भारत की सीमाओं पर एक बार फिर उग्रवादी गतिविधियों के पुनरुत्थान की आहट सुनाई दे रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में संलग्न एजेंसियों के लिए चिंता की बात यह है कि अब न सिर्फ भारत-पाकिस्तान सीमा, बल्कि भारत-बांग्लादेश और भारत-म्यांमार सीमाएं भी धीरे-धीरे उग्रवादी साजिशों के केंद्र बनती जा रही हैं।
खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में एक नया उग्रवादी संगठन त्रिपुरा यूनाइटेड नेशनल फ्रंट (TUNF) अपनी संगठनात्मक संरचना और नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। यह समूह पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए नई चुनौती बनकर उभर सकता है।
🔍 TUNF: बांग्लादेश में सक्रिय नया उग्रवादी संगठन
ईटीवी भारत से जुड़े सूत्रों ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि त्रिपुरा यूनाइटेड नेशनल फ्रंट, जिसे TUNF के नाम से जाना जा रहा है, फिलहाल बांग्लादेश के दो अहम ठिकानों से संचालन कर रहा है:
- न्यू जोपुई झूम हट, जो कि साजेक हिल रेंज में स्थित है
- कचलोंग रिजर्व फॉरेस्ट, जो चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (CHT) के तहत आता है और त्रिपुरा व मिजोरम की सीमा से सटा हुआ है
इन दोनों स्थानों को रणनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है क्योंकि ये इलाके घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ी इलाकों और सीमावर्ती घुसपैठ के लिए अनुकूल परिस्थितियों से युक्त हैं। अधिकारियों का मानना है कि TUNF इन्हीं दुर्गम इलाकों में अपना नेटवर्क मजबूत कर पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता फैलाने की योजना पर काम कर रहा है।
⚠️ भारत-बांग्लादेश और म्यांमार सीमा पर हाई अलर्ट
गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन सचिव राजेंद्र कुमार ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि हालात की गंभीरता को देखते हुए तीनों प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें शामिल हैं:
- भारत-पाकिस्तान सीमा
- भारत-बांग्लादेश सीमा
- भारत-म्यांमार सीमा
उन्होंने कहा, “अब सरकार पाकिस्तान सीमा के समान ही बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं को भी अत्यधिक संवेदनशील मान रही है। इन सीमाओं पर सुरक्षा और निगरानी को सख्त किया गया है, साथ ही संबंधित राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं।”
🛡️ केंद्र की नई रणनीति: मल्टी-लेयर मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस नेटवर्क
केंद्र सरकार इस नई चुनौती का सामना करने के लिए मल्टी-लेयर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर काम कर रही है। इसमें शामिल हैं:
- सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, जैसे कि हाई-रिज़ोल्यूशन ड्रोन और सेंसर आधारित फेंसिंग
- BSF और SSB की संयुक्त पेट्रोलिंग टीम्स
- स्थानीय खुफिया नेटवर्क को पुनर्गठित कर तेजी से सूचना साझा करने की व्यवस्था
- NIA और RAW जैसी एजेंसियों को सीमा पार नेटवर्क की निगरानी का जिम्मा
सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने हाल ही में सभी सीमावर्ती राज्यों के डीजीपी और गृह सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक भी की है, जिसमें खासकर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम पर फोकस किया गया।
🔄 TUNF की संभावित रणनीति: भ्रामक प्रचार और भर्ती अभियान
विशेषज्ञों का मानना है कि TUNF न सिर्फ हथियारों के ज़रिए बल्कि सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा अभियानों के ज़रिए स्थानीय युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसमें बांग्लादेश से संचालित छद्म एनजीओ, धार्मिक समूह और मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका भी सामने आ रही है।
एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने बताया, “ये संगठन खुद को सांस्कृतिक या जातीय अधिकारों के समर्थक के रूप में पेश करते हैं, लेकिन असल में इनका मकसद देश की अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना है।”
📍 स्थानीय प्रशासन को दिए गए निर्देश
गृह मंत्रालय ने संबंधित राज्यों की स्थानीय पुलिस, स्पेशल ब्रांच, और सीमावर्ती पंचायतों को भी अलर्ट रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही BSF और असम राइफल्स को भी बांग्लादेश और म्यांमार सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है।
🌐 अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी पहल
भारत सरकार इस विषय पर बांग्लादेश सरकार से भी राजनयिक और सुरक्षा स्तर पर संपर्क में है। दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट ऑपरेशन्स की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। गृह मंत्रालय का मानना है कि बांग्लादेश की सीमा में सक्रिय इन संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है।
🔚 निष्कर्ष: सीमा सुरक्षा में नई चुनौती
TUNF और इससे जुड़ी गतिविधियां भारत के लिए सीमा पार आतंकवाद का एक नया रूप हैं, जिसे गंभीरता से लेकर तत्काल रणनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया है और तीनों सीमाओं को सुरक्षा के लिहाज से बराबर प्राथमिकता देने की शुरुआत कर दी है।
ऐसे में आम नागरिकों को भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस या प्रशासन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। भारत की सीमाएं तब ही सुरक्षित रह सकती हैं, जब हर स्तर पर सुरक्षा और जागरूकता समानांतर रूप से काम करें।

