ABC NEWS: UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों के रख-रखाव को लेकर अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में नई बनने वाली सड़कों की गांरटी 5 साल तक की होगी. यदि इस बीच सड़क खराब हुई तो इसके पुनर्निमाण की जिम्मेदारी बनाने वाली एजेंसी की होगी. साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिवाली से पहले अभियान चलाकर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए.
सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खराब सड़कों के सुधार कार्यों की विभागीय समीक्षा की. सीएम ने कहा कि सरकार के पास बजट की कमी नहीं है. अच्छी प्लानिंग पर ध्यान दिया जाए. साथ ही सीएम ने सख्त निर्देश दिया कि सड़क बनाने का काम माफिया ठेकेदारों को न दिया जाए. वहीं, प्रदेश में बढ़ते आवारा कुत्तों की समस्या पर सीएम योगी ने कहा कि अधिकारी इसका तुरंत ही समाधान निकालें.
उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, मंडी परिषद, सिंचाई, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, आवास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आदि विभागों की करीब 04 लाख किलोमीटर सड़कें प्रदेश में हैं. हर एक सड़क पर चलना आम आदमी के लिए सुखद अनुभव वाला हो, यह हम सभी की जिम्मेदारी है.
मेट्रो/एक्सप्रेस-वे जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण यदि पूर्व से संचालित सड़कें खराब होती हैं तो खराब होने के कारक विभाग को उत्तरदायी बनाया जाएगा. गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए विभागीय कार्ययोजना से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है, आवश्यकता है कि सभी विभाग बेहतर नियोजन करें.
अभियंताओं को निर्माण कार्य का ‘बैकबोन’ कहते हुए कहा कि कहीं भी अभियंताओं की कमी न हो, आवश्यकता पड़े तो आउटसोर्सिंग से भी तैनाती की जानी चाहिए. विभागीय मंत्रियों व अधिकारियों को फील्ड में रैंडम दौरा निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जवाबदेही तय करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कार्य को मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइज़्ड किये जाने पर बल दिया. उन्होंने यह भी कहा कि अभियंताओं की तैनाती केवल मेरिट के आधार पर ही किया जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी लोकहित से जुड़ी किसी परियोजना में माफिया/अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले. उनके करीबी रिश्तेदारों और गैंग के गुर्गों को भी ठेके-पट्टे से दूर रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गड्ढामुक्ति और नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग कराई जाए. इसे पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए, साथ ही इसी तर्ज पर अपना पोर्टल भी विकसित किया जाना चाहिए ताकि कार्य की गुणवत्ता की अनवरत मॉनीटरिंग की जा सके.
नगर विकास व ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के कारण यदि कहीं जलभराव होता है तो तत्काल उसकी निकासी सुनिश्चित की जाए. विभागीय अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहे. वहीं नगरों में आवारा श्वान की समस्या की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित एनिमल बर्थ कंट्रोल इकाइयों के शीघ्र क्रियान्वयन के अलावा अन्य उपयोगी प्रबंध करने के निर्देश भी दिए.
