ABC News: यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई. इसमें 22 प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए, जिनमें से 21 पास हुए. यूपी सरकार की पहली खेल नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. बाराबंकी में IT पार्क बनाया जाएगा. यूपी सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी 2023-24 को भी हरी झंडी दिखा दी है.
OBC अयोग ने जो रिपोर्ट गुरुवार को सीएम योगी को सौंपी थी, उसको शुक्रवार को कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया. कैबिनेट ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. 11 अप्रैल को यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रदेश में निकाय चुनाव पर फैसला लिया जाएगा.आयुष्मान कार्ड डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है. वहीं, नई खेल नीति के तहत गांवों में ओपन जिम खुलवाए जाएंगे. खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा. पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी पास हुए हैं.
गुंडा एक्ट में DM, ADM कार्रवाई कर सकेंगे
कैबिनेट ने मुफ्त राशन नीति के लिए एक नई एजेंसी का चयन किया है. यह पूरा राशन उपलब्ध कराएगी. गृह विभाग के प्रस्ताव में गुंडा एक्ट धारा दो और धारा 6ए की कार्रवाई DM, ADM, जॉइंट CP, CP को दिया गया है.
बाराबंकी में बनेगा IT पार्क
कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने बताया कि बाराबंकी में IT पार्क विकसित किया जाएगा. माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री की कताई मिलों पर 51.63 करोड़ की देनदारी है. इसमें 29.5 करोड़ की देनदारी सरकार ने माफ की है. इसमें 22.14 लाख करोड़ की देनदारी सरकार चुकता करेगी.
अयोध्या में पंचकोशी मार्ग के लिए 200 करोड़
अयोध्या में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के कई प्रस्ताव पास हुए हैं. अयोध्या में 65 करोड़ से 2 नई सड़क बनेंगी. पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार होगा. इसके लिए 200 करोड़ पास किए गए. अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए कुल 465 करोड़ पास किए गए हैं.
बैठक में शामिल होने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष की आपस की खींचतान कुर्सी के लिए है. विपक्ष सत्ता प्राप्ति के लिए सब कर रहा हैं. देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है. महिलाओं को समान भागीदारी मिली है. देश और प्रदेश की जनता जानती है कि पीएम नरेंद्र मोदी, उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं. 2022 तक के सभी चुनाव में जनता का विश्वास पीएम मोदी में दिख रहा है. कोरोना महामारी से लेकर अभी तक सबको राशन दिया गया. ‘हम पहले से आरक्षण के बाद चुनाव कराने के लिए कह रहे’
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार पहले दिन से कह रही है कि आरक्षण के बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने हमें समय दिया, उसी में डेडिकेटेड कमीशन बना. पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है. सरकार हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहती है. नगरीय निकाय के चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ संपन्न होंगे.
