ABC News: यूपी में निकाय चुनाव के मामले को लेकर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण दिए चुनाव के लिए कहा था. हाईकोर्ट ने जनवरी में ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी कहा था. यूपी सरकार ने आदेश पर रोक की मांग की. 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलने पर इस मामले में सुनवाई हो सकती है.
इसको लेकर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है. सरकार ने ओबीसी के आरक्षण के लिए बने आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव की मंजूरी देने का आग्रह किया है. एसएलपी में कहा गया है कि आयोग का गठन कर दिया गया है. आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव कराया जाएगा. अदालत ने सुनवाई के लिए दो जनवरी की तारीख तय कर दी है. बता दें कि हाइकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश सरकार को दिया था.
