उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में एक बड़ा मोड़ आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को मस्जिद प्रबंधन की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मस्जिद परिसर के सर्वे को लेकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को जामा मस्जिद परिसर का सर्वे करने का कानूनी रास्ता साफ हो गया है।
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए सर्वे आदेश में कोई अवैधानिकता या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि नहीं है। अदालत ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सर्वे आवश्यक है।
#संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है
— Narendra Pratap (@hindipatrakar) May 19, 2025
हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद कमेटी की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है
निचली अदालत के सर्वे के आदेश को चुनौती देते हुए शाही जामा मस्जिद कमेटी सुप्रीमकोर्ट पहुंची थी। सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा… pic.twitter.com/AZWZEzF6U9
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत के आदेश पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि यह एक प्राथमिक स्तर की न्यायिक प्रक्रिया है, जो मुकदमे के निपटारे की दिशा में आवश्यक कदम है।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद संभल के मोहल्ला कोट पूर्वी में स्थित एक प्राचीन संरचना को लेकर है, जिसे वर्तमान में जामा मस्जिद के रूप में जाना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद दरअसल ‘श्री हरिहर मंदिर’ के विध्वंस के बाद बनाई गई थी। इस दावे के साथ हरि शंकर जैन और सात अन्य ने संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में एक मुकदमा दायर किया था।
वादी पक्ष ने अदालत से यह घोषणा करने की मांग की थी कि उन्हें हरिहर मंदिर में प्रवेश का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही उन्होंने मस्जिद परिसर के भौतिक सत्यापन (survey) की मांग की थी, ताकि यह तथ्य स्पष्ट हो सके कि क्या वहाँ मंदिर के अवशेष या धार्मिक प्रतीक मौजूद हैं।
एएसआई सर्वे की मांग और अदालत का आदेश
सिविल कोर्ट ने वाद की सुनवाई करते हुए एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को एडवोकेट कमिश्नर की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण (सर्वे) करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष की ओर से उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि न केवल सर्वे पर रोक लगाई जाए, बल्कि निचली अदालत में लंबित मूल वाद की कार्यवाही भी स्थगित कर दी जाए।
लेकिन हाईकोर्ट ने इन मांगों को खारिज कर दिया और यह साफ कर दिया कि मुकदमे की प्रकृति और दावे की जांच के लिए सर्वेक्षण जरूरी है।
मुस्लिम पक्ष की आपत्तियाँ
जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी का तर्क था कि इस तरह के दावों से न केवल धार्मिक सौहार्द्र को ठेस पहुंच सकती है, बल्कि यह वक्फ संपत्ति पर गैर-कानूनी दावा भी है। कमेटी ने कोर्ट को बताया कि यह मस्जिद करीब 800 साल पुरानी है और इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसके साथ ही याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 का हवाला भी दिया गया, जिसमें 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों के स्वरूप को यथावत बनाए रखने की बात कही गई है।
हालांकि, अदालत ने मस्जिद पक्ष की इन आपत्तियों को गंभीरता से लेने के बजाय, सर्वेक्षण को निष्पक्ष साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया का हिस्सा माना।
अगला कदम क्या?
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब एडवोकेट कमिश्नर की देखरेख में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) मस्जिद परिसर का सर्वे कर सकेगी। इस सर्वेक्षण के दौरान एएसआई टीम यह जांच करेगी कि मस्जिद परिसर में कोई ऐसा स्थापत्य, मूर्ति, स्तंभ या लेख है जो हिंदू मंदिर की उपस्थिति की ओर इशारा करता हो।
सर्वे के दौरान विशेषज्ञ, पुरातत्वविद्, इतिहासकार और तकनीकी अधिकारी मौजूद रहेंगे। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी, जिस पर आगे की अदालती कार्यवाही निर्भर करेगी।
राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया
इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के कुछ नेताओं ने इस फैसले को ‘सत्य की ओर एक कदम’ बताया, वहीं विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करार दिया है।
समाजवादी पार्टी, AIMIM और कांग्रेस जैसे दलों ने चिंता जताई है कि इस तरह के मामलों को चुनावी रणनीति के तहत उछाला जा रहा है और इससे समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश हो रही है।
विशेषज्ञों की राय
विधिक विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह फैसला केवल सर्वे तक सीमित है और यह किसी अंतिम निर्णय का संकेत नहीं है। यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें साक्ष्य एकत्र किए जाएंगे।
कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि इस तरह के मामलों में अदालतों को बेहद संतुलन और सावधानी के साथ काम करना होता है, ताकि न केवल न्याय हो, बल्कि सामाजिक सौहार्द भी बना रहे।
निष्कर्ष
संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद अब उस मोड़ पर है जहां इतिहास, आस्था और कानून तीनों की कसौटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से जहां सर्वेक्षण का रास्ता साफ हुआ है, वहीं यह मामला एक बार फिर उस बहस को जन्म दे रहा है, जिसमें धार्मिक स्थलों के स्वरूप, इतिहासिक तथ्यों और सामाजिक समरसता का संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन चुका है।

