मथुरा, उत्तर प्रदेश। आयकर विभाग की हालिया कार्रवाई ने एक बार फिर आम जनता के बीच भय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी है। इस बार मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से सामने आया है, जहां एक साधारण किसान को 30 करोड़ 38 लाख रुपये का आयकर नोटिस भेजा गया है। इससे किसान और उसका परिवार गहरे सदमे में हैं। 2 बीघा जमीन पर खेती करने वाले इस किसान की असल आमदनी इतनी नहीं है कि वह अपने घर का खर्च आसानी से चला सके, ऐसे में करोड़ों के इनकम टैक्स नोटिस ने परिवार को मानसिक रूप से झकझोर दिया है।
साधारण किसान को करोड़ों का नोटिस
मामला मथुरा जिले के औरंगाबाद शांति नगर इलाके का है। यहां के निवासी किसान सौरभ को आयकर विभाग ने 26 मार्च 2025 को डाक के जरिए 30 करोड़ 38 लाख रुपये का नोटिस भेजा है। इस नोटिस में आयकर विभाग ने सौरभ से एक हफ्ते के भीतर जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा है। नोटिस में जिन लेन-देन और ट्रांजैक्शन्स का हवाला दिया गया है, वे सौरभ के अनुसार, उनसे कभी हुए ही नहीं।
मथुरा: किसान को आयकर विभाग का 30 करोड़ का नोटिस
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) April 5, 2025
💥 30 करोड़ का नोटिस देखकर किसान के होश उड़ गए
💼 2022 में भी आयकर विभाग ने 4 करोड़ का नोटिस भेजा था
📅 26 मार्च को फिर 30 करोड़ का नोटिस आया
🧐 किसान ने परिचित से नोटिस की जांच कराई
🛑 PAN कार्ड से फर्जी GST नंबर और फर्म की हो रही… pic.twitter.com/J8l78BoKMR
सौरभ के मुताबिक, वह केवल दो बीघा जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। खेती से होने वाली आमदनी सीमित है और कई बार मौसम की मार के चलते साल भर की फसल भी ठीक से नहीं निकलती। ऐसे में 30 करोड़ का नोटिस मिलना उसके लिए किसी आघात से कम नहीं है।
पहले भी मिल चुका है नोटिस
यह पहली बार नहीं है जब सौरभ को इस तरह का नोटिस मिला है। वर्ष 2022 में भी उन्हें 15 करोड़ रुपये का आयकर नोटिस थमाया गया था। तब भी उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब एक बार फिर ऐसा ही नोटिस मिलने से किसान का परिवार बुरी तरह परेशान है।
अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर
नोटिस मिलने के बाद सौरभ ने प्रशासन और आयकर विभाग के दफ्तरों में गुहार लगाई। वे पहले आयकर विभाग के लोकल ऑफिस पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि “हम कुछ नहीं कर सकते, ऑनलाइन प्रक्रिया है।” इसके बाद वे एसपी सिटी और सदर थाने पहुंचे और वहां पर एक प्रार्थना पत्र भी दिया। सौरभ का कहना है कि वह न तो कोई बड़ा कारोबारी है और न ही किसी फर्जी ट्रांजैक्शन से उसका कोई लेना-देना है।
अन्य जिलों में भी ऐसे ही मामले
इस तरह की घटनाएं सिर्फ मथुरा तक सीमित नहीं हैं। हाल ही में अलीगढ़ जिले में भी कई गरीब लोगों को आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजे गए। इनमें जूस बेचने वाला एक युवक, ताले की कारीगरी करने वाला एक मजदूर और यहां तक कि एक सफाई कर्मचारी भी शामिल है। इन सभी को करोड़ों रुपये के इनकम टैक्स नोटिस मिले हैं। इन मामलों में भी संबंधित व्यक्तियों की आय का स्रोत बेहद मामूली है।
मामला फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरा मामला आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खातों के दुरुपयोग से जुड़ा हो सकता है। कई बार फर्जी कंपनियां और साइबर ठग गरीब और अनपढ़ लोगों के दस्तावेज लेकर उनके नाम पर बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन कर देते हैं। यह धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामलों की ओर इशारा करता है, जिसमें असली व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसके नाम पर करोड़ों की लेन-देन हो रही है।
प्रशासनिक चुप्पी और जनता में आक्रोश
इस पूरे मामले को लेकर अब स्थानीय स्तर पर जनाक्रोश पनपने लगा है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? एक साधारण किसान, जिसे तकनीकी जानकारी भी नहीं है, वह आयकर विभाग के इन नोटिसों का कैसे जवाब देगा? वहीं प्रशासन की ओर से भी अब तक कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है।
क्या कहते हैं अधिकारी?
जब मीडिया ने इस मुद्दे पर स्थानीय अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि “यह तकनीकी मामला है और इसमें उच्च स्तर पर जांच की जा रही है। संबंधित व्यक्ति को सलाह दी गई है कि वह अपने सभी दस्तावेजों की सत्यापना कराएं और नोटिस के जवाब में अपनी स्थिति स्पष्ट करें।”
समाधान की तलाश
किसान सौरभ का कहना है कि वह अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वह धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
निष्कर्ष
एक ओर सरकार डिजिटल इंडिया, जनधन योजना और सबका साथ-सबका विकास जैसे नारे देती है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल सिस्टम के दुरुपयोग से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मथुरा के किसान सौरभ का मामला न सिर्फ प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर कब तक आम जनता इस तरह की तकनीकी भूलों की कीमत चुकाती रहेगी?
यह घटना शासन और तंत्र दोनों के लिए चेतावनी है कि डिजिटल प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि गरीब और साधारण लोग बिना वजह शिकार न बनें।

