ABC NEWS: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण पर मुहर लगाई गई. महिला कर्मियों के लिए चाइल्ड केयर लीव पॉलिसी को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है.
उत्तराखंड सरकार आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के लिए लंबे समय से प्रयासरत थी. यह फैसला ऐसे वक्त किया गया है, जब राज्य में बागेश्वर सीट पर उपचुनाव हो रहा है. इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है.
#WATCH | Khatima: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami speaks on the 29th anniversary of the Khatima firing incident, says, “We cannot forget the Khatima firing incident. 7 people sacrificed their lives. They sacrificed their lives for the formation of our state…” https://t.co/5Gs6IO4HGT pic.twitter.com/SZsYBmgGrC
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 1, 2023
जानकारी के अनुसार, कैबिनेट से पारित प्रस्तावों में अनुपूरक बजट का मुद्दा भी शामिल है. उत्तराखंड सरकार विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी, जो करीब 11 हजार करोड़ का होगा. राज्य आंदोलनकारी और उनके एक आश्रित को आरक्षण को लेकर कहा गया है कि सरकारी नौकरी में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण उन्हें दिया जाएगा. संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी तोहफा दिया गया है. उन्हें भी चाइल्ड केयर लीव पॉलिसी के तहत सुविधा मिलेगी.
हालांकि कैबिनेट में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कोई बात सामने नहीं आई. कॉमन सिविल कोड पर बनी विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को सौंप दी है. सरकार को अब इस पर अपनी राय कायम करनी है.
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड की 29वीं बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की. उन्होंने कहा, हम खटीमा गोलीकांड को नहीं भुला सकते. सात लोगों ने इसमें अपना बलिदान दिया था. उन्होंने राज्य की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया था.
