ABC NEWS: केंद्र सरकार ने PFI और उसके पांच संगठित संगठनों को तत्काल प्रभाव से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. बता दें कि कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद कई राज्यों ने PFI को प्रतिबंधित करने की मांग की थी. हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कई राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी और उसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की थी.
इसके बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है. पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है.
Central Government declares PFI (Popular Front of India) and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect, for a period of five years. pic.twitter.com/ZVuDcBw8EL
— ANI (@ANI) September 28, 2022
नेताओं ने बताया-सही कदम
कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई और उसके सहयोगियों को 5 साल के लिए गैरकानूनी घोषित करने पर कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं. केंद्र सरकार ने सांप्रदायिक पीएफआई और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की है जो देश में आतंकवादी कृत्यों को सहायता और बढ़ावा दे रहे थे.
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि कई राज्यों में आतंकवादी घटनाएं (पीएफआई द्वारा) हुईं, राष्ट्र को विघटित किया और हिंसा फैलाई गई. इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं.
इन संगठनों पर की गई है बड़ी कार्रवाई
PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है.
पिछले कई दिनों से चल रही थी छापेमारी
पिछले कई दिनों से पीएफआई के खिलाफ NIA, ED और राज्यों की पुलिस द्वारा PFI पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी. पहले राउंड की छापेमारी में 106 लोग गिरफ्तार हुए थे. दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 PFI से जुड़े लोग गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए.
बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को PFI के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के पर्याप्त सबूत मिले हैं. इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से इन संगठनों पर कार्रवाई की मांग की थी. जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने PFI पर बुधवार को बैन लगाने का फैसला किया है.
