ABC News: (रिपोर्ट: सुनील तिवारी) कानपुर के बांसमंडी की थोक कपड़ा मार्केट में हुए अग्निकांड के बाद अब पीड़ित व्यापारियों को इंश्योरेंस क्लेम दिलाने को लेकर कवायद तेज हो गई है. इसको लेकर डीएम विशाख जी ने बैठक की और स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि व्यापारियों को न तो परेशान किया जाए और न ही भटकाया जाए.
डीएम कैंप कार्यालय में हुई बैठक में व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए एक ग्रीवान्स कमेटी भी गठित कर दी गई है. यह कमेटी अग्निकांड से जुड़े हुए इन्श्योरेंस क्लेम की प्रोसेसिंग में व्यापारियों को आने वाली कठिनाई का निस्तारण करेगी. इस कमेटी में संयुक्त आयुक्त एसजीएसटी के अलावा एसीएम सप्तम और लीड बैंक मैनेजर शामिल रहेंगे.
बैठक में दिए गए निर्देश
– सभी इन्श्योरेंस कम्पनी अपने डाटा बेस से यह परीक्षण करेंगी कि बांसमण्डी क्षेत्र में हुए अग्निकांड में कितने ऐसे व्यापारी है, जिनका इन्श्योरेंस क्लेम उनके पास प्राप्त है और जो इन्श्योरेंस से कवर होने के बाद भी अभी तक क्लेम प्रस्तुत नही किया गया है, उनसे सम्पर्क कर उनका क्लेम फार्म भरवाना निश्चित किया जाएगा.
– इन्श्योरेंस कलेम के दौरान पीड़ित दुकानदारों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा. इसके लिए इन्श्योरेंस क्लेम से संबंधित अभिलेखों को संयुक्त आयुक्त एसजीएसटी, एलडीएम एवं दो इन्श्योरेंस कम्पनी के प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वप्रथम निर्धारित किया जाएगा. जिससे कि अनावश्यक अभिलेखों की मांग कम्पनियों द्वारा न किया जाए एवं इससे अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों को परेशानी का सामना न करना पड़े.
– सभी इन्श्योरेंस कम्पनियां को कहा गया है कि वह 11 से 13 अप्रैल के बीच फायर और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में अग्निकांड से प्रभावित बिल्डिंगों का सर्वे और डैमेज असेसमेंट कर लें. इसके लिए कंपनियां अपने स्तर से सर्वेयर नियुक्त करने के साथ ही संबंधित टाइम लिमिट में सर्वे भी कराएंगी.
– डीएम ने कहा कि इस अग्निकांड में दुकानदारों के पास उपलब्ध भौतिक अभिलेख नष्ट हो चुके हैं. ऐसे में इन्श्योरेंस कम्पनियां ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेख जैसे जीएसटी रिटर्न एवं बैंक में जमा किए गए प्रपत्रों के माध्यम से इन्श्योरेंस क्लेम का प्रोसेस किया जाएगा.
– संयुक्त आयुक्त, एसजीएसटी एवं एलडीएम की टीम, इन्श्योरेंस कम्पनियों के साथ समन्वय स्थापित करके क्लेम फार्म का निस्तारण कराएंगी.
– डीएम ने साफतौर पर कहा है कि अग्निकांड से प्रभावित व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
एसजीएसटी उपायुक्त के सामने रखी गई समस्याएं
उधर, एसजीएसटी उपायुक्त जीपी सिंह ने कोपरगंज में व्यापारियों के साथ बैठक की. इसमें जीएसटी विभाग से मुआवजा दिलाने की भी बात कही गई साथ ही किसी भी व्यापारी को परेशान न किए जाने का आश्वासन दिया. यहां पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्र ने उपायुक्त से कहा कि जीएसटी विभाग में टैक्स दे चुके रजिस्टर्ड व्यापारियों का माल मे आग लग जाने पर विभाग की तरफ से क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए और विभाग भी इसमें सहयोग करे. उन्होंने कहा कि जीएसटी विभाग में 30 मार्च के स्टॉक के आधार पर मुवावजा देने के बारे में अपनी रिपोर्ट जल्द बनाकर जिला प्रशासन की कमेटी को दे. बैठक में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष सरदार गुरुजिंदर सिंह ने कहा कि स्टेट जीएसटी विभाग व्यापारियों का स्टॉक को स्वयं निकालकर व्यापारियों की मदद करें व रिटर्न दाखिल करने में लिखित छूट दे. उप्र गारमेंट्स मैनुफैक्चरिंग ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे व कोषाध्यक्ष राजेश आहूजा ने कहा कि जीएसटी विभाग आर्थिक क्षतिपूर्ति को लेकर अपनी नियमावली देख कर क्षतिपूर्ति दिलाने में मदद करे.
