नई दिल्ली, 29 मई 2025 – देश की सुरक्षा नीति और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) भारत का अभिन्न अंग है और वहां के लोग भारतीय परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि वह दिन दूर नहीं जब पीओके के लोग स्वेच्छा से भारत की मुख्यधारा में लौट आएंगे।
राजनाथ सिंह का यह बयान सीआईआई बिजनेस समिट के मंच से आया, जिसमें उन्होंने आतंकवाद के प्रति भारत की रणनीति, पाकिस्तान के साथ संभावित बातचीत और पीओके के संदर्भ में भारत की नीति को स्पष्ट रूप से रखा।
पीओके के लोग हमारे अपने हैं: राजनाथ सिंह
अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा,
“पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। वे हमारे परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने परिस्थितियोंवश खुद को हमसे अलग पाया है, लेकिन उनका दिल भारत के साथ धड़कता है।”
मैं मानता हूँ कि पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) के लोग हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम “एक भारत श्रेष्ठ भारत” के संकल्प के लिए प्रतिबद्ध है और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग है, वे भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और…
— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) May 29, 2025
राजनाथ सिंह ने इस दौरान भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि भारत सरकार को पूर्ण विश्वास है कि पीओके में रहने वाले लोग एक दिन आत्मा की आवाज सुनकर भारत की ओर लौटेंगे। उन्होंने कहा कि भारत न केवल भौगोलिक दृष्टि से पीओके को अपना हिस्सा मानता है, बल्कि सांस्कृतिक, भावनात्मक और पारिवारिक रूप से भी।
पाकिस्तान के प्रति नीति में बदलाव: अब जवाब सख्त होगा
रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति में आए बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा,
“भारत ने आतंकवाद और सुरक्षा के मसलों पर अपनी रणनीति को न केवल पुनः डिजाइन किया है, बल्कि इसे पूरी तरह से परिभाषित भी किया है। अब हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट और सख्त है।”
मैं मानता हूँ कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं।हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर लौटेंगे।… pic.twitter.com/f0zg6oyQsf
— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) May 29, 2025
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के साथ कोई भी संभावित वार्ता अब सिर्फ दो बिंदुओं पर होगी:
- आतंकवाद का खात्मा, और
- पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर चर्चा।
उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब भारत नरम रुख अपनाने के बजाय निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वह सीमा पार आतंकवाद हो या क्षेत्रीय अखंडता का सवाल।
राजनीतिक और रणनीतिक संकेत: कूटनीति के साथ आत्मबल
राजनाथ सिंह के इस बयान को राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। जहां एक ओर यह पीओके के लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर यह पाकिस्तान को एक सख्त राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी है कि भारत अब संवेदनशील मामलों पर समझौते के मूड में नहीं है।
सिंह ने अपने भाषण में इस बात पर बल दिया कि भारत की नीतियाँ अब सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि प्रो-एक्टिव और निर्णायक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब किसी भी सुरक्षा चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, और उसमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है।
पीओके में बढ़ रही भारत के प्रति सहानुभूति
रक्षा मंत्री ने अपने बयान में इस ओर भी इशारा किया कि पीओके के अधिकांश लोग भारत के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग गुमराह हो गए हैं। उन्होंने कहा कि “ये गुमराह लोग भी एक दिन सच्चाई को पहचानेंगे और भारत की ओर लौटेंगे।”
इस बयान से यह संकेत मिलता है कि भारत सरकार पीओके में मानवाधिकार हनन, प्रशासनिक असफलताओं और नागरिक असंतोष का उपयोग कर वहां के लोगों तक भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
सार्वजनिक प्रतिक्रिया और विश्लेषण
राजनाथ सिंह के इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों, सुरक्षा विश्लेषकों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति विशेषज्ञों में चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान भारत की ‘वन इंडिया’ नीति को दोहराता है और इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की झलक भी मिलती है।
सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह बयान भारत की मानसिक तैयारी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दिखाता है। भारत अब न केवल सुरक्षा बलों के माध्यम से, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी पीओके को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है।
पीओके और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण
भारत हमेशा से पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा मानता आया है। संसद ने 1994 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें यह कहा गया था कि पूरा जम्मू-कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का हिस्सा है और उसे किसी भी स्थिति में पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहने दिया जाएगा।
राजनाथ सिंह का यह बयान उस प्रस्ताव की भावना को दोहराता है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी यह संकेत देता है कि भारत पीओके के मुद्दे को सिर्फ सीमा विवाद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और अखंडता से जोड़कर देखता है।
निष्कर्ष: पीओके की वापसी अब सिर्फ सपना नहीं?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान एक भावनात्मक, राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल पीओके के लोगों तक एक सकारात्मक संदेश पहुंचाया है, बल्कि भारत की सुरक्षा नीति की स्पष्टता और सख्ती को भी दर्शाया है।
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत अब पीओके को लेकर सिर्फ राजनयिक बयानबाजी नहीं कर रहा, बल्कि भूमि और लोगों के पुनः विलय की दिशा में मन, वचन और कर्म से तैयार है।

