उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कदम उठाते हुए नौ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। यह कदम सरकार की कार्यप्रणाली को अधिक सशक्त, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है। इनमें समाज कल्याण, गन्ना, खाद्य रसद, पंचायती राज, नगर विकास, सिंचाई और सहकारिता विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
इन तबादलों के साथ ही सरकार ने यह संदेश भी दे दिया है कि प्रशासनिक सुचारूता और सुशासन के लिए वह किसी भी स्तर पर बदलाव करने से पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले तीन महीने पहले भी सरकार ने 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर प्रशासन में व्यापक फेरबदल किया था।
समीर वर्मा बने महानिरीक्षक निबंधन
समाज कल्याण विभाग में सचिव के पद पर तैनात आईएएस समीर वर्मा को अब महानिरीक्षक निबंधन (Inspector General of Registration) की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी गिनती ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों में होती है। समाज कल्याण विभाग में उनकी कार्यशैली को सराहा गया था और अब रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग में उनकी नियुक्ति को रणनीतिक फैसला माना जा रहा है।
UP में 9 IAS अफसरों के तबादले,UP के गन्ना आयुक्त PN सिंह हटाए गए,बी चंद्रकला सचिव महिला कल्याण विभाग बनीं,अमित कुमार सिंह बने निदेशक पंचायतीराज।#UttarPradesh #tabadla pic.twitter.com/eyW005s4qn
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भूपेंद्र चौधरी को मिला खाद्य एवं रसद विभाग
लोक निर्माण विभाग (PWD) में सेवाएं दे रहे आईएएस भूपेंद्र चौधरी को खाद्य एवं रसद विभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह विभाग राज्य में अनाज वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और भंडारण से जुड़ा हुआ है। भूपेंद्र चौधरी के पास बुनियादी ढांचे और प्रशासन का अच्छा अनुभव है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वे इस विभाग में सुधारात्मक कदम उठाएंगे।
उत्तर प्रदेश में 9 IAS अधिकारियों का स्थानांतरण।#आईएएस #IAS #Transfers pic.twitter.com/UHRQOFniKB
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हीरालाल को नई भूमिका, निबंधक सहकारी समितियां
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के स्टेट नोडल अफसर के रूप में काम कर चुके हीरालाल को अब निबंधक सहकारी समितियों का आयुक्त बनाया गया है। सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं और इस पद पर उनका अनुभव निर्णायक साबित हो सकता है।
प्रमोद कुमार उपाध्याय को गन्ना एवं चीनी आयुक्त का कार्यभार
रेरा (RERA) सचिव के रूप में तैनात प्रमोद कुमार उपाध्याय को अब गन्ना एवं चीनी आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पद फिलहाल खाली था क्योंकि वर्तमान गन्ना आयुक्त पीएन सिंह दो महीने के अवकाश पर हैं और उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है और यह पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
वैभव श्रीवास्तव को पीसीडीएफ का एमडी बनाया गया
गृह विभाग में सचिव पद पर कार्यरत वैभव श्रीवास्तव को अब उत्तर प्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन (PCDF) का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। डेयरी फेडरेशन राज्य की दुग्ध आपूर्ति और किसानों की आय में वृद्धि के लिए काम करता है। वैभव श्रीवास्तव के अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है।
बी. चंद्रकला को मिला पंचायती राज सचिव का पद
लंबे समय से सुर्खियों में रहने वाली वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बी. चंद्रकला को पंचायती राज विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उनके पास महिला कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। पंचायतों के सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण में उनके कार्यकाल से काफी उम्मीदें हैं।
अमित कुमार सिंह को पंचायती राज निदेशक
नगर विकास विभाग के विशेष सचिव रहे अमित कुमार सिंह को अब पंचायती राज विभाग का निदेशक बनाया गया है। उनके प्रशासनिक अनुभव और योजनाओं के निष्पादन में दक्षता को देखते हुए उन्हें इस पद पर तैनात किया गया है।
नवीन कुमार को सिंचाई सचिव के साथ अतिरिक्त प्रभार
सचिव सिंचाई विभाग के रूप में काम कर रहे नवीन कुमार को अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के स्टेट नोडल अफसर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। जल संसाधन के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए यह जिम्मेदारी दी गई है।
3 महीने पहले भी हुए थे बड़े पैमाने पर तबादले
गौरतलब है कि 2 जनवरी 2025 को योगी सरकार ने एक साथ 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए थे। उस समय भी कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई थीं।
उस समय:
- अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार से गृह विभाग का प्रभार वापस लिया गया था और
- यह जिम्मेदारी प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को दी गई थी।
- राजेश कुमार सिंह प्रथम को प्रमुख सचिव होमगार्ड नियुक्त किया गया था।
- सारिका मोहन को सचिव बेसिक शिक्षा बनाया गया था।
सरकार का मानना है कि समय-समय पर प्रशासनिक फेरबदल से न केवल कार्यशैली में नवाचार आता है बल्कि अधिकारियों को नई चुनौतियों से निपटने का अनुभव भी मिलता है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का यह कदम बताता है कि प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। नौ नए तबादलों के साथ, शासन की कोशिश है कि विभागीय कामकाज में तेजी लाई जाए और जनता को बेहतर सेवाएं मिलें। इन अधिकारियों की नई भूमिकाओं में प्रदर्शन से तय होगा कि ये बदलाव कितने कारगर साबित होते हैं।

