यूपी के हर जिले में प्रदर्शन और ट्रैक्टर मार्च, मुजफ्फरनगर महापंचायत में किसान आंदोलन 2.0 का ऐलान

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ABC NEWS: पंजाब-हरियाणा में चलाये जा रहे किसान आंदोलन की आंच UP तक पहुँच चुकी है और इस क्रम आज मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में यह निर्णय लिया गया कि 21 फरवरी को उत्तरप्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा. भारतीय किसान. महापंचायत में निर्णय हुआ कि संयुक्त किसान मोर्चा 26-27 फरवरी के लिए ट्रैक्टर आंदोलन का प्रस्ताव बना रहा है. महापंचायत के प्रस्ताव के मुताबिक 26 और 27 फरवरी को हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर तक के नेशनल हाईवे पर सड़क के एक किनारे दिल्ली की तरफ मुंह करके किसानों के ट्रैक्टर खड़े करके ट्रैक्टर आंदोलन किया जाएगा. 26–27 फरवरी का ट्रैक्टर आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा महापंचायत के प्रस्ताव को स्वीकारने के बाद ही होगा. संयुक्त किसान मोर्चा को 21 फरवरी तक प्रस्ताव पर विचार करने का समय दिया गया है.

किसान आंदलोन का आज दूसरा दिन है. शुक्रवार को ‘ग्रामीण भारत बंद के बाद’ आज उत्तर प्रदेश में महापंचायत हुई. भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने देश में प्रदर्शनकारी किसानों पर हो रहे “अत्याचार” पर चर्चा के लिए शनिवार को मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई थी. टिकैत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के किसानों और बीकेयू के कार्यकर्ताओं से सिसौली के ‘किसान भवन’ में आयोजित होने वाली महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया गया था.

टिकैत ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया था. जिसमें उन्होंने कहा था, “ आप सभी किसानों व भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय कार्य समिति के निर्णयानुसार 17 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर स्थित किसान भवन सिसौली में मासिक पंचायत का आयोजन किया जाएगा,जिसमें देश के मौजूदा हालात व आंदोलन कर रहे किसानों पर हो रहे जुल्म को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा.”

रविवार को होगी किसान-सरकार के बीच बातचीत 
बता दें कि आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों और केंद्र सरकार के बीच बैठकों का दौर जारी है. चंडीगढ़ में तीसरे दौर की बैठक हुई थी. इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे. दोनों पक्षों के बीच 8 और 12 फरवरी को भी बातचीत हुई थी, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रहीं. अब रविवार यानी कल फिर किसान नेताओं और सरकार के बीच चौथे बार वार्ता होगी.

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