर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी उपस्थिति देखी गई।
CJI भूषण राम गवई का भावुक संबोधन
कार्यक्रम के दौरान दिए अपने संबोधन में प्रधान न्यायाधीश भूषण राम गवई ने कहा कि,
“मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद यह मेरा पहला आधिकारिक कार्यक्रम है, और वह भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में – यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है।”
उन्होंने प्रयागराज से अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए कहा कि 2019 में जब वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस विक्रम नाथ जैसे वरिष्ठ न्यायाधीशों से उनके पारिवारिक रिश्ते बने।
“इलाहाबाद भी पावरफुल लोगों की धरती है। योगी जी तो पहले से ही शक्तिशाली हैं, लेकिन जस्टिस विक्रम नाथ भी देश के सबसे मजबूत जजों में गिने जाते हैं।”
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि विक्रम नाथ के निमंत्रण को ठुकराने की उनमें हिम्मत नहीं थी और हँसी में जोड़ते हुए कहा कि,
“उन्होंने (विक्रम नाथ ने) आज सच नहीं बोला, और मैं उन्हें डिफेंड करने की हिम्मत नहीं रखता!”
उन्होंने इलाहाबाद बार की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बार देश की सबसे अनुशासित बार में से एक है। उनके इन शब्दों ने अधिवक्ताओं में गर्व और आत्मविश्वास की भावना को मजबूत किया।
योगी आदित्यनाथ ने बताया ‘न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में इस परियोजना को ‘न्याय व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम’ बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह परियोजना उसी दिशा में एक मील का पत्थर है।
उन्होंने कहा,
“राज्य सरकार और न्यायपालिका के संयुक्त प्रयास से उत्तर प्रदेश न्यायिक क्षेत्र में देश के लिए एक उदाहरण बनकर उभर रहा है।”
योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ता समुदाय को भी संबोधित करते हुए उन्हें ‘न्याय के स्तंभ’ बताया और कहा कि नई चैंबर बिल्डिंग व पार्किंग सुविधाएं अधिवक्ताओं के कार्य संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाएंगी।
680 करोड़ की परियोजना: क्या है खास?
इस हाईटेक परियोजना में निम्नलिखित मुख्य सुविधाएं शामिल हैं:
- मल्टीलेवल पार्किंग: लगभग 2000 से अधिक वाहनों की क्षमता वाली अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा। इसमें फुल-ऑटोमेटेड सिस्टम और सुरक्षा कैमरों की व्यवस्था है।
- नया अधिवक्ता चैंबर: आधुनिक सुविधाओं से युक्त हजारों अधिवक्ताओं के लिए ऑफिस स्पेस।
- डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर: न्यायिक कार्यों के लिए वाई-फाई सक्षम चैंबर्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा।
- ग्रीन बिल्डिंग: पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्री, सोलर पैनल्स और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम।
यह परियोजना न केवल सुविधा प्रदान करती है, बल्कि यह भारत की न्यायिक प्रणाली को 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप ढालने का प्रयास भी है।
अधिवक्ता समुदाय में हर्ष और विश्वास
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह दिन अधिवक्ताओं के लिए ऐतिहासिक है। लंबे समय से चल रही मांगों को अब मूर्त रूप मिला है।
बार के वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. त्रिपाठी ने कहा,
“यह केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि अधिवक्ताओं की मेहनत और न्याय की निष्ठा को समर्पित एक प्रतीक है।”
युवा अधिवक्ता भी इस परियोजना से बेहद उत्साहित दिखे। अधिवक्ता नीलांशु गुप्ता ने कहा कि,
“नई सुविधाओं से अब काम करने का माहौल बदलेगा, तकनीक और व्यवस्था दोनों बेहतर होंगी।”
न्यायपालिका की बदली तस्वीर
इलाहाबाद हाईकोर्ट देश की सबसे पुरानी उच्च न्यायालयों में से एक है, जिसकी प्रतिष्ठा भारत ही नहीं, विश्व स्तर पर भी है। इस परियोजना ने न केवल इसकी भौतिक संरचना को आधुनिक रूप दिया है, बल्कि यह न्यायपालिका की बदलती सोच और नागरिकों के प्रति उसकी संवेदनशीलता का भी परिचायक है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि तकनीकी और आधारभूत सुधार से न्याय प्रक्रिया और तेज़ होगी और जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। उन्होंने विशेष रूप से महिला अधिवक्ताओं के लिए बेहतर सुविधाओं की ओर भी ध्यान दिलाया।
निष्कर्ष
इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में निर्मित यह हाईटेक मल्टीलेवल पार्किंग और अधिवक्ता चैंबर न्यायिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनकर उभरे हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश भूषण राम गवई की उपस्थिति और उनके विचारों ने इस आयोजन को विशेष बना दिया।
एक ओर यह परियोजना अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनी है, वहीं दूसरी ओर यह दर्शाती है कि भारतीय न्यायपालिका अब तकनीक और सुविधा के नए युग में प्रवेश कर चुकी है।

