लखनऊ: भारत-नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में योगी सरकार द्वारा संचालित व्यापक अभियान के तहत अवैध रूप से संचालित मदरसों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर सख्त कार्रवाई जारी है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बिना मान्यता और नियमों के विपरीत चल रहे मदरसों को चिन्हित कर बंद किया जा रहा है, जबकि सरकारी भूमि पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को गिराया जा रहा है। यह कार्रवाई नेपाल सीमा से सटे जिलों में विशेष रूप से तेज की गई है।
श्रावस्ती में कार्रवाई: चार मदरसे सील, मस्जिद ध्वस्त
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, जनपद श्रावस्ती में चार ऐसे मदरसों को सील किया गया है जो बिना मान्यता के वर्षों से संचालित हो रहे थे। इसके अलावा ग्राम भरथा, रोशनगढ़, परगना और तहसील भिनगा क्षेत्रों में स्थित मस्जिदें सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी थीं। इन सभी अतिक्रमणों को राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा विधि सम्मत तरीके से हटाया गया है।
भारत-नेपाल की सीमा पर यूपी के कई जिलों में उग आए आतंक के अड्डों पर योगी सरकार बुलडोजर एक्शन कर रही है।
— Prashant Umrao (@ippatel) April 28, 2025
संवेदनशील सीमा पर बने अवैध मदरसों, मजारों और ईदगाह पर योगी सरकार ने चाबुक चलाया है।
महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच में सरकार ने सीमा से 15 किमी अंदर तक अवैध रूप… pic.twitter.com/813lKbSSQn
अब तक 36 मदरसे सील, 131 अतिक्रमण ध्वस्त
राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में 36 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। साथ ही 131 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। इनमें वे स्थायी और अस्थायी निर्माण शामिल हैं जो सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के बनाए गए थे।
संयुक्त टीमें कर रहीं सर्वे और छापेमारी
अभियान के तहत सीमावर्ती जिलों में राजस्व विभाग, पुलिस, खुफिया इकाइयों और नगर विकास विभाग की संयुक्त टीमें लगातार सर्वेक्षण और छापेमारी कर रही हैं। नेपाल बॉर्डर से लगे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके।
सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य में समन्वय
भारत-नेपाल खुली सीमा को देखते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार में समन्वय स्थापित किया गया है। अवैध मदरसों और धार्मिक स्थलों की आड़ में किसी भी देश विरोधी गतिविधि को रोकने के लिए यह कदम अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है।
कई जिलों में एक साथ कार्रवाई
श्रावस्ती के अलावा बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच और लखीमपुर खीरी जैसे सीमावर्ती जिलों में भी यह अभियान तेज कर दिया गया है। शासन के निर्देशानुसार, प्रत्येक जिले में गठित की गई विशेष टीमों को स्थानीय प्रशासन की निगरानी में कार्य सौंपा गया है।
स्थानीय जनमानस में मिली-जुली प्रतिक्रिया
जहाँ एक ओर कुछ वर्ग इस कार्रवाई को राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ सामाजिक संगठनों ने इसे समुदाय विशेष के विरुद्ध कार्रवाई बताते हुए विरोध जताया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई केवल अवैध और नियमविरुद्ध निर्माणों के खिलाफ हो रही है, न कि किसी धर्म विशेष के विरुद्ध।
कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किए जा रहे हैं और संबंधित पक्षों को जवाब देने का अवसर दिया जा रहा है। इसके बाद ही कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री का रुख स्पष्ट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया था कि राज्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, चाहे वह धार्मिक स्थल के रूप में ही क्यों न हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा, व्यवस्था और विकास में कोई बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी।
निष्कर्ष: कानून का राज स्थापित करने की दिशा में कदम
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाया जा रहा यह अभियान कानून का राज स्थापित करने और राज्य की सीमाओं को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह अभियान और भी व्यापक रूप ले सकता है, क्योंकि प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी अवैध निर्माण राज्य की शांति और सुरक्षा में बाधक न बन सके।

