लखनऊ, 24 मई 2025 — उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती और बिजली विभाग के कर्मचारियों की मनमानी को देखते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को शक्ति भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था की स्थिति पर गहरी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को सख्त हिदायतें दीं।
बुंदेलखंड में लापरवाही पर भड़के मंत्री, झांसी के चीफ इंजीनियर को हटाया
बुंदेलखंड में लगातार हो रही बिजली कटौती और आपूर्ति में लापरवाही के मामले में ऊर्जा मंत्री ने तत्काल झांसी के मुख्य अभियंता को पद से हटाने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “जो कर्मचारी बिजली आपूर्ति में लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
“अब मनमानी नहीं चलेगी”: कर्मचारियों को दी सख्त चेतावनी
मंत्री ने कहा, “अब किसी भी तरह की लापरवाही, भ्रष्टाचार या गैर-जिम्मेदाराना रवैए को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम जनता को बिजली की समस्या से राहत मिलनी ही चाहिए। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी जनता को परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
आंधी-तूफान से बिगड़ी व्यवस्था, खुद फील्ड में जाएं अधिकारी
प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 21 और 22 मई को आई आंधी-तूफान के बाद बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। इस पर मंत्री ने सभी डिस्कॉम के एमडी और टेक्निकल डायरेक्टर को निर्देश दिया कि वे प्रभावित क्षेत्रों का स्वयं निरीक्षण करें और जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल कराएं।
कांटिजेंसी प्लान बनाएं, भविष्य की तैयारियों पर जोर
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हर जिले, जोन और डिस्कॉम स्तर पर कांटिजेंसी प्लान तैयार किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं के समय त्वरित कार्रवाई हो सके। साथ ही उन्होंने बिजली ढांचे को और मजबूत करने के निर्देश दिए।
24×7 कंट्रोल रूम की स्थापना के निर्देश
शर्मा ने सभी स्तरों पर 24 घंटे संचालित होने वाले कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि “बिजली से संबंधित शिकायतों का तुरंत समाधान होना चाहिए, इसके लिए कंट्रोल रूम एक अहम माध्यम होगा।”
कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विभाग में अब तक 3,300 से अधिक कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और लगभग 90 लोगों पर FIR भी दर्ज की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि “बिजली आपूर्ति को बाधित करने वालों या अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”
जनता की सुविधा सर्वोपरि
बैठक के दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि आम जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ट्रांसफॉर्मर बदलने में देरी, बिलिंग की गड़बड़ियों और तकनीकी समस्याओं को तुरंत हल करने के निर्देश दिए।
राजनीतिक और प्रशासनिक संकेत
एके शर्मा के इस सख्त रवैए से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार बिजली व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई को अब सहन नहीं करेगी। खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार अपनी प्रशासनिक साख को मजबूत करना चाहती है।
अब आगे क्या होगा?
- बुंदेलखंड समेत सभी प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति जल्द बहाल की जाएगी।
- निरीक्षण टीमें फील्ड में भेजी जाएंगी।
- सभी डिस्कॉम से रोजाना रिपोर्ट ली जाएगी।
- कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
- कंट्रोल रूम की निगरानी बढ़ाई जाएगी।
निष्कर्ष:
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिजली व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी। जनता को राहत देने के लिए सरकार सख्ती से काम करेगी और दोषियों पर कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

