प्रयागराज: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्ति को लेकर बार एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने इसे कोर्ट की गरिमा के खिलाफ बताते हुए एक औपचारिक विरोध पत्र जारी किया और अब खुलकर आंदोलन की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं।
वकीलों का कड़ा रुख, जनरल हाउस बुलाया गया
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को एक जनरल हाउस बैठक बुलाने की घोषणा की है, जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य वकीलों का समर्थन जुटाना और जस्टिस वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार और न्यायपालिका को एक मजबूत संदेश देना है।
जस्टिस यशवंत वर्मा की इलाहाबाद हाईकोर्ट वापसी के खिलाफ है बॉर एसोसिएशन
— Mamta Tripathi (@MamtaTripathi80) March 21, 2025
महाभियोग तक लाने की तैयारी pic.twitter.com/l63rpyeb2D
ईडी और सीबीआई से जांच की मांग
बार एसोसिएशन का दावा है कि जस्टिस वर्मा के आवास से करोड़ों रुपये मिले हैं और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। एसोसिएशन ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है।
बार एसोसिएशन के अनुसार, “इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है कि किसी को भी यहां फेंक दिया जाए।” एसोसिएशन इस बात पर अडिग है कि अगर कोई न्यायाधीश विवादों में घिरा है, तो उसकी नियुक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं होनी चाहिए।
न्यायिक प्रणाली पर उठाए सवाल
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि यह केवल जस्टिस वर्मा का मामला नहीं है, बल्कि पूरी न्यायिक प्रणाली से जुड़े अहम सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के फैसले पर भी सवाल उठाए और कहा कि हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की भारी कमी है, फिर भी नियुक्तियों को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है।
वकीलों की चेतावनी: नहीं बैठने देंगे जस्टिस वर्मा
बार एसोसिएशन के सदस्यों ने ऐलान किया है कि वे जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैठने नहीं देंगे।
बार अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा,
“हम जरूरत पड़ी तो काम भी ठप कराएंगे। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट की गरिमा और पारदर्शिता की लड़ाई है। हमारी जनरल हाउस बैठक में तय किया जाएगा कि आगे कैसे आंदोलन को धार दी जाए और जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए।”
सांसदों और विधायकों का समर्थन जुटाने की योजना
बार एसोसिएशन ने इस मामले को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सांसदों, विधायकों और अन्य राजनीतिक नेताओं का समर्थन जुटाने की भी योजना बनाई है। जनरल हाउस बैठक में इस मुद्दे को संसद तक ले जाने पर भी चर्चा की जाएगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी बनी बड़ी समस्या
इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से ही न्यायाधीशों की कमी बनी हुई है, जिससे मामलों के निपटारे में देरी हो रही है। बार एसोसिएशन का कहना है कि,
“जब हाईकोर्ट में पहले से ही न्यायाधीशों की कमी है, तो फिर विवादास्पद नियुक्तियां क्यों की जा रही हैं? सरकार और न्यायपालिका को पहले हाईकोर्ट की मौजूदा स्थिति सुधारनी चाहिए।”
प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल
बार एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि इस मामले में जानबूझकर देरी की जा रही है, ताकि वकीलों का विरोध कमजोर हो जाए।
क्या आगे होगा?
अब यह देखना होगा कि जनरल हाउस बैठक के बाद बार एसोसिएशन क्या कदम उठाता है। यदि महाभियोग प्रस्ताव पास होता है, तो यह मामला केंद्र सरकार और न्यायपालिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।
इस पूरे घटनाक्रम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी।

