22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करते हुए उन्हें 1 मई 2025 तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसी आदेश की तामील करते हुए आगरा पुलिस कमिश्नरेट और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) ने पाकिस्तान से आए नागरिकों की सूची तैयार कर उन्हें वापसी का नोटिस देना शुरू कर दिया है।
🏠 रिश्तेदार के घर आए दंपत्ति को लौटाया
ताजगंज इलाके में रहने वाले एक पाकिस्तानी दंपति फैजान अली और उनकी पत्नी वरदा, जो एक महीने के विज़ा पर रिश्तेदार के यहां आए थे, उन्हें बुधवार रात एलआईयू टीम ने वतन वापसी का नोटिस थमा दिया। गुरुवार सुबह दोनों को पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया।
एसीपी एलआईयू दिनेश सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई भारत सरकार के आपात सुरक्षा निर्देशों के अंतर्गत की गई है, और ऐसे सभी पाक नागरिक जो टूरिस्ट, धार्मिक या विज़िटर वीजा पर भारत में हैं, उन्हें नियत समयसीमा के भीतर देश छोड़ना होगा।
अटारी वाघा बॉर्डर पर अभी के दृश्य
— Narendra Modi Fan (@narendramodi177) April 24, 2025
कल भारत सरकार ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था
जिसके तहत हर पाकिस्तानी को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना था
तो अब सभी वापस भारत से पाकिस्तान जा रहे है। pic.twitter.com/0FocwnUX8Y
🙏 सत्संग में आए पाकिस्तानी भी नहीं बचे
ताजगंज के बाद दयालबाग इलाके में भी एलआईयू ने तगड़ी कार्रवाई की। सत्संग समारोह में भाग लेने आए सात पाकिस्तानी नागरिकों को भी वतन वापसी का नोटिस थमा दिया गया है। ये सभी लोग एक महीने के विज़िटर वीजा पर आए थे और स्थानीय आयोजकों के साथ धार्मिक क्रियाकलापों में भाग ले रहे थे।
एलआईयू सूत्रों का कहना है कि इन सभी नागरिकों की पहचान कर ली गई है और पासपोर्ट, वीज़ा दस्तावेज़ की दोबारा जांच की जा रही है।
📋 43 और पाकिस्तानियों की लिस्ट तैयार
पुलिस कमिश्नरेट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आगरा में 43 अन्य पाकिस्तानी नागरिक लांग टर्म वीज़ा (LTV) पर रह रहे हैं। हालांकि अभी तक LTV वाले नागरिकों को वापस भेजने पर कोई सरकारी आदेश नहीं आया है, मगर एलआईयू ने पूर्व तैयारी शुरू कर दी है। संबंधित थानों और इंटेलिजेंस विंग्स को इन नागरिकों की रिपोर्ट और गतिविधियों की मॉनिटरिंग के निर्देश दे दिए गए हैं।
एलआईयू और इमिग्रेशन डेस्क हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही है ताकि कोई भी आदेश आते ही तुरंत अमल हो सके।
🛂 वीज़ा रद्द — राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि
भारत सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया है, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। माना जा रहा है कि इस हमले की योजना में पाकिस्तानी आतंकियों की सीधी भूमिका थी। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है, और नागरिक लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं, और इसी दृष्टिकोण से यह वीज़ा नीति में बदलाव किया गया है।
🔍 विदेशी नागरिकों की निगरानी तेज़
लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) के अलावा इमिग्रेशन ब्यूरो, IB और NIA भी इस अभियान में जुटी हुई हैं। देश भर के संवेदनशील इलाकों में रह रहे विदेशी नागरिकों की वीज़ा स्थिति, गतिविधियों और कनेक्शन की जांच की जा रही है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या और मथुरा जैसे धार्मिक शहरों में भी पाकिस्तान से आए नागरिकों की उपस्थिति को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
📢 क्या कहते हैं सुरक्षा विशेषज्ञ?
सुरक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत सरकार का यह कदम कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से बिल्कुल सही है। जब भी किसी देश की ओर से आतंक का समर्थन मिलता है, तो नागरिक स्तर पर सतर्कता बरतना आवश्यक हो जाता है।
पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं, “जो भी नागरिक वीज़ा नियमों का उल्लंघन करता है या संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।”
🚨 निष्कर्ष: सख्ती का संकेत
भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि दूसरे देश से आने वाले हर व्यक्ति को भारतीय कानून और सुरक्षा नीति के तहत ही रहना होगा। आने वाले दिनों में इस तरह की कड़ी कार्रवाई और तेज हो सकती है, खासकर LTV धारकों के खिलाफ।
आगरा पुलिस और एलआईयू की यह कार्रवाई दिखाती है कि प्रशासन पूर्णतः तैयार है और किसी भी स्थिति में ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

