ABC News: मोदी कैबिनेट ने बुधवार (15 फरवरी) को कई अहम फैसले लिए. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार सहकारी समितियों को मजबूत करेगी. विभिन्न उद्देश्य के लिये अगले पांच साल में दो लाख प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति (पीएसी)/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है.उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है.
इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा. इसके लिए 4800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. अनुराग ठाकुर ने कहा कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 ज़िलों के 2966 गावों में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा. यह बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग होगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. उन्होंने बताया कि इससे इन राज्यों के सीमावर्ती गांवों में सुनिश्चित आजीविका मुहैया करायी जा सकेगी जिससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी. मोदी कैबिनेट ने सिंकुलना टनल के निर्माण को भी मंजूरी दी. जिससे लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी. इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर होगी. 1600 करोड़ का खर्चा होगा. इससे सैन्य बलों की जमीनी मूवमेंट बढ़ेगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-चीन एलएसी पर तैनात रहने वाली आईटीबीपी के लिए सात नयी बटालियन, 9,400 कर्मियों के साथ एक ऑपरेशनल बेस की स्थापना को मंजूरी दी है.
