देहरादून/हल्द्वानी: प्राइवेट स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं की मनमानी से उत्तराखंड के अभिभावक बेहद परेशान हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं मंडल तक शिक्षा विभाग के पास लगातार शिकायतें दर्ज हो रही हैं। हालांकि, शिक्षा विभाग निजी स्कूलों के साथ बैठकें कर रहा है, लेकिन अभी तक ठोस नतीजे सामने नहीं आए हैं।
देहरादून में चार बुक स्टोर्स पर कार्रवाई
देहरादून नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चार किताबों की दुकानों में स्कूली पाठ्य पुस्तकों की बिक्री में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते कोतवाली नगर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा, एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से इन चारों पुस्तक भंडारों को सील करने के आदेश जारी किए। चौंकाने वाली बात यह रही कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद ये दुकानें लगातार किताबों की बिक्री कर रही थीं। यह दिखाता है कि निजी पुस्तक विक्रेताओं पर प्रशासन की कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ रहा था, जिससे मजबूरन जिलाधिकारी को इन प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश देने पड़े।
SSP देहरादून द्वारा 04 पुस्तक भण्डारों को कराया गया सीज प्रतिष्ठानों में विक्रय की जा रही स्कूली किताबों में अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध कोतवाली नगर में पंजीकृत किये गये थे अभियोग अभियोग पंजीकृत होने के बाद भी चारों प्रतिष्ठानों द्वारा किया जा रहा था किताबों का विक्रय, pic.twitter.com/gwhzJiufwo
— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) April 1, 2025
किताबों की दुकानों पर प्रशासन का औचक निरीक्षण
शहर में प्रशासन और राज्य कर विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चार किताबों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं, जैसे कि:
- अलग-अलग कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में ISBN नंबर और बार कोड न होना।
- किताबों की कीमतें बाजार मूल्य से अधिक होना।
- निर्दिष्ट प्रकाशकों की किताबों को ही बेचना।
इन अनियमितताओं के आधार पर कोतवाली नगर में चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। हालांकि, दुकानों के संचालक लगातार किताबों की बिक्री कर रहे थे। इस संबंध में एसएसपी को सूचना मिली, जिसके बाद अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट के आधार पर चारों प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश जारी किए गए।
इन किताबों की दुकानों को किया गया सील
देहरादून जिले के एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी कि पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिन चार प्रतिष्ठानों को बंद कराते हुए सील किया है, वे इस प्रकार हैं:
- नेशनल बुक हाउस
- एशियन बुक डिपो
- ब्रदर्स पुस्तक भंडार
- यूनिवर्सल बुक डिपो
एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि प्रशासन किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगा और आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने की कवायद
केवल किताबों की बिक्री ही नहीं, बल्कि निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। देहरादून जिला प्रशासन ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
डीएम ने दिए सख्त निर्देश
डीएम के निर्देशानुसार सीडीओ ने विभिन्न स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर की समीक्षा की, जिसमें कई प्रतिष्ठित स्कूलों के फीस ढांचे में गंभीर खामियां पाई गईं। इसके बाद प्रशासन ने इन स्कूलों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने फीस स्ट्रक्चर को तय मानकों के अनुरूप सुधारें। जिन स्कूलों की फीस नियमों के विरुद्ध पाई गई, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
अभिभावकों की शिकायतें और बढ़ती समस्याएं
उत्तराखंड के कई शहरों में निजी स्कूलों द्वारा किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य स्टेशनरी आइटम्स को खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य किया जा रहा है। स्कूलों में:
- निर्दिष्ट दुकानों से किताबें खरीदने का दबाव।
- मनमाने दामों पर स्टडी मटेरियल बेचा जा रहा है।
- फीस में बिना सूचना बढ़ोतरी की जा रही है।
अभिभावकों का कहना है कि वे लगातार शिक्षा विभाग और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। कुछ अभिभावकों ने कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है।
सरकार का रुख और अगली कार्रवाई
उत्तराखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियमों पर विचार कर रही है। सरकार चाहती है कि:
- हर स्कूल अपनी फीस स्ट्रक्चर को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करे।
- अभिभावकों को मनमानी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए।
- प्राइवेट स्कूलों पर निगरानी बढ़ाई जाए।
शिक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि यदि स्कूल नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष
देहरादून और हल्द्वानी समेत पूरे उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों और बुक सेलर्स की मनमानी से अभिभावक त्रस्त हैं। प्रशासन ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है और चार बुक स्टोर्स को सील कर दिया गया है। इसके अलावा, स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सरकार के कड़े रुख से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा और अभिभावकों को राहत मिलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस अभियान को कितनी सख्ती से लागू करता है और आगे और कितने स्कूल और दुकानें इस कार्रवाई की जद में आते हैं।
