प्रयागराज: दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बेहिसाब नकदी मिलने के बाद उन पर कानूनी जांच तेज हो गई है। इस मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लेने और उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजने का आदेश जारी किया है।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया विरोध, अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। मंगलवार से हाईकोर्ट के वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएँगे. बार एसोसिएशन की माँग है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट वापस लें. दिल्ली में जस्टिस वर्मा के घर पर कैश मिलने के बाद उनका तबादला किया गया है. pic.twitter.com/DuWeFUBQJv
— Milind Khandekar (@milindkhandekar) March 24, 2025
सोमवार को बार एसोसिएशन की आपातकालीन आम सभा बुलाई गई थी, जिसमें 11 बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित किया गया। इन प्रस्तावों में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने और सीबीआई व ईडी से जांच कराने की मांग प्रमुख रही।
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का आदेश
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सोमवार शाम अपने निर्णय की आधिकारिक घोषणा की और इसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया।
कोलेजियम ने कहा कि 20 मार्च 2024 को आयोजित बैठक में जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई। कोलेजियम ने केंद्र सरकार से इस सिफारिश को लागू करने का आग्रह किया है।
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का निर्देश
इससे पहले, सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने एक आधिकारिक नोटिस जारी किया।
उन्होंने कहा कि हालिया घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लिया जा रहा है। अब वे किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेंगे।
जस्टिस वर्मा अब तक जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर के साथ दो सदस्यीय पीठ का हिस्सा थे। लेकिन अब उन्हें न्यायिक कार्य से पूरी तरह अलग कर दिया गया है।
मामले की जांच तेज, कानूनी कार्रवाई की संभावना
सरकारी आवास से अवैध नकदी बरामदगी के मामले में सीबीआई और ईडी जैसी शीर्ष जांच एजेंसियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
बार एसोसिएशन का कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती, वे हड़ताल जारी रखेंगे।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु:
- जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए।
- सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए।
- उच्च न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जाए।
- न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त कानून लागू किया जाए।
- दोषी पाए जाने पर सख्त सजा दी जाए।
निष्कर्ष
जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बेहिसाब नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का निर्णय लिया। साथ ही, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनसे सभी न्यायिक कार्य वापस ले लिए हैं।
वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फैसले का विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है।

