लखनऊ: राजधानी लखनऊ में रियल एस्टेट कंपनी अंसल एपीआई पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। बुधवार शाम लगभग 5:30 बजे बिजली विभाग ने कंपनी का कनेक्शन काट दिया। अंसल पर बिजली विभाग का 5.48 करोड़ रुपये का बकाया था, जिसे न चुकाने पर विभाग ने यह सख्त कदम उठाया। कनेक्शन काटे जाने से अंसल सिटी में रहने वाले करीब 5,000 लोग बिजली संकट में फंस गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में वीवीआईपी और प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं।
बिजली कटौती से मचा हड़कंप
जैसे ही अंसल सिटी का बिजली कनेक्शन काटा गया, इलाके में हड़कंप मच गया। वीवीआईपी कॉलोनी मानी जाने वाली इस रिहायशी परियोजना में कई पूर्व नौकरशाह, वरिष्ठ अधिकारी, राजनेता और बड़े कारोबारी रहते हैं। कनेक्शन कटने के बाद इन रसूखदारों के फोन लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों के पास घनघनाने लगे। हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया कि बकाया भुगतान होने तक कनेक्शन बहाल नहीं किया जाएगा।
ईडी की छापेमारी से पहले से घिरा अंसल एपीआई
बिजली विभाग की कार्रवाई से एक दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंसल एपीआई के लखनऊ स्थित दफ्तर पर छापा मारा था। अंसल पर आरोप है कि कंपनी ने विभिन्न हाउसिंग प्रोजेक्ट्स से मिले निवेशकों के फंड का दुरुपयोग किया और लगभग 600 करोड़ रुपये अन्यत्र ट्रांसफर किए। यह ट्रांजेक्शन संदिग्ध माने जा रहे हैं और जांच जारी है।
70 से ज्यादा एफआईआर, दिवालिया प्रक्रिया शुरू
अंसल एपीआई के खिलाफ अब तक 70 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। कई निवेशकों ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इन शिकायतों के बाद कंपनी के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और अब बिजली विभाग की सख्ती से यह साफ है कि कंपनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
निवेशकों में आक्रोश, किया था प्रदर्शन
लखनऊ की बहुचर्चित ‘सुशांत गोल्फ सिटी’ परियोजना से जुड़े सैकड़ों निवेशकों ने बीते दिनों अंसल के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था। निवेशकों का आरोप था कि कंपनी ने उन्हें फ्लैट देने का वादा किया था लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी न तो पजेशन मिला और न ही उनकी राशि वापस की गई। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद तेज हुई कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासन ने अंसल एपीआई के खिलाफ जांच तेज कर दी। दर्जनों एफआईआर के साथ ही कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच भी शुरू की गई। इसके तहत ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कंपनी की बहीखातों की जांच करते हुए छापेमारी की।
बिजली विभाग ने दिया स्पष्ट संदेश
बिजली विभाग की ओर से कहा गया है कि चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी या प्रभावशाली लोग हों, बकाया बिल नहीं जमा करने पर कार्रवाई होगी। विभाग ने अंसल एपीआई को कई बार नोटिस भेजे थे लेकिन भुगतान नहीं किया गया। अंततः विभाग को कड़ा कदम उठाना पड़ा।
स्थानीय निवासियों की चिंता
बिजली कटने के बाद स्थानीय निवासियों में नाराजगी और चिंता बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने खून-पसीने की कमाई से घर खरीदा है, लेकिन अब वे अंसल की वजह से परेशानी झेल रहे हैं। कई परिवारों में बुजुर्ग और बीमार लोग हैं, जिनके लिए बिजली की कटौती गंभीर समस्या बन गई है।
निष्कर्ष: निवेशकों की उम्मीद सरकार पर
अंसल एपीआई पर कार्रवाई से यह संदेश गया है कि सरकार और प्रशासन निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए गंभीर है। निवेशकों को अब उम्मीद है कि सरकार और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए उन्हें उनका हक मिलेगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। वहीं, अंसल सिटी के निवासी जल्द से जल्द बिजली बहाली की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी दैनिक जिंदगी सामान्य हो सके।
