प्रयागराज: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरण और शपथ ग्रहण का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वकीलों ने विरोध स्वरूप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जिस न्यायाधीश ने दिल्ली में अपनी न्यायिक निष्ठा और इंटीग्रिटी को तार-तार कर दिया, वह यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसी शपथ को कैसे दोहरा सकता है?
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आपात बैठक
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के स्थानांतरण पर कानून मंत्रालय की स्वीकृति मिलने के साथ ही भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में यह एक काला दिन बन गया है। उन्होंने कहा कि वादकारियों के हित को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट परिसर में बंद पड़े फोटो एफिडेविट सेंटर को शनिवार से फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा, बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ शनिवार शाम चार बजे एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें कार्य बहिष्कार को जारी रखने, आंदोलन की रणनीति तैयार करने और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक का आयोजन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी के आवास पर किया जाएगा।
इलाहाबाद HC बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा के शपथ ग्रहण समारोह शामिल नहीं होगा, एसोसिएशन ने इस दिन को भारतीय न्याय व्यवस्था का सबसे काला दिन बताया#AllahabadHighCourt | #AllahabadHC | #JusticeYashwantVarma pic.twitter.com/8pe1DBud4O
— Surender Kumar 🇮🇳 (@Surender_10K) March 29, 2025
आधी रात तक चली कार्यकारिणी की बैठक
बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र शुक्ल ने बताया कि इस मामले को लेकर कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार रात 9 बजे होनी थी, लेकिन अनिल तिवारी के दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने में हुई देरी के कारण यह बैठक रात साढ़े 12 बजे तक चली।
बैठक में वकीलों ने एकमत होकर यह फैसला लिया कि जब तक न्यायपालिका में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक वकीलों का विरोध जारी रहेगा।
वकीलों में आक्रोश, आंदोलन की तैयारी
कानून मंत्रालय द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी होते ही वकीलों के बीच आक्रोश बढ़ गया। इसे देखते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तुरंत एक आपात बैठक बुलाई और आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में वकीलों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया, तो वह अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करेंगे।
बार एसोसिएशन के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, “हमारे लिए न्यायपालिका की गरिमा सर्वोपरि है। जब तक हमें न्यायपालिका में पारदर्शिता और निष्पक्षता की गारंटी नहीं मिलती, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे।”
वकीलों की मांगें और अगली कार्रवाई
- जस्टिस यशवंत वर्मा के स्थानांतरण पर पुनर्विचार किया जाए।
- न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
- न्यायपालिका की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए कानून मंत्रालय को उचित कदम उठाने चाहिए।
- यदि उनकी मांगों को अनदेखा किया गया, तो वकील कार्य बहिष्कार को और तेज करेंगे।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इस कड़े रुख से स्पष्ट है कि वकील अपने फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। आने वाले दिनों में यदि सरकार और न्यायपालिका ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, तो प्रयागराज में वकीलों का यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है।

