ABC NEWS: महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इसका हल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होगा. दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद शाह ने कहा कि किसी भी विवाद का हल सड़कों पर उतरकर नहीं होगा. बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा हुई. किसी विवाद का हल सड़क पर नहीं होता। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक कोई राज्य कोई हिस्सा क्लेम नहीं करेगा.”
अमित शाह ने कहा, “सीमा मुद्दे पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच आज सकारात्मक माहौल में बैठक हुई. सकारात्मक रुख रखते हुए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत हुए कि संवैधानिक तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए.” बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद के एक बार फिर से गहराने पर अमित शाह ने बुधवार शाम दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी. बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई के साथ कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र भी शामिल हुए.
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अमित शाह ने कहा, “गृह मंत्री होने के नाते मैं दोनों राज्यों के विपक्षी पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूं कि राजनीतिक विरोध कुछ भी हों, जो विपक्ष में बैठे हैं वह राजनीतिक कार्यक्रम ले सकते हैं लेकिन दोनों राज्यों के हित में इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए.” उन्होंने कहा, “इस मुद्दे को हल करने के लिए दोनों राज्यों के 6 मंत्रियों (प्रत्येक राज्य से तीन-तीन मंत्री) की एक समिति इस मुद्दे को हल करने के लिए विस्तृत बातचीत करेगी. इसके अलावा हर कीमत पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाएगा.”
उन्होंने कहा, “हमारे संज्ञान में यह भी आया है कि वरिष्ठ नेताओं के नाम पर कुछ फर्जी ट्विटर अकाउंट्स ने इस मुद्दे को भड़काने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. तय किया गया है कि इसके पीछे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनका पर्दाफाश किया जाएगा.”
पिछले हफ्ते सीमा विवाद और बढ़ गया था, जब दोनों ओर के वाहनों को निशाना बनाया गया. दोनों राज्यों के नेताओं की बयानबाजी के बीच कन्नड़ तथा मराठी समर्थक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बेलगावी में हिरासत में लिया. इसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने फोन पर एक-दूसरे से बात की तथा इस पर सहमति जताई कि दोनों पक्षों के बीच शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहनी चाहिए.
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किये जाने के बाद 1957 से सीमा विवाद का मुद्दा बरकरार है. महाराष्ट्र बेलगावी पर दावा करता है, जो तत्कालीन ‘बॉम्बे प्रेसीडेंसी’ का हिस्सा था, क्योंकि यहां मराठी भाषी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है. महाराष्ट्र 814 मराठी भाषी गांवों पर भी दावा करता है, जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा हैं.
