ABC News: मोदी कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा. उन्होंने कहा, “रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा. इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये होगी.”
इसी के साथ तेल वितरण कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का वन टाइम ग्रांट दिया गया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़ने के बावजूद एलपीजी के दाम घरेलू बाजार में उसी अनुपात में नहीं बढ़ाने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि गुजरात के कांडला में दीन दयाल पोर्ट ऑथोरिटी के तहत एक कंटेनर टर्मिनल और एक Multi Purpose Cargo Berth बनाने का फैसला लिया गया है. इसमें करीब 6 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में ढांचागत और अन्य सामाजिक संरचना के विकास के लिए PM – devINE योजना को मंजूरी दी गई है. यह स्कीम चार सालों ( 2025-26 तक ) के लिए होगी. वहीं उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है, जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करना चाहता है. इसमें 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे.
