ABC News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ी पहल करने जा रही है. प्रदेश भर की राशन की 80 हजार उचित दर की दुकानों को जनसुविधा केंद्र (कामन सर्विस सेंटर) बनाने की तैयारी है. इन राशन की इन दुकानों पर लोगों को आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेल व हवाई यात्रा के टिकट बनवाने, बिजली बिल के भुगतान आदि की सुविधा मिल सकेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में खाद्य एवं रसद विभाग इसके लिए केंद्र सरकार की कामन सर्विस सेंटर अथारिटी से अनुबंध कर लिया है.
सीएम योगी ने कहा है कि ने सरकार जल्द ही प्रदेश भर की सभी उचित दर की दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है. इससे कोटेदार और सशक्त बनेंगे और राशन वितरण के साथ अन्य सुविधाओं का फायदा आम लोगों को भी मिलेगा. राशन की दुकानों को जनसुविधा केंद्र के रूप में संचालित करने के लिए कामन सर्विस सेंटर अथारिटी कोटेदारों का कामन सर्विस सेंटर पोर्टल पर मुफ्त पंजीकरण करेगी. उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन की दुकानों को जनसुविधा केंद्र के रूप में भी संचालित करने के लिए इसे अपनी 100 दिवसीय कार्ययोजना में शामिल किया था. प्रदेश में उचित दर की लगभग 80 हजार दुकानों को जनसुविधा केंद्र के रूप में संचालित करने के दो फायदे होंगे. एक तो यह कि जनसुविधाओं के एवज में नागरिकों की ओर से भुगतान किए जाने वाले शुल्क से कोटेदारों को अतिरिक्त आमदनी हो सकेगी. दूसरा, यह कि लोगों को अपने गांव और आसपास के क्षेत्र में ही जनसुविधा केंद्र सुलभ हो सकेगा. इसके लिए उन्हें दूर जाने की जरूरत नहीं होगी. राशन की दुकानों को जनसुविधा केंद्र के रूप में संचालित करने के लिए कामन सर्विस सेंटर अथारिटी कोटेदारों का कामन सर्विस सेंटर पोर्टल पर मुफ्त पंजीकरण करेगी. कोटेदारों को अब अनाज वितरण के लिए ज्यादा लाभांश मिलेगा. अभी तक उन्हें प्रत्येक क्विंटल अनाज वितरण के लिए 70 रुपये लाभांश के रूप में मिलते हैं. अब उन्हें 90 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लाभांश भुगतान किया जाएगा. इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी. कोटेदारों का लाभांश बढ़ाए जाने की घोषणा शनिवार को मुख्यमंत्री कर सकते हैं. कोटेदारों को दिए जाने वाले लाभांश में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 50-50 प्रतिशत है.
