ABC News: समान नागरिक सहिंता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोर दिए जाने पर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मंगलवार देर रात बैठक हुई जो कि करीब तीन घंटे तक चली. मीटिंग में यूनिफार्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई. इस दौरान बोर्ड से जुड़े वकीलों ने भी अपनी राय रखी. मीटिंग में फैसला लिया गया कि बोर्ड अपना एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा. इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेगे. इस दौरान बोर्ड अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को देगा.
बताया जा रहा है कि शरीयत के ज़रूरी हिस्सों का इस ड्राफ्ट में ज़िक्र होगा. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर ही चर्चा की गई. विपक्ष से भी यूनिफार्म सिविल कोड के मुद्दे को मिलकर संसद में उठाने की गुज़ारिश की जाएगी. प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश को दो कानूनों से नहीं चलाया जा सकता है. भाजपा विरोधी दलों ने मुसलमानों में समान नागरिक संहिता को लेकर भ्रम फैला रखा है. भाजपा कार्यकर्ता उनके पास तथ्यों के साथ जाएं और उन्हें समझाएं. पीएम मोदी द्वारा इस मुद्दे पर इतना खुलकर बोले जाने के बाद कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाएगी. पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस समेत भाजपा विरोधी पार्टियों ने मुसलमानों को वोटबैंक बना रखा है पर भाजपा सबका साथ सबका विकास की विचारधारा के साथ चलती है.
