ABC NEWS: समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। सपा के विजन डॉक्यूमेंट में अधिकारों की बात की है. सामाजिक न्याय ,लोकतंत्र बचाने का,मीडिया की आजादी का अधिकार आदि है. 2025 में जातीय जनगणना, 2029 तक सबको न्याय देने का वादा किया गया. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया कि किसानों का कर्ज माफ किए जाएंगे. 2019 तक गरीबों का पूर्ण उन्मूलन किया जाएंगा. निजी क्षेत्र में सभी वर्गों की भागीदारी देंगे. दूध समेत सभी फसलों की यह मार्च एमएसपी देंगे. कानून गारंटी के रूप में किसानों को एसपी किसानों के लिए सिंचाई की मुक्त व्यवस्था करेंगे.
अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण और मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा. अखिलेश ने कहा कि नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार है. उन्होंने जीडीपी तीन फीसदी से बढ़ाकर छह फीसदी करने का वादा किया. इसके साथ उन्होंने कर्मचारियों से पुरानी पेंशन स्कीम भी सभी विभागों में बहाल करने के लिए वादा किया. उन्होंने कहा कि सीमाएं असुरक्षित होती जा रही हैं. भारत के कुछ हिस्से में सीमा सिकुड़ रही है. अग्निवीर सोची समझी रणनीति है. अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा. उन्होंने तकहा कि अगर भाजपा दोबारा आई तो कहीं, पुलिस पीएसी में भी तीन साल की नौकरी न कर दे. उन्होंने कहा कि गरीबों को घटिया राशन दिया जा रहा है। पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा.
सपा के मेनिफेस्टो में अखिलेश के अहम वादे
- मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी और कार्य के दिन 150 तक किये जाएंगे. मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 के पहले संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा.
- सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगा. सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा. युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी. पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा.
- पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण. ‘फ्री गर्ल चाइल्ड एजुकेशन’ कन्याओं के लिए ‘केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा.’ संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा. गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह तक की मासिक पेंशन दी जाएगी.
- जातीय जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए, 2025 तक जातीय जनगणना कराएंगे जिससे 2026 तक सबको उचित तरीके समाधान मिल सके.
- मुफ़्त राशन में गेहूं की जगह आटा देंगे. पौष्टिकता और गुणवत्ता में ये आटा देश की सबसे अच्छी कंपनियों के आटे के मुकाबले का होगा.
- हर राशनकार्ड धारी परिवार को 500 रूपये का मोबाइल डाटा मुफ़्त देंगे. मुफ़्त डाटा से डिजिटल सम्पन्न बनाम डिजिटल विपन्न में ‘डिजिटल डिवाइड’ का अंतर नहीं रह जाएगा.
