लखनऊ, 20 मई 2025: उत्तर प्रदेश की जनता को आने वाले दिनों में बिजली महंगी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की दरों में 30% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) के समक्ष पेश किया है। यदि आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो राज्य में बिजली की दरों में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
बिजली दरों में इस संभावित वृद्धि को लेकर राज्य में विरोध की शुरुआत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और प्रस्ताव का विरोध किया है। परिषद का कहना है कि यह वृद्धि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगी और मध्यम वर्ग तथा किसानों को खासा नुकसान होगा।
📉 बिजली दरों में इजाफे के पीछे का तर्क: वसूली में गिरावट
30 फीसदी रेट बढ़ाया जाएगा फिर विद्युत नियामक आयोग कहेगा रेट बहुत अधिक है।
— Yasar Shah (@yasarshah_SP) May 20, 2025
सरकार जनता को बड़ी राहत दे कर रेट 30 की जगह 20 फीसदी बढ़ा देगी और मीडिया कहेगी सरकार ने 10 फीसदी रेट घटा दिया वाह वाह।
रही चुनाव की बात तो सरकार के पास वोट लेने के कई कारगर हथियार मौजूद हैं। pic.twitter.com/WpmgoYPM5l
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के जनसंपर्क अधिकारी अखिलेश सिंह ने मीडिया को बताया कि दरों में इस प्रस्तावित वृद्धि के पीछे सबसे बड़ा कारण बिजली बिलों की अधूरी वसूली है।
UPPCL द्वारा नियामक आयोग को जो प्रस्ताव सौंपा गया है, उसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली बिलों के सापेक्ष केवल 88% वसूली ही हो पाई है। यह दर कई वर्षों से गिरावट की ओर है, जबकि खर्च लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के बावजूद कैश गैप (राजस्व घाटा) में भारी इजाफा हुआ है।
💸 कैश गैप के आंकड़े चिंताजनक
कॉरपोरेशन द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार:
- 2023-24 में घाटा था ₹4,378 करोड़
- 2024-25 में यह बढ़कर ₹13,542 करोड़ हुआ
- 2025-26 में अनुमानित घाटा ₹19,600 करोड़ तक पहुंच सकता है
इस भारी-भरकम घाटे को देखते हुए UPPCL ने विद्युत दरों में 30% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है ताकि घाटे की भरपाई की जा सके और कॉरपोरेशन की वित्तीय स्थिति को स्थिर किया जा सके।
🗣️ उपभोक्ता परिषद का विरोध: जनता पर बोझ डालने की साजिश
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रस्तावित वृद्धि को पूरी तरह अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि यह जनविरोधी कदम है और इससे लाखों घरेलू उपभोक्ता, किसान, और छोटे व्यापारियों पर सीधा असर पड़ेगा।
उनका कहना है कि, “बिजली कंपनियों की अक्षमता और वसूली तंत्र की खामियों की सजा आम जनता को नहीं दी जा सकती। पहले सुधार कीजिए, चोरी और लाइन लॉस कम कीजिए, फिर दरें बढ़ाने की बात करिए।”
🔍 वास्तविक आय-व्यय के आधार पर दरें तय करने की मांग
UPPCL और राज्य की विभिन्न डिस्कॉम कंपनियों (Distribution Companies) ने नियामक आयोग के समक्ष वास्तविक आय-व्यय (True-Up) के आधार पर दरों को पुनः निर्धारित करने की बात कही है। कंपनियों का कहना है कि मौजूदा दरें अस्थिर वित्तीय मॉडल को सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं और लगातार बढ़ते घाटे की वजह से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और उपलब्धता पर असर पड़ सकता है।
⚡ दरें बढ़ने पर कौन होगा प्रभावित?
अगर विद्युत नियामक आयोग इस प्रस्ताव पर मुहर लगा देता है, तो प्रदेश के:
- घरेलू उपभोक्ता (विशेषकर शहरी क्षेत्रों में)
- किसान वर्ग (सिंचाई हेतु बिजली उपयोग करने वाले)
- छोटे व्यापारी और MSMEs
- सरकारी संस्थान और शिक्षण संस्थान
इन सभी पर सीधा असर पड़ेगा। महंगाई के इस दौर में 30% की बिजली दर बढ़ोतरी से खपत आधारित खर्च में भारी इजाफा देखने को मिलेगा।
🏛️ सरकार की भूमिका और सब्सिडी की सीमा
राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी तो दी जाती रही है, लेकिन वह भी सीमित दायरे में है। सब्सिडी के बावजूद घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में सरकार करीब ₹10,000 करोड़ सालाना सब्सिडी देती है, लेकिन कंपनियों की राजस्व जरूरत इससे कहीं अधिक हो चुकी है।
🚨 क्या हैं विकल्प? सुधार या दर वृद्धि?
ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ मानते हैं कि दर बढ़ाने से पहले UPPCL को अपने भीतर प्रणालीगत सुधारों पर जोर देना चाहिए:
- बिजली चोरी पर नियंत्रण
- लाइन लॉस को कम करना (वर्तमान में लगभग 20%)
- डिजिटल भुगतान और बिलिंग सिस्टम को बेहतर करना
- उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाना
- बिलिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना
🔚 निष्कर्ष: फैसला आयोग के पाले में, जनता की निगाहें टिकीं
अब फैसला उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के हाथ में है, जो जन सुनवाई के बाद प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगा। अगले कुछ हफ्तों में आयोग जनता, उपभोक्ता संगठन, और कंपनियों के बीच संवाद स्थापित करेगा और फिर मूल्य वृद्धि को मंजूरी देने या खारिज करने का निर्णय लेगा।

