ABC NEWS: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी सर्वे की रिपोर्ट तैयार हो गई है. यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई है. सभी 75 जिलों के दौरे के बाद आयोग ने रिपोर्ट तैयार की है. सोमवार तक शासन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट. फिर सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में भी दाखिल की जाएगी सर्वे रिपोर्ट.अप्रैल में हो सकता है यूपी में निकाय चुनाव. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण हेतु गठित किया था. आयोग को 31 मार्च के पहले आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी.
योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आने के तुरंत बाद ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया था. आयोग को ट्रिपल टेस्ट के फार्मू के आधार पर ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर गणना करना थी. आयोग ने सभी इलाकों में जाकर जिलावार बैठकें कीं और रिपोर्ट तैयार की.
ऐसे में उसने डेढ़ माह से भी कम समय में ये काम पूरा कर लिया. आयोग की रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की प्रक्रिया फिर तेज हो सकती है. पहले माना जा रहा था कि निकाय चुनाव पर ओबीसी सर्वेक्षण का काम अप्रैल से पहले पूरा होना संभव नहीं है, लेकिन आयोग ने बेहद तेजी से अपनी प्रक्रिया पूरी की.
यूपी में नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों और उनके अध्यक्षों का कार्यकाल जनवरी में ही खत्म हो चुका है. ऐसे में लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम जैसे 16 नगर निगमों में नगर आयुक्त और नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी को प्रशासकीय कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी गई है. हालांकि स्थानीय निकाय चुनाव समय पर न होने से नीतिगत फैसले नहीं लिए जा पा रहे हैं. जनप्रतिनिधियों की मांग है कि चुनावी प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए.
