ABC News : ( ट्विंकल यादव ) भारतीय रेलवे (Indian Railways) अब आम यात्रियों के लिए नई ट्रेन बना रहा है. खबर के मुताबिक यह गैर-वातानुकूलित (Non-AC) ट्रेन होगी. सूत्रों के अनुसार चेन्नई स्थित इंटैग्रल कोच फैक्टरी में वंदे भारत के इस वर्जन पर काम शुरू हो गया है और जनवरी 2024 तक इसके पटरी पर उतरने की संभावना है.
तय नहीं है अभी ट्रेन का नाम
नई ट्रेन का नाम अभी तय नहीं किया गया है, देश के गरीब तबके के लिए भारत सरकार वंदे भारत की तर्ज पर जल्द ही वंदे साधारण ट्रेन लेकर आने वाली हैं.जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि यह ट्रेनें आम आदमी की बेहतर यात्रा के लिए बनाई जाएंगी. जिसका नाम वंदे साधारण या वंदे अंत्योदय होगा. यह एक नॉन एसी ट्रेन होगी हालांकि इसकी स्पीड वंदे भारत जैसी होगी. एक्सप्रेस ट्रेनों के ऑपरेशन में तेजी लाने के बाद, भारतीय रेलवे अब अपग्रेडिड सेकंड क्लास अनरिजर्व और सेकंड क्लास 3-लेवल स्लीपर कोचों के साथ एक नई वंदे साधारण ट्रेन का निर्माण करने के बारे में विचार कर रहा है.
वंदे भारत जैसी होंगी कुछ सुविधाएं
बताया जा रहा है की नई ट्रेन में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के समान कुछ सुविधाएं होंगी. वंदे भारत और वंदे साधारण ट्रेन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों ओर से ऑटोमेटिक ट्रेन है, वहीं वंदे साधारण को लोको से चलाया जाएगा. अधिकांश ट्रेनें एक लोकोमोटिव द्वारा खींची जाती हैं, इसमें दोनों छोर पर लोकोमोटिव होंगे.महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक छोर पर एक लोकोमोटिव के साथ, ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए पुश-पुल तकनीक का यूज किया जाएगा. इससे टर्मिनेटिंग स्टेशन पर लोकोमोटिव रिवर्सल की आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी, जिससे टर्नअराउंड टाइम कम हो जाएगा. एलएचबी ट्रेन में 2 सेकेंड लगेज, गार्ड और दिव्यांग-फ्रेंडली कोच, 8 सेकेंड क्लास अनरिजर्व कोच और 12 सेकेंड क्लास 3-टीयर स्लीपर कोच होंगे. सभी कोच नॉन-एसी होंगे.
यहां तैयार हो रहा है प्रोटोटाइप
नई वंदे साधरण ट्रेन के इंजनों का निर्माण चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ( CLW ) में किया जा रहा है और ट्रेन के डिब्बे चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ( ICF ) में बनाए जाएंगे. ICF रेलवे की एकमात्र कोच फैक्ट्री है जो मौजूदा समय में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण कर रही है. रेलवे के एक अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि नई ट्रेन का प्रोटोटाइप इस साल के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है, रेलवे बोर्ड ने अक्टूबर तक का टारगेट रखा है.
