कानपुर देहात में मां-बेटी के जिंदा जलने का मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट, CBI जांच मांगी

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ABC NEWS: कानपुर देहात अग्निकांड में मां-बेटी की जलकर हुई मौत के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया है. इसी बीच मामले में CBI जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष पत्र याचिका दाखिल की गई है. याचिका में घटनाक्रम के दौरान मौजूद सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ ही जिले के आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच भी होगी. इसको लेकर आदेश भी जारी हो गया है. एडीएम जेपी गुप्ता को जांच अधिकारी नामित किया गया है. मृतक के परिजनों ने डीएम नेहा जैन पर भी आरोप लगाए थे. ऐसे में अब निष्पक्ष जांच की जिम्मेदारी एडीएम को सौंपी गई है.

HC के अधिवक्ता ने दाखिल की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता गौरव द्विवेदी की तरफ से दाखिल पत्र याचिका में मांग की गई है कि कानपुर देहात की घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए. सीबीआई जांच की निगरानी हाईकोर्ट के जज के निर्देशन में होना चाहिए. ताकि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जा सके. इसमें मृतक परिवार के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की गई है.

क्या है मामला? 
गौरतलब है कि 14 फरवरी को कानपुर के मड़ौली गांव में अतिक्रमण हटाने गई थी. इस दौरान कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी और बेटी ने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया. बुलडोजर ने अतिक्रमण जैसे ही हटाना शुरू किया कृष्ण गोपाल दीक्षित के झोपड़ी में अचानक आग लग गई. जिसमें उनकी पत्नी और बेटी की जलकर दर्दनाक मौत हो गई. घटना को लेकर एसडीएम और संबंधित थानाध्यक्ष समेत 11 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. बुलडोजर चालक और लेखपाल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.

दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा- डिप्टी सीएम केशव 
घटना को लेकर लगातार सियासी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं. इसी बीच प्रयागराज पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. डिप्टी सीएम ने कहा कि गुंडों-माफिया के जरिए गरीबों की जमीनों का कब्जा कराने वाले लोग अपने गिरेबान में देखें. इनकी सरकारों में गरीबों का शोषण हुआ, गरीबों की जमीनों पर कब्जा हुआ. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों के साथ है. कानपुर देहात की घटना में जो लोग भी दोषी हैं, उनको किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा. सरकार के स्तर से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार की मंशा साफ है कि गरीबों को छेड़ेंगे नहीं और माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं.

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